काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तत्कालीन ४ दलीय सरकारको एक पिल्लर त थिए नै, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवापछिको ‘वेटिङ प्राइमिनिस्टर’ पनि। देउवाको ‘ग्रिन सिग्नल’ खोजिरहेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार धाइरहे प्रधानमन्त्री बन्ने आशमा। देउवाले माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाकै समर्थनमा आफैँ प्रधानमन्त्री हुने सुरसार गरेपछि भने प्रचण्डले बालुवाटारको बैठकमा बसिरहन सकेनन्। हुत्तिएर नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगे उनी पुस १० गते।
प्रचण्डलाई पर्खिरहेका ओलीका लागि पनि उपलब्धि नै रह्यो कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन फुटाउनुमा। ओलीले कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सत्ता गठबन्धनलाई विभाजन गर्ने अनेकौं कोसिस गरिसकेका थिए त्यसअघि पनि। तर सफलताका लागि भने पुस १० कुर्नुपर्यो।
शितल निवासमा ७ दलीय मोर्चा
जसरी पनि प्रधानमन्त्रीको मिसनमा रहेका प्रचण्ड र गठबन्धन फुटाउने रणनीतिमा रहेका ओलीका लागि मिलनबिन्दु नै बन्यो पुस १० को बालकोट वार्ता।
आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपति र सभामुख पाउने शर्तमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार भएका ओलीले प्रचण्डको पक्षमा ७ दल र स्वतन्त्र गरी १६९ सांसद उभ्याइदिए।
बालकोटको वार्तापछि सोझै सात दल र स्वतन्त्र सांसद प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्न राष्ट्रपति निवास लागे। त्यतिबेला प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने दल थिए -एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)। स्वतन्त्र सांसद अमेरशकुमार सिंह, प्रभु साह र किरण साह पनि प्रचण्डकै पक्षमा खुले। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधि सभाका २७५ सांसदको बहुमत १३८ जना पर्याप्त थिए।
संसदमा १० दलीय गठबन्धन
प्रचण्ड आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन १६९ मै सीमित रहेनन्। पुस २६ मा प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्नो पक्षमा ७ बाट बढाएर १० दल पुर्याए। संसदमा रहेका १२ दलमध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका सबै दल प्रचण्डको पक्षमा उभिएका थिए। विश्वासको मतदानमा उपस्थिति भएका २७० मध्ये २६८ सांसदले प्रचण्डको पक्षमा मतदान गरे।
प्रचण्डले संसदमा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएपछि उक्त सफलतालाई ऐतिहासिक भएको व्याख्या गरे। तर ओली भने सशंकित भएहाले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको प्रचण्डलाई गरेको समर्थन प्रति। ‘यो समर्थन जाल र ढोक्सा होइन भने स्वागतयोग्य छ। ढोक्सा हो भने, जाल हो भने भन्न चाहन्छु माछा नभएको खोलामा फालेजस्तै हुन्छ । यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालका कुरा सोचिएको छ भने भने ढोक्सा रित्तै हुन्छ,’ ओलीले ढोक्सा नथाप्न कांग्रेसलाई चेतावनी नै दिए। कांग्रेसले समर्थन गरेपछि प्रचण्डले एमाले र गठबन्धनको अर्को ठूलो दल रास्वपालाई समेत ब्यालेन्समा राख्ने प्रयास गरी नै रहे। त्यसो त प्रचण्डले राप्रपाका मन्त्रीहरुलाई गणतन्त्रबिरुद्ध नबोल्न चेतावनी दिँदै फेरि त्यस्तै गरे कारवाहीको भागिदार हुपर्ने चेतावनी नै दिए।
सिंहदरबारमा कति दलीय?
