काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेला मौकामा भन्ने गरेका छन् : म डाइनामिक नेता हुँ। उनी डाइनामिक हुन कि यथास्थितिवादी? यो त एउटा 'डिसकोर्स' हुन सक्ने नै भयो। तर उनको बोली र व्यवहार भने रत्तिभर तादाम्यता छैन।
आज एक थोक बोलेर भोलि अर्कै थोक गर्न भने प्रचण्ड माहिर नै छन्। अर्थात बोली र व्यवहारमा पनि छलाङ मार्न सिपालु नै हुन् प्रचण्ड। उनको बोली र व्यवहार कतिसम्म फरक छ भन्ने त माघ २४ र माघ २९ गतेलाई तुलना गर्दा मात्रै पनि छर्लङ्ग हुन्छ।
५ दिन अघि (माघ २४ गते) प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा बिदा नै धेरै भएको टिप्पणी गरेका थिए, प्रचण्डले। प्रचण्डको भनाइको सामाजिक सञ्जालमा यति प्रशंसा भयो कि उनका चर्को आलोचकले समेत साथ दिए।
'हाम्रा सरकारी बिदाहरू धेरै भए। यसले जनताका काम गर्ने समय कम भएको छ, सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। यसबारे पुनर्विचार आवश्यक छ भनेर हामीले मन्त्रिपरिषदमा पनि छलफल गरेका छौँ। गृहकार्य गरेर यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ,' प्रचण्डको भनाइ थियो।
बिदा कटाउने प्रचण्डको भनाइको प्रशंसा गरेर उनका प्रशंसक थाक्न नपाउँदै प्रचण्डले ठीक उल्टो निर्णय गर्न भ्याए- भोलि जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदाको। आइतवारको अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले फागुन १ गते सोमवार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धले पुर्याएको योगदानको कदरका लागि सरकारले बिदा दिएको प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा बताएका थिए।
सरकार सार्वजनिक बिदा दिन कतिसम्म उदार छ भने माघ १ गते पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको हवाइजहाज दुर्घटनामा पनि सरकारले माघ २ गते सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। जनतालाई शोक बिदा दिएर आफू सत्ताको खेलमा लागेको भन्दै त्यतिबेला पनि प्रचण्डको आलोचना भएको थियो।
प्रचण्डका निर्णयको बचाउ गर्दै उनका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले सरकारले सबै खालका राजनीतिक परिवर्तनलाई अंगीकार गरेको बताए। उनले जनयुद्धले गर्दा नै अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ संविधान सम्भव भएको तर्क गरे। ‘जनयुद्धले गर्दा नै यो सब परिवर्तन भएको हो। जनयुद्धबाहेक गणतन्त्र दिवस पनि मनाउछौं। जनयुद्ध पनि कसैलाई अप्रिय लाग्ला तर त्यो परिवर्तनका लागि स्वभाविक हो,’ गजुरेलले भने।
यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीमा बिदा नदिए सरकारलाई समर्थन नै नगर्ने शर्त राखेपछि प्रचण्डले बाध्य भएर पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिने निर्णय गराएका थिए। जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिएको भन्दै मन्त्रिपरिषदमै सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले भने असन्तुष्टि जनाएको छ।
राप्रपाका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारको निर्णयबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। ‘थाहा भएन। प्रधानमन्त्रीले बिदा नै धेरै भए भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म आज क्याबिनेटमा थिइनँ,' लिङ्देनले भने। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि सरकारको निर्णयको चर्को बिरोध गरेका छन्।
‘२०४७ सालको संविधान र राज्यविरुद्ध माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरुगरेको दिनको सम्झनामा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक छ। हजारौ निर्दोषको ज्यान लिने माओवादी आतंक र हिंसा राष्ट्रिय पर्व हुन सक्दैन,’ थापाले राप्रपा सरकारबाटै बाहिरिनुपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्, ‘राजा र हिन्दुराष्ट्र पक्षधर पार्टी कुन मुखले सरकारमा बसिरहेको छ?’
सरकारको निर्णयको चर्को आलोचना मात्रै होइन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ। संविधानविद डा भिमार्जुन आचार्यले सरकारले सोमवार बिदा दिएर ज्यादतिपूर्ण निर्णय गरेको टिप्पणी गरे।
'धेरै ठूलो ज्यादतीपूर्ण निर्णय भयो यो। प्रधानमन्त्रीले शक्तिको दुरुपयोग गरेको मान्नुपर्छ। यो गर्नका लागि जनताले यो सरकार गठन गरेका होइनन्। संवैधानिक सर्वोच्चता पनि रहेन। व्यक्तिको शासन हुने भयो,' आचार्यले भने, ‘यो दिवस मनाउने कुरा नै विवादास्पद छ। यो राष्ट्रले मनाउने भन्ने कुरा नै भएन। हजारौं मानिसहरु मरे। द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने भन्ने कुरा पनि आजबाट सकियो।’ उनले संवैधानिक सर्वोच्चता बिपरित सरकारले जनयुद्धमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णयमा पुगेको बताए।
पुस १० गते प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले अहिलेसम्म पुस २७ र फागुन १ गते गरी २ सार्वजनिक बिदा थपि सके। तत्कालीन नेकपाकालीन सरकारले २०७५ सालका २२ वटा बिदा कटौती गरेको थियो। २०७४ चैत १४ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०७५ सालका २२ बिदा हटाएको थियो। एमालेका अध्यक्ष ओलीले माओवादीसँग पार्टी एकता गरेर नेकपा बनाउँदा समेत जनयुद्धलाई दिवसका रुपमा मनाउन अस्वीकार गरेका थिए। ओलीले जनयुद्धप्रति बेला बेला रोष प्रकट गर्ने गरेका छन्।
नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बिदा कटौती गरेको भए पनि त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बिदाहरुलाई थप गर्यो। उक्त सरकारमा पनि प्रचण्ड मुख्य घटक थिए।
प्रचण्डको बोली हप्ता दिन नटिकेको यो नै पहिलो उदाहरण भने होइन। यसअघि प्रचण्डले कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउने भन्दा भन्दै एमालेसँग सहकार्य गरे थिए। पुस ४ गते चितवनमा प्रचण्डले भनेका थिए - प्रधानमन्त्रीका लागि सबै चीज दाउमा लगाउने काम मैले कहिल्यै पनि गरेको छैन।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका लागि एमालेसँग संवाद गरिरहेको भन्दै प्रश्न सोधेका पत्रकारलाई नै माथ खुवाउनेगरी पुस १० गते नै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग हात मिलाए। प्रचण्ड त्यतिबेला पनि ६ दिनमै आफ्नो बोली विपरितको निर्णयमा पुगे।
बिदा नै धेरै भएको र पुनरालोवकन गर्नुपर्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्ड आफ्नो कार्यकालभरि एउटा चिज बोलेर अर्कै निर्णय गर्ने हुन् त्यो भने थाहा छैन। हुनत प्रचण्डका मुख्य सल्लाहकार गजुरेलले नै बिदासम्बन्धि एकीकृत निर्णय गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। ‘गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस र चाडपर्वहरु पनि धेरै छ। यसलाई एकीकृत गर्नुपर्छ,’ गजुरेलले भने।
