काठमाडौं: सोमबार काठमाडौंको माछापोखरीदेखि गोङ्गबुसम्म भएको घटनाले धेरैखाले प्रश्न जन्माएको छ। नेपाली समाज कतिसम्म गिर्दै गइरहेको छ भन्ने देखाउन होस् या असुरक्षाको भयपूर्ण तस्विर – प्रष्ट सतहमा आएको छ। आन्दोलनमा आगजनी पहिले पनि हुन्थे त चोरी?
गोङ्गबुमा सोमबार जे भयो त्यस्तै २०६२/६३ को आन्दोलनमा भएको भए के हुन्थ्यो? मोबाइल पसलमा जसरी 'मब' घुस्यो – कतिपय 'सज्जन' एकाएक 'चोर' र 'लुटेरा' मा परिणत भए। सोसल मिडियामा भाइरल भइरहेका दृश्यले प्रश्न उठाएको छ के नेपाली मौका नपाउँदा सज्जन भएका हुन्? उनीहरु यस्तै अराजकताको मौका पाउँदा चोर बनिहाल्ने स्थिति आएको हो? अनि सुरक्षा? जनधनको?
यातायात मजदुरले गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै जाँदा महानगरीय प्रहरी बृत्त बालाजुको दुई वटा गाडीमा आगजनी भयो। डिएसपी चढ्ने भ्यानमा प्रदर्शनकारीको आक्रोश पोखियो। आगो लगाइयो। त्यहाँको अस्थायी प्रहरी बिटमा आगजनी भयो। घटनामा १७ प्रहरी घाइते भए। भड्किएको प्रदर्शन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन नसक्दा नमिठो क्षति बेहोर्नुपर्यो। आफ्नै सवारी र कार्यालय समेत प्रहरीले जोगाउन सक्दैन भने जनताको सुरक्षा कसरी गर्छ? गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ। प्रहरीप्रतिको विश्वास लड्खडाएको छ। काठमाडौंको सुरक्षा स्थित यस्तो छ भने बाँकी मुलुकमा के होला? अनेक प्रश्न उठेको छ।
छिनमै भड्किएको प्रदर्शन र त्यसको आकलन गर्न असफल सुरक्षा निकाय यतिखेर आलोचनाको केन्द्रमा छ। जुन स्वभाविक नै हो। काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले सोमबारको घटनामा कमजोरी देखिएको भन्दै बालाजु बृत्तका प्रमुख डिएसपी रोशन विष्टलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। उनको ठाउँमा अर्का डिएसपी पठाएको छ। तर, यसखाले घटनाको जिम्मेवारी एकजना प्रहरी कर्मचारीलाई हटाउँदैमा पूरा हुन्छ? अथवा ती एक पात्रका कारण मात्रै समस्याले उग्र रुप लिएको हो? प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेका छन्।
पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुमले सोमबारको घटनाले सुरक्षाकर्मीको मनोबलमा कमी आएको ठम्याएका छन्। आन्तरिक समीक्षा गरेर सरकारले सुरक्षाकर्मीको मनोबल बलियो बनाउन पहल थालिहाल्नुपर्ने उनको राय छ।
'ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्न सुरक्षाकर्मीको प्रभावकारिता देखिएन। विगतका घटना हेर्दा यस्तो भीडलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भएको देखिँदैन। त्यसैले सङ्गठनले आन्तरिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ,' पूर्वसचिव कुसुमले भने।
देशको शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम गर्ने तालुकदार मन्त्रालय हो गृह। तर केही सातादेखि गृह मन्त्रालय औपचारिक हिसावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मातहतमा छ। व्यवहारमा चाहिँ 'नेतृत्वहीन' हालतमा।
गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछाने अदालतबाट नागरिकताको प्रकरणमा दोषी देखिँदा मन्त्रीमात्र होइन सांसद पदकै लागि अयोग्य ठहरिए। त्यसपछि सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ गृहमन्त्री दिन सकेका छैनन्। अर्थात् गृह मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने सुपरीवेक्षण लगायतका विषय एकाएक कमजोर भएका छन्।
सत्ताको छिनाझम्टीले सत्तारुढ दलहरु गम्भीर विषयको चिन्तनबाट टाढा छन्। आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनले सत्ता र प्रतिपक्षी सबै दल यस्ता मुद्दामा 'म्युट' छन्। महंगी, अराजकता र अव्यावसायिकताको श्रृङ्खलावद्ध घटनाक्रमले सरकार र नागरिकबीच असन्तुष्टिको खाडल बढ्दै छ। त्यो असन्तुष्टिमाथि थपिने सानो झिल्लो पनि पतझर मौसममा लाग्ने डडेलोभन्दा कम छैन। भीड र अराजकता आकासिने क्रममा नै छ। घटनाले सुरक्षाकर्मीको कमजोरीसँगै सरकारप्रतिको असन्तुष्टिलाई पनि उत्तिकै उजागर गरेको छ।
