काठमाडौं : नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा दीर्घकालीन विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) प्रस्ताव गरिने भएको छ। फागुन पहिलो साता भारतमा हुने लागेको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले दीर्घकालीन पीपीएका लागि प्रस्ताव गर्न लागेको हो।
अहिले नेपालको बिजुली इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आइएक्स)को डे-अहेड मार्केटमा बिक्री हुन्छ। दैनिक रुपमा बेच्नका लागि बिडिङ गर्नुपर्छ।
‘दैनिक प्रतिस्पर्धाबाट बेचेर हुँदैन। हामीले दीर्घकालीन रुपमा बेच्न प्रस्ताव गर्न लागेका हौं,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले भने, ‘जलविद्युतको बिजुली यसरी बेचेर हुँदैन। यसरी लगानी नै उठाउन सकिदैन। दीर्घकालीन पीपीए हाम्रो एजेण्डा हो।’
उनका अनुसार बैठक यही फेब्रुअरी १७ र १८ ( फागुन ५ र ६) मा भारतमा बस्दैछ। पहिलो दिन सहसचिवस्तरीय बैठक हुनेछ। जसले प्राविधिक विषयमा छलफल गरेर एजेण्डा तय गर्ने छ। उक्त एजेण्डालाई सचिवस्तरीय बैठकले टुङ्ग्याउनेछ।
भेटुवालका अनुसार नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्य नै बैठकको प्रमुख एजेण्डा हो। भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि लम्की-बरेली ४०० केभी प्रसारणलाइनको मोडालिटी समेत तय गर्ने योजना रहेको उनले बताए।
अहिले एउटा मात्रै अन्तरदेशीय ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन छ। जसबाट १००० मेगावाटसम्म विद्युत आयात-निर्यात गर्न सकिन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बर्खामा यही प्रसारणलाइनबाट ४०० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नका लागि अनुमति पाएको छ। हिउँदमा यही हाराहारी स्थानीय माग पुरा गर्नका लागि आयात हुने गर्छ। अहिले औसतमा ४०० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ।
यस अघि भएका सम्झौता र योजनामा भएका प्रगतिको समीक्षा पनि सो बैठकमा गरिनेछ। त्यसैगरी यस अघिको बैठकले जोइन्ट हाइड्रो डेभलपमेन्ट कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि दुवै देशको सदस्यहरु समेत तोकिएको थियो तर अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन्। भारतमा यस विषयमा समेत छलफल हुनेछ।
भारतले ८०० मेगावाट बर्खाको बिजुली खरिद गर्ने सहमति गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म करिब ४०० मेगावाट मात्रै निर्यातका लागि अनुमति दिएको छ। त्यहाँको सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरीटी र सेन्ट्रल ट्रान्समिसन युटिलिटीले स्वीकृति नदिएका कारण विद्युत व्यापारमा परिमाण वृद्धि हुन नसकेको हो।
त्यसैगरी बंगलादेशसंग विद्युत व्यापारको बिषयमा समेत छलफल हुनेछ। बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली लैजान चाहेको छ तर भारतले स्वीकृति नदिएका कारण काम हुन पाएको छैन।
अहिले नेपालको जडित क्षमता २४०० मेगावाट पुगेको छ। बर्खासम्म ३००० मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ। आन्तरिक पीक डिमाण्ड १७०० मेगावाट हाराहारी छ। भारतले ४ ०० मेगावाटको स्वीकृति दिएको छ। त्यसो हुँदा ९०० मेगावाट सरप्लस हुने अवस्था छ। आन्तरिक माग अनुमानभन्दा धेरै कम छ। जसका कारण भारत नबेचे ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ। सोही कारण थप आयोजनाका बिजुलीहरु बेच्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ।
नेपाल-बंगलादेश सचिवस्तरीय पछिल्लो बैठकले तत्कालै विद्युत व्यापार सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। ५० मेगावाट लगेर भए पनि व्यापार सुरु गर्ने निर्णय भएको थियो।
नेपालबाट बंगलादेश बिजुली लैजानका लागि भारतीय प्रसारणलाइनको प्रयोग गर्नुपर्छ। उसले अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन। उक्त बिषयमा समेत छलफल हुने बताइएको छ। भारतीय नीतिले ह्विलिङ चार्ज लिएर विद्युत व्यापारका लागि नरोकेको भएपनि अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन।
