1.jpg)
काठमाडौं : बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको हो।
बुधवार भएको फैसलाको आदेश बिहीवार सार्वजनिक भएको हो। जसमा बालेनलाई मात्र नभइ खर्च विवरण नबुझाउने सबै उम्मेदवारलाई कारबाही गर्न रोक लगाएको हो।
'स्थानीय तहका विभिन्न पदमा निर्वाचित तथा उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरुको भावी निर्वाचनमा सहभागी हुने योग्यता र निर्वाचन स्वत: बदर हुँदा जननिर्वाचित संस्थाहरु एवं प्रकाशरन्तरले प्रतिनिधित्वमूलक लोकतन्त्रमा समेत प्रभाव पर्न जाने देशव्यापी गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निजेदनमा उठाएका अन्य विषयवस्तुमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगको उक्त मिति २०७९-५-३१ को निर्णयमा उल्लेखित जरिबाना ६ महिना भित्र दाखिल गराउने, नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचन सम्बन्धी अयोग्यता सिर्जना गर्ने निर्णय नं (२) (४) र (७) (बैठक संख्या ११५, प्रस्ताव नं ५१३) मा उल्लेखित कुराहरु हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु,' अदालतको फैसलामा भनिएको छ।
निर्वाचन आयोगले १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै अब कुनै पनि उम्मेदवारले जरिबाना तिर्नुपर्दैन। जरिबाना नतिरे आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी कारबाही गर्ने आयोगले जनाएको छ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
आयोगले निर्वाचन खर्च बुझाउन दिएको समयसीमा ३० दिन भएको र ३०औँ दिनमा बिदा परेकाले अर्को दिन आफूले विवरण बुझाउँदा पनि जरिबानाको सूचीमा राखेको जिकिर शाहको थियो। अन्तिम दिन बिदा परे भोलिपल्ट कायम हुने मान्यतालाई अदालतले नमानेको निवेदन जिकिर गरिएको थियो।