घटनामा प्रहरीको गाडीमा आगजनी र ढुङ्गामुडा मात्र भएन। गोङ्गबुस्थित ल्होत्से भवनमा रहेको मोबाइल पसलमा तोडफोड र चोरी पनि भयो। सटर लगाएको पसलको ताल्चा फोडियो। मोबाइललगायत विद्युतीय सामाग्री लुटियो। यी दृश्य यसरी सार्वजनिक भएका छन् कि अब व्यवसाय गर्नेले हरेक क्षण 'त्रास'मा रहनुपर्ने छ। तोडफोड र लुटपाट चलिरहँदा बर्दीवालाको दृश्य कतै देखिन्न। निःसंकोच चोरी-डकैती चलिरह्यो।
एकातिर भौतिक क्षति बेहोर्यो प्रहरीले। अर्कातिर मानसिक विश्वास गुमायो। अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर राज्य र कानुन रहेको प्रत्याभूति गराउने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी प्रहरीसामु छ यतिखेर। यसखाले जिम्मेवारीमा दरिलोगरी उभिन सकेन भने भयको राजले यहाँ शासन गर्न थाल्ने निश्चित छ। 
मोबाइल लुटपाटमा संलग्न अभियुक्त
अहिले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले घटनाको अनुसन्धान त गरिरहेको छ नै। सीसीटीभी फुटेज र अन्य कोणबाट सन्देहको घेरामा रहेका केही मानिसलाई नियन्त्रणमा लिएको पनि छ। प्रहरीको दावीलाई मान्ने हो भने अरुको पनि खोजी जारी छ।
भीडको मनोविज्ञान आफैँमा भयावहपूर्ण हुन्छ। त्यो नकारात्मकतिर नै तानिन्छ। बसपार्क क्षेत्रको घटनाले २०६१ साल भदौ १६ गतेलाई एकफेर स्मृतिमा ल्याइदिएको छ।
इराकमा १२ नेपालीको 'कत्लेआम'पछि उत्पन्न स्थितिले काठमाडौं जलेको थियो। र, यसैगरी पसल पसलमा छिरेको थियो भीड। लुटिएका थिए सामान यसैगरी। माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वले थिलथिलो भएको स्थितिमा मानिस यसैगरी अराजक भएका थिए। त्यतिखेरको अवस्थाको तुलनामा सानो भए पनि गोङ्गबु घटनाले नेपाली समाजको मनोभाव पुन: त्यतैतिर तानिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
भीडको अराजकताले सज्जन नागरिकलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने यस्ता हरेक घटनाले देखाउँदै आएको छ। नेपाली समाज यतिसम्म अराजक र निर्दयी किन बनिरहेको छ आफैँमा एउटा डरलाग्दो प्रश्न हो। सुरक्षाको कमजोरी एउटा ठाउँमा होला, अर्को प्रश्न सोझिने त नेपाली समाजतिरै हो।
आफ्ना माग पूरा गर्न हिंसाकै बाटो लिनुपर्छ भनेर जसरी राजनीतिक दलले 'पाठशाला' सञ्चालनमा ल्याए त्यसैको परिणाम मान्न सकिन्छ अहिलेको प्रकरण।
संयोग नै हुनुपर्छ सत्ताले 'जनयुद्ध' दिवस मनाइरहँदा स्मृतिबाट मेटिने तरखरमा रहेको हिंसात्मक घटनाले एकाएक शिर उठायो। मुलुक एकपटक पुन: 'जनयुद्ध' को त्यो हिंसात्मक त्रासदीको 'ट्रेलर'सँग साक्षात्कार भयो। कानुनी राज्य एकपटक निस्तेज बन्यो। नागरिकको एउटा डप्फा एकाएक लुटेरामा परिणत भयो। सोझा र निमुखा नागरिक दुवै हात माथि उठाएर भय र त्रासबीच सडकमा वारपार गर्न बाध्य भए।
यस घटनालाई युवा पुस्तामा देखिएको असन्तुष्टि र अराजकता भएको बताउँछिन् समाजशास्त्री डा मीरा उप्रेती। घर परिवारदेखि राज्य र सामाजिक संरचनाका कारण पछिल्ला वर्ष युवा पुस्तामा नैराश्यता देखिएकाले अराजकताका घटना बढेको उप्रेतीको ठम्याइ छ।
'पछिल्ला वर्ष युवाहरूमा फ्रस्ट्रेसन देखिएको छ। त्यसैको कारण उनीहरू अराजक बन्दै गएका छन्। यसको जिम्मेवारी भनेको हाम्रो सामाजिक संरचना, राज्य प्रणाली नै हो,' उप्रेतीले भनिन्।
उनकै भनाइलाई मान्ने हो भने - यस्ता घटना र युवा पुस्ताको भावनालाई समयमा नै सत्ताले सम्बोधन गर्न सक्दैन भने आगामी दिन भयका यस्ता दृश्य सामान्य बन्दै जानेछन्।
