काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश्वरनरसिंह केसीले निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवारलाई जरीवाना तोकेको कुरा अव्यवहारिक भएको बताएका छन्। कतिपय उम्मेदवार आफै गरिबीबाट गुज्रेको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै केसीले यसको समाधान वैज्ञानिक ढंगबाट हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
'गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय ५० उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना तोकेको कुरा अस्वाभाविक, अव्यावहारिक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ,' केसीले सामाजिक सञ्जा फेसबुकमा आफ्नो धारणा राखेका छन्।
केसीले जरीवानाबाट प्राप्त हुने रकम हिसाब गर्दा आयोग नाफामुखी व्यापारिक संस्थाजस्तै देखिएकोसमेत दाबी गरे। 'स्मरण रहोस् स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले पाँच अर्ब चार करोड ३ लाख ९२ हजार ८ सय ७६ रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। यहि जरिवानालाई अन्तिम स्वरुप दिने हो भने आयोगलाई निर्वाचन खर्चभन्दा पाँच गुणा बढी जरिवाना प्राप्त हुने भएको छ,' उनले भनेका छन्, 'यसरी जरिवाना लिने हो भने निर्वाचन आयोग पनि नाफामुखी व्यापारी संस्था हो भन्ने कुरामा अत्युक्ती नहोला।'
