काठमाडौं : कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने विषयमा सत्ताबाहिर रहेका दलबिचमात्रै फरक मत छैन, सत्तामै रहेका दलबिच पनि फरक फरक धारणा छ। आफ्नै दलको राष्ट्रपति बनाउने अडानमा एमाले छ, राष्ट्रिय सहमतिमार्फत राष्ट्रपति छान्ने दाउ छ माओवादी केन्द्रको।
फागुन २५ का लागि तोकिएको राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयनको समय फागुन १३ आउन अब दुई हप्तामात्रै बाँकी रहदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दोधार छ - एमालेकै नेतालाई राष्ट्रपति मानेर अघि बढ्ने कि राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसलाई पनि साथमा लिएर जाने?
पुस १० गते साढे २ वर्ष माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री दिने तथा राष्ट्रपति र सभामुख एमालेबाट बन्ने सहमति भएपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएसँगै एमाले सशंकित छ। माओवादी केन्द्र पुस १० को सहमतिमा अडिग हुनुपर्ने भन्दै एमालेका नेताहरुले सहमति सम्झाइरहेका छन्।
तर माओवादी केन्द्रका नेता भने राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिकै विषयलाई जोड दिइरहेका छन्। एमाले नेतालाई राष्ट्रपति बनाउन सकिने या नसकिने विषयमा बोल्न माओवादी केन्द्रका नेताहरुले अस्वीकार गरे पनि संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने विषयलाई चर्कोगरी उठाइरहेका छन् माओवादी नेता।
त्यसो त माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकले नै राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने नभए बिचार मिल्ने दलबिच सहमति हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर उनीहरु एमालेसँगको गठबन्धनलाई तत्कालै चिढाइहाल्ने पक्षमा भने छैनन्। त्यसैले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सत्ता गठबन्धनकै प्रस्तावमा राष्ट्रिय सहमति हुने दाबी गर्छन्। ‘राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। विश्वासको मतमा आइपुग्दा देखिएको कुरा पनि हो। राष्ट्रपतिमा जाँदाखेरि ती प्रयासहरु हुन सक्छन्। राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो हुन्छ हामी सबैलाई। सरकार सम्बद्ध गठबन्धनले गरेको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सहमति हुन आवश्यक छ,’ शर्माले भने।
सबै दलले राष्ट्रपतिमा दाबी गरे पनि सहमति हुनसक्ने पात्र मात्रै राष्ट्रपति हुन सक्ने माओवादीका नेता बताउँछन्। ‘हाइ प्रोफाइल’को नेता राष्ट्रपति हुने सम्भावना कम भएको माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहले बताए। ‘राष्ट्रपति जो पनि हुन सक्छ। तर ९९ प्रतिशत सहमति हुनुपर्यो भन्ने छ। त्यसका लागि अहिलेका चर्चामा रहेका नेताहरुमा त सहमति नहुन सक्छ,’ उनले भने।
प्रचण्डले एमालेसँगको छलफलमा मुख्यगरी २ एजेण्डामा जोड दिइरहेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र त्यसअघिका राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि विवादमा परेको भन्दै प्रचण्डले संविधानप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिको खोजि भइरहेको बताएका हुन्।
माओवादी नेताहरुका अनुसार प्रचण्डले यसो भन्नुको अर्थ राष्ट्रपति जुन दलको भए पनि आफूप्रति लोयल हुनुपर्ने पक्षमा छन्। अर्कोतर्फ युद्धकालीन विषयले प्रचण्डलाई चिन्तित बनाउने गरेकाले उक्त विषयलाई टुंग्याउन भूमिका खेल्ने व्यक्ति नै राष्ट्रपति हुने प्रचण्डले बताइरहेका छन्।
माओवादी केन्द्रकै नेता महेन्द्रबहादुर शाही पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सबै दलले आ-आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेको तर टुंगोमा पुग्न सहमति हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘सबै दलले आआफ्नो कुरा भनिराख्नु भएको छ। तर अहिले यसै भन्न सकिन्न। राम्रो त राष्ट्रिय सहमति भए नै हो,’ शाहीले भने।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि बिहीवारको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको भर्चुअल बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटनबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताएका थिए।
‘विगतको तितो अनुभवका कारण तथा २०६४ मा राष्ट्रपतिका कारण भएको दुर्घटनाहरु पनि छन्। पछिल्लो संसद विघटनको कारण पनि। यी गल्तीबाट पाठ सिक्ने एउटा र अहिले विश्वासको वातावरण बनेको छ। त्यसको पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। सहमतिकै पात्र अघि सार्दा उपयुक्त हुन्छ,’ प्रचण्डले भनेका थिए।
राष्ट्रपतिका लागि सत्ता गठबन्धनमा सकस उत्पन्न भइरहँदा सरकारलाई समर्थन गरेको दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भने सरकारसँगै असन्तुष्ट छ। जसपाले प्रचण्डले पहिलो पटक सरकार बिस्तार गर्दा सम्मानजनक भागबण्डा नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएर सरकारमा सहभागी भएन। शुक्रवारको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा पनि जसपा सहभागी भएन। जसपाले मन्त्रिपरिषदमा सम्मानजनक भागबण्डा र उपराष्ट्रपति मागिरहेको छ।
नागरिक उन्मुक्ति र सरकारमै रहेको दल जनमत पार्टी पनि सहभागी भएका थिएनन् बालुवाटारको बैठकमा। बैठकमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन र मन्त्रिपरिषद बिस्तारबारे छलफल भए पनि टुंगोमा भने पुगेन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीले रास्वपलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। रास्वपाले भने गृह मन्त्रालयको बटमलाइन छोडेको छैन।
सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेर सरकारबााट बाहिरिएको रास्वपालाई राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि नै सरकारमा सहभागी गराउने ओलीले गृहकार्य गरिरहेका छन्। रास्वपाले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन देखाएर मन्त्रिपरिषदमा लबिङ गरिरहेको छ। एमालेको बिहीवार बसेको सचिवालयको बैठकले सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको निचोड निकालेको थियो।
जसपा र रास्वपालाई जसरी पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने एमालेका नेताहरुले बैठकमा धारणा राखेका थिए। रास्वपालाई सरकारबााट बाहिरिने वातावरण बन्नु दु:खद भएको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन्। जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने कोसिस भइरहेको भए पनि उसले लगातार असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ।
जसपाले असन्तुष्टि कतिसम्म व्यक्त गरिरहेको छ भने सरकारबाट कुनै अपेक्षा नै नभएको जसपाका नेताहरुले बताउन थालेका छन्। जसपाका नेता अशोक राईले आफ्नो पार्टी सत्ता गठबन्धनमा नरहेको बताए। तर सरकारलाई समर्थन भने कायमै रहेको उनको भनाइ छ। ‘गठबन्धन भित्र हामी छैनौं। हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका छौं। हामीले माग्ने कसैले पुरा गर्ने जस्तो कुरा भएन। सरकारलाई दिनुपर्ने कुरा दिएका छौं,’ राईले भने।
