काठमाडौंः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्धको महाभियोग अब संसदमा दर्ता भएको बढीमा पाँच महिनामा टुंगो लगाउनुपर्ने भएको छ। महाभियोग प्रस्ताव पाँच महिनामा टुंगो लगाउनेगरी प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति भएको हो। समितिलाई बिहीबार अन्तिम रुप दिएर पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग ६ महिनाभन्दा बिना कारण रोकिएपछि योपटक नियमावलीमा नै नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।
दर्ता भएको पाँच महिनामा अब प्रस्तावबारे निर्णय हुनुपर्ने छ। संसदको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम अवधिमा महाभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था भएमा भने नयाँ संसदमा प्रस्ताव जाने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसका लागि निर्वाचित संसदका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सहमति भएको छ।
राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीउपर महाभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। जसअनुसार प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग संघीय संसदका दुबै सदनको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने छ। महाभियोग पारित नहुँदासम्म दुबै पद निलम्बनमा पर्ने छैन। तर, अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै पद निलम्बनमा जानेछ। महाभियोग प्रतिनिधि सभाबाट मात्र पारित भए पुग्ने छ।
यस्तै, समितिले फौजदारी अभियोगमा अदालतले सांसदलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएमा निलम्बन हुने व्यवस्थामा सहमति गरेको छ। यसअघि सेवा सुविधा स्थगन भए पनि निलम्बन हुने व्यवस्था नियमावलीमा थिएन।
त्यस्तो थुनछे आदेश बदर भएमा निलम्बन फुकुवा हुनेछ। धरौटीमा रिहा भएमा वा तारेखमा छुटेमा निलम्बनमा बस्नुपर्ने छैन।
