काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनको सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन। बिहीवार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको हो।५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीको ४, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १ र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिएपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। रेशम चौधरीलाई जेलबाट नछोडेसम्म विश्वासको मत नदिने नागरिक उन्मुक्तिको अडानका कारण सुदूरपश्चिम सरकार ढलेको हो। केन्द्रमा पनि नागरिक उन्मुक्तिले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ।
केन्द्रमा पनि सकस
सुदूरपश्चिममा गठबन्धनमा संकट उत्पन्न भएर सरकार नै ढलिसक्दा केन्द्रको गठबन्धनमा पनि सकस भने उत्पन्न भइसकेको छ। तर एमाले- नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा विभाजन नै भने आइसकेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारबाट एक महिनामै बाहिरिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई पनि सकस पैदा भएको हो। सर्वोच्च अदालतको माघ १३ गतेको फैसलाले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद गएपछि उनी मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए।
गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी लामिछानेले गरे पनि प्रचण्डले अस्वीकार गरेका थिए। जसकारण रास्वपा सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। लामिछाने बाहिरिएपछि प्रतिनिधि सभामा १२ सिट भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रचण्डले प्रयास गरिरहेका छन्। माघ १० गते १६९ जना सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु समेत गरि २६८ जना सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए। तर, सत्तामा भने अहिले एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीमात्रै छ।
केन्द्रमा कतिको पर्छ असर?
प्रदेशमा गठबन्धन सरकार ढल्नु र केन्द्रमा पनि गठबन्धनभित्र दरार उत्पन्न हुँदा फागुन २५ गतेका लागि तोकिएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन संकटमा पर्ने देखिएको छ। सुदूरपश्चिममा कचमचिएको गठबन्धनको असर केन्द्रमा नपरे पनि राष्ट्रपति निर्वाचन माओवादी केन्द्रले चाहेको 'राष्ट्रिय सहमति'ले भने अप्ठेरो हुने देखिएको हो। यद्यपि, एमालेका नेताहरुले भने राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा गठबन्धनको सहमति कायम हुने बताए। एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य राजन भट्टराई भने प्रदेशको असर केन्द्रमा नपर्ने दाबी गर्छन्।
‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कारण त्यहाँ सरकार ढल्यो। अरु पार्टीहरु त एक ठाउँमै छन्। अरु पार्टी एक ठाउँमा रहेसम्म यहाँको सरकारमा त केहि पनि हुँदैन,’ भट्टराईले भने।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा राष्ट्रपतिका लागि भएको सहमति नै कायमै रहेको उनको भनाइ छ। ‘सहमति केही भएको छैन। अहिले कायमै छ,’ उनले भने।
पुस १० गते एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख लिने र प्रचण्डलाई अढाइ वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो। उक्त सहमति पालना हुने एमालेका नेताले बताइरहेका छन्।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनले किन भइरहेको छ संशय?
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकले गरेको छ। राष्ट्रपतिबारे गठबन्धनमा छलफल भइरहेको भए पनि सहमति हुन सकेको छैन। बिहीवारका लागि बोलाइएको सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक पनि स्थगित भएको छ। शुक्रवारका लागि सो बैठक बोलाइएको छ।
उक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबारे छलफल हुने प्रचण्डको सचिवालयले बताएको छ। एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्दा दलहरुबिच संशय उत्पन्न भएको बताएका छन्।
‘सहमति कायमै छ। कुनै दलले नै अगाडि सारेका भए पनि त्यो सबैका लागि बढी स्वीकार्य भए राम्रो भनेर विभिन्न कोणबाट कुराहरु आएका हुन्,’ नेम्वाङले भने।
कांग्रेसलाई साथमै लिने प्रचण्डको चाहना
कांग्रेसबाट पनि विश्वासको मत पाएका प्रचण्ड राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि कांग्रेसलाई साथमै लिने पक्षमा छन्। त्यसैले उनले राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्तावलाई अघि सारिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेताहरुले सत्ता गठबन्धनबाहिरको दलको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा छलफल नभएको बताइरहेका छन्। तर, राष्ट्रिय सहमति गर्नेबारेमा पनि माओवादी केन्द्रका नेताको जोड छ। यिनै आधारमा राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले समेत आफ्नो उम्मेदवारलाई जसरी पनि जिताउने बताइरहेको छ।
बिहीवार नै माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको 'भर्चुअल' बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा प्रचण्डले राष्ट्रपतिबारे मुख्य दुई विषयमा जोड दिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।
'विगतको तीतो अनुभवका कारण तथा २०६४ मा राष्ट्रपतिका कारण भएको दुर्घटनाहरु पनि छन्। पछिल्लो संसद् विघटनको कारण पनि। यी गल्तीबाट पाठ सिक्ने एउटा र अहिले विश्वासको वातावरण बनेको छ त्यसको पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ सहमतिकै पात्र अघि सार्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नुभयो,' प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रचण्ड र ओलीबिच राष्ट्रपतिका विषयमा विवाद रहेको छ। राष्ट्रपति एमालेबाहेका दललाई दिए राष्ट्रिय सहमति हुनेमा प्रचण्डले जोड दिइरहेका छन् भने ओलीले एमाले बाहेकलाई राष्ट्रपति दिए गठबन्धन कायम नहुने चेतावनी दिइरहेका छन्। प्रचण्ड-ओलीबिच बुधवार ओली निवास बालकोटमा र बिहीवार सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो।
‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म गठबन्धन तलमाथि हुने एकदम सम्भावना छ। सुदूरपश्चिमको घटनालाई त एउटा प्रक्रिया मात्रै मान्न सकिन्छ। ओली र प्रचण्डमा विश्वासको वातावरण बनिसकेको छैन,’ ती पदाधिकारीले भने।
एमालेको लगातार असन्तुष्टि
पछिल्लो समय गठबन्धनमा एमालेले लगातार असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। रवि लामिछानेको विषयमा पनि एमाले प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट बनेको थियो। बिहीवार एमाले सचिवालयको बैठकपछि पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले रास्वपलाई सरकारमै रहने वातावरण बनाउन नसकिएको बताएका थिए।
‘सरकार छोड्ने परिस्थिति दु:खद हो। पुस १० गतेको सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिनुपर्थ्यो। उहाँहरुलाई सरकारमा होल्ड गरिराख्नुपर्थ्यो। उहाँहरुलाई विश्वासको मतमा कायमै राख्ने र सरकारमा फर्काउने हाम्रो कोसिस छ,’ ज्ञवालीले भने। जसपा र नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो।