प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दादेखि विश्वासको मतसम्म गठबन्धनको आकार लगातार बढ्यो। प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट जितेर तेस्रो दल बनेको माओवादीका लगि भने शक्ति आर्जन बन्न पुग्यो विश्वासको मत। किनभने पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका प्रचण्डलाई पुस १३ गते ओलीले सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्र गठन गराउन सहमत गराएका थिए। उक्त सहमति अनुसार ओली संयन्त्रको संयोजक छन्। शितल निवास र बानेश्वरमा रहेको संसद भवनमा आकार बढाएको गठबन्धन सिंहदरबारमा पुग्दा भने खिइयो।
सिंहदरबारमा आसन गर्दा भने असन्तुष्टि जनाइसकेका थिए सत्ता गठबन्धन दलले। पुस ११ गते प्रचण्डसँगै एमालेका विष्णु पौडेलले उपप्रधान तथा अर्थ, रास्वपाका रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृह र माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठले उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको सपथ लिए। एमालेका ज्वाला कुमारी साह र दामोदर भण्डारी तथा जनमतका अब्दुल खानले पनि त्यसै दिन शपथ लिए। त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद ७ सदस्यीय बन्यो।
विश्वासको मत दिन्छौं, प्रतिपक्षमै बस्छौं भन्दै कांग्रेस र एकीकृत समाजावादीले भने विश्वासको मत दिएकै दिन कित्ता क्लिएर गरे। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद बिस्तारका लागि प्रचण्ड-ओलीले दैनिक वार्ता गरे, कहिले बालुवाटारमा त कहिले बालकोटमा। माघ ३ गते १२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री थपेका थिए प्रचण्डले। तर जसपा र नाउपा भने असन्तुष्टि जनाएर सरकारमा गएनन्। त्यतिबेला सत्ता गठबन्धन ५ दलीय बन्यो।
माघ १३ गतेको सर्वोच्चको फैसलापछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि उनी मन्त्रीबाट हटे। मन्त्रीबाट हटे पनि गृहमन्त्रालय आफैले पाउनुपर्ने दाबी गरेका लामिछानेलाई गृह दिन प्रधानमन्त्री तयार नभएपछि भने रास्वपा माघ २२ गते सरकरलाई दिएको समर्थन कायमै राखेर सरकारबाटै बाहिरिने निर्णयमा पुग्यो।
सत्ता बनाउन ७ दलदेखि १० दलसम्म पुगेको प्रचण्ड सरकारमा अहिले ४ दलमात्रै छन्। गठबन्धनको अर्को रोचक पक्ष त के भने बालुवाटारमा दुई दिन बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा सत्तामा रहेको जनमत पार्टीसमेत गएन। रास्वपाका सभापति लामिछाने, उपप्रधान तथा उर्जामन्त्रीसमेत रहेका राप्रपका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, प्रचण्ड र ओलीमात्रै सहभागी रहे। जसपाले आफू सत्ता गठबन्धनमा नरहेको बताइरहेको छ। नागरिक उन्मुक्तिले आफ्नो पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई रिहाइको शर्त राखेर गठबन्धनमा बस्न मानिरहेको छैन।
गठबन्धन खिइँदा पनि शक्ति आर्जन गरिरहेका प्रचण्ड
गठबन्धनको आकार लगातार ओरालो लागिरहेको भए पनि प्रचण्डले फिक्री भने मानिरहेका छैनन्। यसको एउटै कारण हो - सरकारलाई कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थन। फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचन देखाएर प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनकै नेताहरुलाई गलाइरहेका छन्। किनभने सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले समेत प्रचण्डलाई दबावमा राख्न सकेको छैन। बरु राष्ट्रपतिमा पुस १० को सहमतिलाई पालना गर्न लगातार अनुरोध गरिरहेको छ एमाले। बालुवाटार पुगेर ओलीले दर्जनौं बैठक गरिसकेका छन् ओलीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि।
सत्तामा नभएका दल पनि प्रचण्डको खुलेर बिरोध गरिरहेका छैनन्। यसमा पनि राष्ट्रपतिकै स्वार्थ जोडिन्छ। किनभने कांग्रेसले पनि आफ्नो दलको राष्ट्रपति हुने दाबी गरिरहेको छ। अझ त्यतिबेलासम्म अहिलेको गठबन्धनमा विभाजन आउने भन्दै कांग्रेसमा उत्साह सञ्चार भएको बताइन्छ।
राष्ट्रपतिको चुनावमा होला त उलटपुलट?
