काठमाडौं : पार्टी गठन भएको ६ महिनामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अनपेक्षित जनमत पायो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता पुराना स्थापित पार्टीलाई मंसिर ४ को निर्वाचनमा धक्का नै दियो रास्वपाले। काठमाडौं, चितवन जस्ता शहरी क्षेत्रमा कांग्रेस-एमालेका चर्चित नेताहरु नै पछारिनुपर्यो रास्वपाका उम्मेदवारसँग।
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालहरुले गठन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकमा ३ लाख मत कटाउन नसक्दा रास्वपा ११ लाख ३० हजार ३४४ मत ल्याएर प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल बन्यो। अहिले प्रतिनिधि सभामा रास्वपाका १९ सांसद छन्।
निर्वाचनमा कांग्रेस-एमालेमाथि घण्टी बजाएर उदाएको रास्वपा गठन भएको ८ महिनामै विवादमा पर्यो। पार्टी सभापति रवि लामिछाने नै नागरिकता र राहदानी विवादमा तानिए। नागरिकता विवादमा उनको सांसद र मन्त्री पद नै गुम्यो। जसका कारण २० बाट १९ मा झर्यो संसदमा रास्वपा।
सर्वोच्च अदालतको माघ १३ को फैसलाले लामिछानेलाई सांसद हुन अयोग्य ठहराएको थियो।
लामिछाने आलोचित हुनुपरिरहेको अर्को कारण हो - माघ २२ को पत्रकार सम्मेलन। आलोचना गर्ने मिडियामाथि खनिएका थिए लामिछाने पत्रकार सम्मेलनमा। टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत विकृतीविरुद्ध खनिएर चर्चामा छाएका लामिछानेले पार्टी के ठीकठाकसँग चलाइरहेका छन् त? उनको पछिल्लो पटक बिस्तार भएको केन्द्रिय कमिटी हेर्दा प्रष्ट हुन्छ।
नेतृत्व गर्ने क्षमता भएका, संगठनमा कुशलता भएकालाई भन्दा आफू निकटकालाई सबैभन्दा बढी अधिकार दिएर केन्द्रीय कमिटीलाई आफ्नो लागि सहज बनाइरहेका छन् सभापति रविले। पार्टीमा विवाद भए राजनीतिक अल्पमत बहुमतको खेल हुने नै केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल हो।
त्यसैले होला, सांसदहरुलाई बाइपास गरेर केन्द्रीय कमिटीलाई बिस्तार गरेका छन् लामिछानेले। ४० जनाको केन्द्रीय कमिटीमा २४ जना पहिले नै सदस्य थिए भने १६ जनालाई सोमबारमात्रै थप गरिएको हो। सोमवार थप गरिएका केन्द्रीय सदस्यमा सांसद कोही परेनन्। ४० जनामध्ये ४ जनामात्रै सांसद हुन्, जो पहिल्यै केन्द्रीय समितिमा थिए।
जनताले पत्याएका रविले नपत्याएका नेता
प्रतिनिधि सभाका सांसद शिशिर खनाल काठमाडौं-६ बाट १४ हजार २२१ मत ल्याएर निर्वाचित भए। खनालले एमालेका सर्वेन्द्र खनाल र कांग्रेसका भिमसेनदास प्रधानलाई हराए। तर उनी रास्वपाको केन्द्रीय कमिटीमा छैनन्।
काठमाडौं-८ बाट विराजभक्त श्रेष्ठले १० हजार ११२ मत ल्याएर हाम्रो नेपाली पार्टीका सुमन सायामी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठलाई पराजित गरे। तर उनी पनि केन्द्रीय कमिटीमा पर्न सकेनन्। संसदीय दलको उपनेतामै सिमित छन् श्रेष्ठ।
ललितपुर ३ बाट डा तोसिमा कार्कीले ३१ हजार १३६ मत ल्याइन। एमालेका अमृत खड्का र माओवादी केन्द्रकी पम्फा भुसाललाई नराम्रोसँग पराजित गरेकी थिइन कार्कीले। प्रचण्ड सरकारमा केहि समय स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बने पनि उनी केन्द्रीय कमिटीमा भने छैनन्।
हरि ढकालले चितवन- १ बाट ३४ हजार २१८ मत ल्याएर एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे र कांग्रेसका विश्वनाथ पौडेललाई पछारे। उनी पनि अहिले रास्वपाको केन्द्रीय कमिटीमा पर्न सकेनन्। चितवन-२ बाट चुनाव जितेर सांसद पद खारेज भएका लामिछाने, काठमाडौं-२ बाट जितेकी सोविता गौतम र काठमाडौं -७ बाट जितेका गणेश पराजुलीमात्रै ४० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा छन्।
समानुपातिक पनि भएनन् केन्द्रीय कमिटीमा इन्ट्री
डोलप्रसाद अर्याल समानुपातिक सांसद हुन् भने पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य र उपसभापति पनि। लामिछाने नागरिकतासम्बन्धि अदालतको फैसलापछि उनको सभापति पद गएका बेला उनले २ दिनका लागि कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाएका थिए।
सुमना श्रेष्ठ पनि प्रतिनिधि सभामा रास्वपाबाट समानुपातिक सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्छिन्, श्रेष्ठ केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्। यसबाहेक रास्वपाका ११ जना समानुपातिक सांसद प्रतिनिधि सभा सदस्यमै सीमित छन्।
चन्दा कार्की, निशा डाँगी, बिनिता कठायत, ढाकाकुमार श्रेष्ठ, इन्दिरा राना पनि समानुपातिक सांसद हुन तर केन्द्रीय सदस्य भने छैनन। इन्दिरा राना उपसभामुख भइसकिन्। उनले रास्वाबाट अलग भएको घोषणा गरिसकेकी छिन्।
मनिष झा, लक्ष्मी तिवारी, सन्तोष परियार, शिव नेपाली, अशोक कुमार चौधरी र असिम शाह समानुपाति सांसद भए पनि केन्द्रीय सदस्यमा भने अटेका छैनन्।
किन बनाएनन् लामिछानेले सांसदलाई केन्द्रीय सदस्य?
रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पहिलो चरणमा पार्टी गठनका लागि सक्रिय नेताहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा समेटिएको बताए। उनले क्रमश: प्रत्यक्षमा निर्वाचित सांसद र समानुपातिक सांसदलाई केन्द्रीय कमिटीमा समेट्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन्।
‘पार्टी गठनका बेलामा सय जना जति हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरुलाई पहिलो चरणमा समेट्ने प्रयास भएको छ। बिस्तारै प्रत्यक्षमा निर्वाचित सांसदलाई पनि मापदण्ड बनाएर समेट्ने कुरा भएको छ। यो प्रक्रियामै गइसकेको छ,’ उनले भने।
पार्टीले पक्षपात गरेर सांसद भएकालाई केन्द्रीय सदस्य बन्नबाट बन्चित नगरेको बुर्लाकोटीको दाबी छ।
पार्टी सञ्चालनमा रवि लामिछानेमाथि रास्वपाकै नेताले उठाएको अर्को प्रश्न के पनि हो भने पार्टीको साधारण सदस्य नरहेका बेला २ दिनका लागि कार्यवाहक सभापति तोकेका लामिछानेले किन संसदीय दलको नेता तोकेनन्?
संसदमा लामिछाने नभएको स्थितिमा रास्वपाका सांसदहरु कमाण्डर बिनाका सिपाही बनिरहेका भए पनि लामिछाने उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ वा संसदीय दलका अरु सदस्यलाई सजिलै संसदीय दलको नेता मान्न तयार छैनन्।
‘कतै न कतै त नमिलेको जस्तो देखिन्छ’
बुर्लाकोटीले पार्टीमा सक्रिय पुराना नेतालाई पहिलो चरणमा केन्द्रीय कमिटीमा समेटेको दाबी गर्दा संसदीय दलका उपनेता श्रेष्ठ भने कही न कही हिसाब नमिलेको बताउँछन्। आफूलाई आशा गरेर भोट हालेकाहरुलाई सम्बोधन हुनेगरी पार्टीमा पनि नीति निर्माण हुनुपर्ने श्रेष्ठको तर्क छ।
‘पार्टी नै नयाँ पनि छ। पार्टी जसले सुरु गर्नुभएको हो उहाँहरुले सल्लाह गरेर गर्नुभएको होला। केन्द्रीय सदस्यमा को आए, को आएनन् भन्दा पनि विद्यमान परिस्थिति र हामीलाई आशाको हिसाबले भोट हालेका छन् नि उहाँहरुलाई सम्बोधन हुने नीति र विचारहरु बन्छन् कि बन्दैनन् त्यो प्रमुख कुरा हो,’ उनले भने।
पार्टीले भर्खर लय समात्न लागेको रास्वपाका नेताहरु बताउँछन्। तर केन्द्रीय कमिटीमा सबै हिसाबले प्रतिनिधित्व भए मात्रै भनेअनुनसारको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिने बताउँछन् श्रेष्ठ पनि। ‘हामी विकल्प बनेर त आयौं तर पार्टी औपचारिक हिसाबले पो भयो त। तर पार्टीमा हुनुपर्ने स्प्रिट त बल्ल सुुरु हुदै छ। आधार र प्यारामिटरका हिसाबले त कतै न कतै नमिलेको जस्तो देखिन्छ। पार्टी प्रारम्भिक फेजमा भएका हिसाबले कुनै तरिकाले साथीहरुले गरिरहनुभएको होला। हामीले नीति निर्माण गर्दा राज्यमा मात्रै होइन कि पार्टीमा पनि एक रुपता दिनु पर्यो नि त,’ उनले भने।
लामिछानेको सभापतित्वको पार्टी सञ्चालनप्रति पहिलो पटक प्रश्न उठेको भने होइन। यसअघि उनी पार्टीको सामान्य सदस्य नरहँदा पनि उनी एकै दिनमा साधारण सदस्य हुँदै सभापतिमा मनोनित हुन सफल भएका थिए।
जसलाई रास्वपाकै केही नेताहरुले पार्टीको विधान बिपरित भएको भन्दै विरोध पनि गरे। किनभने रास्वपाको विधानमा पदाधिकारी हुन गरिएको व्यवस्था लामिछाने सभापतिमा 'कमब्याक' भएको प्रक्रियासँग मेल खाएको थिएन। त्यतिबेला विधानको धारा ९५ मा भएको संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई देखाएर लामिछाने एकै दिनमा सभापति मनोनित भए।