काठमाडौं : उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आइतवारको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सरकार विस्तार, राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। तर नेताहरुबिच कुनै सहमति नभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ।
यसअघि शुक्रवार पनि संयन्त्रको बैठक बसेको थियो। सरकार संचालनका लागि सुझाव दिन सत्ता गठबन्धनले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पुस १४ गते नै संयन्त्र गठन भएकोमा लामो समयसम्म संयन्त्रको बैठक बस्न सकेको थिएन।
सरकारबाट बाहिरिनुअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संयन्त्रको बैठकको माग गरेको भए पनि शुक्रवार मात्रै बैठक बसेको थियो।
आइतवारको संयन्त्रको बैठकमा प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोजेका थिए। प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावमा सहमति हुन नसकेको हो।
'अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति र अर्थतन्त्रको जोखिमबाट पुरै मुक्त भइसकेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहमति खोजेर सबै ठुला पार्टी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले,' प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने।
प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावमा गठबन्धनका अरु नेताले भने सहमति जनाएका छैनन्। पुस १० गते एमाले र माओवादी केन्द्रबिच भएको सहमति अनुसार एमालेले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउने र त्यसैमा सहमति खोज्नुपर्ने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा बताएका थिए।
यद्यपि, बैठकपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्रीएवम् उर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले राष्ट्रपतिमा विवाद नरहेको बताए। उनले रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे छलफल भएको जानकारी दिए।
लिङ्देेनले राष्ट्रपतिबारे बाहिर आएका खबर भ्रमपूर्ण भएको दाबी समेत गरे। 'रास्वपालाई फेरि सरकारमा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। उपयुक्त समयमा रास्वपा सरकारमा आउन पनि सक्छ,' लिङ्देनले भने।
उनले गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने सहमति भएको दाबी पनि गरे। 'आगामी दिनमा सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाएर लैजाने भन्ने सहमति भएको छ,' उनले भने।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले भने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति एकपछि अर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। सरकारमै सहभागी दल समेत उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा जाने छोडेका छन्। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र उर्जा मन्त्री समेत रहेका राजेन्द्र लिङ्देनको मात्रै सहभागिता थियो। शुक्रवारको बैठकमा पनि यी चार दलका नेता मात्रै सहभागी भएका थिए।
जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी भए पनि उच्चस्तरीय बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ। मन्त्रालय सम्मानजनक नभएको भन्दै जनमतले सरकार विस्तारकै बेला असहमति जनाएको थियो। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)ले पनि बैठकमा सहभागिता जनाइरहेको छैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले पनि असन्तुष्टि जनाएर गठबन्धनकै बैठकमा जान छोडेको छ।
सुदूरपश्चिममा एमालेको सरकरलाई नाउपाले मत नदिएपछि सरकार ढलेको थियो। जसपाले आफ्नो दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि सत्ता गठबन्धनमा नभएको बताएको छ। शुक्रवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बाहिरँदै गर्दा जसपाका नेता अशोक राईले आफ्नो पार्टी सत्ता गठबन्धनमा नरहेको भन्दै गठबन्धनबारे जानकार नभएको बताएका थिए।
गठबन्धनको भागबन्डामा जसपाले असन्तुष्टि जनाएर सरकारमा सहभागी नभएको हो। सम्मानजनक भागबन्डा पाए मात्रै सरकारमा सहभागी हुने जसपाको अडान छ। जसपालाई दुई मन्त्रालय दिएर भागबन्डा गरिएको थियो। उक्त मन्त्रालयमा जसपाले मन्त्री नै पठाएन। ती मन्त्रालहरु पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै राखेका छन्।
रास्वपाले सरकार छाडेपछि रास्वपाले सम्हालेका मन्त्रालय पनि प्रचण्डले नै सम्हालिरहेका छन्। पुस १० गते प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले गठबन्धन दलका नेताहरुलाई मन्त्री बनाएर सरकारलाई पूर्णता दिने प्रयास गरेको भए पनि जसपाले असन्तुष्टि जनाएपछि त्यतिबेला पूर्णता पाएन भने अहिले रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको छ।
यिनै खटपटबिच सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरुका बिचमा राष्ट्रपतिको चुनावलाई लिएर मतभेद उत्पन्न हुन थालेको हो।
प्रचण्डले लगातार कांग्रेस सहितको राष्ट्रपतिका लागि जोड दिँदा एमाले लगायतका दलले भने पुस १० को सहमतिमा दायाँ बायाँ गर्न नहुने अडान राखिरहेका छन्।
फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको चुनावको मनोनयन फागुन १३ गतेका लागि तोकिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले राष्ट्रपतिमा आफ्नो दलले जित्ने दाबी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखमा भने उम्मेदवार उठाएको थियो। कांग्रेसलाई प्रतिनिधि सभामा १० सिट भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले साथ दिइरहेको छ।