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिमा मात्रै राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने अडान राखिरहेका छन्। प्रचण्ड बाहेकका नेताले पुस १० को सहमतिअनुसार एमालेले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको भए पनि प्रचण्डले त्यो पालना नहुने संकेत ओलीलाई गरिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धन भत्काउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। सोमवार रुपन्देहीमा आयोजित कार्यक्रममा थापाले भने, ‘दिउँसो उज्यालोमा आएर गठबन्धन भत्काउने प्रयास हुन्छ। त्यो कुनै ठूलो कुरा भएन। भत्काउँछौं,’ उनले भने।
राजनीतिक विश्लेषक डा खगेन्द्र प्रसाई पनि गठबन्धनमा लेनदेन नमिलेको बताउँछन्। अहिलेको सत्ता गठबन्धनको निरन्तरताका लागि लेनदेन मिले मात्रै राष्ट्रपतिको चुनावसम्म गठबन्धन चल्ने उनको भनाइ छ। ‘अहिले लेनदेन मिलेको छैन। त्यो मिले गठबन्धन नै अघि बढ्न सक्छ नभए त अब कांग्रेसले पनि भनिरहेकै छ गठबन्धन फुट्छ भनेर,’ उनले भने।
‘सहमति पालना नभए सरकारको स्थायित्वमा समस्या हुन्छ’
दाहालले भनिरहेको राष्ट्रिय सहमतिप्रति भने सहमत छैनन् एमाले अध्यक्ष ओली। उनले आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। एमालेका नेताहरुले पुस १० को सहमति पालना नभए सत्ता गठबन्धन नै अप्ठेरोमा पर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति भनेर अन्यथा नभनेको बताए। तर सहमति पालना हुनुपर्ने बाध्यत्मक स्थिति भएको उनको भनाइ छ। ‘पहिला जे सहमति भएको छ त्यसभन्दा फरक ढंगको हामीभित्र छलफल नै छैन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति होस भन्ने प्रधानमन्त्रीको सदीक्षा हो। त्यसलाई पनि अन्यथा ढंगले नलिउँ। एमालेले कसलाई राष्ट्र पनि बनाउँछ एमालेले नाम प्रस्ताव गर्ने हो। त्यसमा सत्तारुढ दलका सबैले स्विकार्ने र नभए इलेक्सनमा लाने हो। त्यसमा हामी कायम छौं। त्यो कायम रहन्छ,’ उनले भने। प्रचण्डले उक्त सहमतिलाई लत्याए सरकारकै स्थायित्वमा प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ। ‘गठबन्धनको सहमतिको आधारमा यो सरकार बनेको हो। त्यही कुरा अहिले छोडियो भने त सरकारको स्थायतित्वमा पनि समस्या खडा हुन्छ। अविश्वासको स्थिति बन्छ,’ ज्ञवालीले भने।
विदेशी चलखेल बढ्दो!
काठमाडौंमा चिसो बढ्दो छ। तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनले राजनीतिक जोडघटाउ तातिएको छ। यहीबेला अमेरिका तथा भारतबाट उच्चस्तरको भ्रमण थपिँदो छ। दुई हप्ताअघिमात्र अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड काठमाडौं उत्रिएकी थिइन्। दुई दिन काठमाडौं बसेर उनी फर्केको एक हप्तामै युएसएआइडीकी प्रशासक सामन्था पावर काठमाडौं आइन्। पावर नेपाललाई साढे सात अर्ब सहयोगको घोषणा गरेर फर्किन्। सोमवार फेरि अमेरिकाको सहायक विदेशमन्त्री अफरीन अख्तर काठमाडौं आइपुगेकी छिन्।
उनी दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला ब्यूरो हेर्ने अमेरिकी उप-सहायक विदेशमन्त्री हुन्। आजै भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा पनि काठमाडौं उत्रिएका छन्। शीर्ष नेतादेखि राष्ट्रपतिसम्म क्वात्राले भेटिसकेका छन्। राजनीतिक घाउ चर्केको बेला कुटनीतिक भ्रमणलाई वैदेशिक हस्तक्षेप भन्ने चलन पुरानै हो हाम्रो। नेपालीमा एउटा उखानै छ – हावा नचली पात हल्लिनँ। उच्चस्तरीय कुटनीतिक भ्रमण, शीर्ष नेताहरुकै चाला, सत्तामा रहेका दलहरुको असन्तुष्टि र कांग्रेस महामन्त्री थापाको दाबेदारी हेर्दा यो गठबन्धनको आयु छोट्टिएको त हैन? परिणामका लागि भने अझै केही हप्ता कुर्नैपर्ने देखिन्छ।
