काठमाडौं : उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा कुनै निर्णय भने नभएको सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई फेरि सरकारमा सहभागी हुन उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आग्रह गरेका थिए। एमालेले रास्वपा र जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन गृहकार्य भइरहेको बताएको छ।
प्रचण्डका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा छलफल भएपनि ठोस् निर्णय नभएको बताए। बुधवार प्रचण्ड र ओलीबिच बालकोटमा भएको भेटपछि उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बोलाउने तय भएको थियो।
बिहीवारका लागि तय भएको बैठक ओली-प्रचण्डको भेटपछि शुक्रवारका लागि सारिएको थियो। सत्ता गठबन्धनमा रहेको रास्वपाले माघ १९ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाटै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाउन माग गरेको भएपनि शुक्रवार मात्रै संयन्त्रको बैठक बसेको हो।
किन सहभागी भएनन् यी ३ दल?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक संसदका सबै दलले समर्थन गरेका थिए। त्यसमध्ये अहिले सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनमत पार्टी मात्रै छन्।
रास्वपा गृहमन्त्रालय आफ्नो पार्टीले नपाएपछि सरकारबाट बाहिरिएको थियो। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गएपछि गृहमन्त्री पद पनि गएको थियो।
गृह रास्वपाले नै पाउनुपर्ने लामिछानेले अडान राखेको भएपनि प्रचण्डले गृहमन्त्रालय दिन अस्वीकार गरे। जसपा सम्मानजनक भागबण्डा नपाएको भन्दै सरकारमा सहभागी भएको छैन।
जनमत पार्टी पनि सत्ता गठबन्धनसँग असन्तुष्ट छ। जनमतबाट एक जना मात्रै मन्त्री छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीलाई रिहाइ नगरेसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखेको छ।
उसले पछिल्लो सत्ता गठबन्धनका बैठका पनि सहभागिता जनाएको छैन। नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि सुदूरपश्चिममा एमालेको सरकार ढलेको थियो। जसपाका प्रवक्ता मनिश कुमार सुमनले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तराईबाट काठमाडौं आउदै गरेकाले बैठकमा जान नभ्याएको बताए।
‘भ्याउनु भएन अध्यक्षले। उहाँ आउदै हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने।
रास्वपा पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो। १६८ जनाको विश्वासको मत पाएका प्रचण्डसँग अहिले सरकारमा रहेका दलको सांसद संख्या एमालेका ७९, माओवादी केन्द्रका ३२, राप्रपाका १४, जनमतका ६ गरी १३१ मात्रै छ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १३८ जनाको बहुमत आवश्यक पर्छ। त्यसैले जसपा र रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन सत्तारुढ दलले पहल गरिरहेका हुन्।
राष्ट्रपतिमा एमाले र माओवादीबिच विवाद
फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुन पार्टीको उम्मेदवारलाई अघि बढाउने भन्नेबारेमा एमाले र माओवादी केन्द्रबिच विवाद रहदै आएको छ। राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति छान्नुपर्ने प्रचण्डको अडान छ। बिहीवार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको भर्चुअल बैठकमा प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमा मात्रै राष्ट्रिपति छानिने बताएका थिए।
‘विगतको तितो अनुभवका कारण तथा २०६४ मा राष्ट्रपतिका कारण भएको दुर्घटनाहरु पनि छन्। पछिल्लो संसद विघटनको कारण पनि। यी गल्तीबाट पाठ सिक्ने एउटा र अहिले विश्वासको वातावरण बनेको छ। त्यसको पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। सहमतिकै पात्र अघि सार्दा उपयुक्त हुन्छ,’ प्रचण्डले भनेका थिए।
