काठमाडौं : सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मौजुदा कानुनका व्यवस्था संशोधन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक कारोबार प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ।
न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले विधेयक दर्ता गरेका हुन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण र व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनका लागि भन्दै सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो। संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो पहिलो विधेयक हो।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको कानुन समयमै नबन्दा नेपालमा निगरानीको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले संसदको चालु अधिवेशनमा प्राथमिकतामा आधारमा विधेयक दर्ता गरेको हो।
दर्ता विधेयकले निकासी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनसँगै, पैठारी ऐन, मालपोत ऐन, पानीजहाज दर्ता ऐन, पर्यटन ऐन, भवन ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, दामासाही सम्बन्धी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी ऐनलगायतका १९ ऐनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्नेछ। 'फास्ट ट्रयाक'मा अघि बढाउने गरि विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको हो।
यसअघि सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई साताअघि १६ ऐन एकैपटक संशोधन गर्नेगरि विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्ने प्रावधान रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरे पनि राष्ट्रिय सभाले पारित गरेन।
लगत्तै सरकारले चुनावअघि नै अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। तर, अध्यादेश जारी नभएपछि सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको हो। नयाँ विधेयकमा १९ ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनका संशोधन अहिलेको विधेयकमा थप गरिएका छन्।
कर तिरेर सम्पत्ति वैध !
केही नेपाल ऐन संशोधनका लागि ल्याइएको विधेयकले कतिपय पुराना ऐनको पुन: लेखनकै प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान विभागमा मात्र सीमित रहेको अहिलेको कानुनी व्यवस्था परिमार्जनको प्रस्ताव गरेको छ। कुनै कसुरको अनुसन्धानका क्रममा एकीकृत कसुरका रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय समेत जोडिए अधिकारप्राप्त संवैधानिक निकायले पनि अनुसन्धान गर्न दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर लगाएर वैध बनाउन सक्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरेको छ। सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको विषयमा अनुसन्धान हुँदा मुद्दा चल्ने आधार नदेखेमा स्रोत खुलाउन नसकेको रकमलाई कर तिराएर वैध आय मान्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। तर, कसर सम्बन्धी कसुर भएको अवस्थामा थप छानबिनको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीको लागि आन्तरिक राजस्वा कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ’, मूल ऐनको दफा २८ को संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘उपदफा ६ बमोजिम लेखी आएमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर सम्बन्धी कसुर गरे वा नगरेको यकिन गरी त्यस्तो कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालु आय वर्षको आय मानी प्रचलित कानुन बमोजिमको अधिकृत कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने छ।’
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा देशभर प्रहरीको विभिन्न इकाइबाट ९ करोड ७० लाख ३२ हजार रुपैयाँ बरामद भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै ३ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको हो।
नेपाल प्रहरीले मात्र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अवैध अर्थात् स्रोत नखुलेको ७ करोड १ लाख ३५ हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ बरामद गरेको थियो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ७०६ प्रतिशतले बढेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा देशभर ५ करोड ७६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बरामद भएको थियो। यसरी बरामद भएका अधिकांश रकम हुन्डी भएको खुल्न आउने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्। त्यस्तै यस्ता हुन्डी कारोबारी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत तानिने गरेका छन्।
निर्णयको जानकारी दिनुपर्ने
यस्ता निर्णयको जानकारी राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिनुपर्ने छ। साथै यस्तो व्यक्तिको नाम थर र ठेगाना विभागको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
यस्तै, विधेयकले तेस्रो पक्षको हित सुरक्षित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि थप गरेको छ। जसअनुसार यस्तै, कुनै व्यक्तिको कसुरबाट तेस्रो पक्षलाई हानी पुगेको भएमा बिगो भराउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ। तेस्रो पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
बदनियतपूर्वक अनुसन्धान तथा अभियोजन गरेमा मुद्दा लाग्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा थप गरिएको छ। यस्तो कसुरमा ६ महिनासम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकले वित्तीय जानकारी इकाई र निमयनकारी निकायको भूमिकालाई विस्तारको प्रस्ताव गरेको छ। विधेयक वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि कानुन बमोजिमका मापदण्ड बनाउने अधिकार वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिएको छ। यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सम्बन्धी नीति पनि इकाइने बनाउन सक्नेछ। सूचक संस्थाले वर्षभरीका काम कारबाही नियमनकारी निकायलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यात्मक बनाउने प्रस्ताव छ।
