काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले बुधबार काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। आदेशको विषयवस्तु थियो –स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनले तोकेको समयभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाएका कारण लगाइएको जरिवाना। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले शाहको हकसमेत देशभरका अन्य एक लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई समेत आकर्षित हुनेगरी उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शाहले भने आफूले कानुनले तोकेको अन्तिम हदम्यादका दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले भोलिपल्टै विवरण बुझाएको जिकिर गरेका छन्। साथै आफ्नो निवेदनमा आयोगको निर्णय संविधान विपरीत समेत रहेकाले बदरको माग पनि गरेका छन्।
आयोगले यसअघि यस्तै प्रकृतिको विषयमा अन्तरिम जारी अस्वीकार गरे पनि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहितको संवैधानिक इजलासले शाहको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
बुधबार सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको मिति २०७९/०५/३१ को निर्णयबाट उल्लेखित स्थानीय तहका विभिन्न पदमा निर्वाचित तथा उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरुको भावी निर्वाचनमा सहभागी हुने योग्यता र निर्वाचन स्वतः बदर हुँदा जननिर्वाचित संस्थाहरु एवं प्रकारान्तरले प्रतिनिधित्वमूलक लोकतन्त्रमा समेत पर्न जाने देशव्यापी गम्भीर प्रतिकूल प्रभाज समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी प्रत्यार्थी निर्वाचन आयोगको उक्त मितिको निर्णय उल्लेखित जरिवाना ५ महिनाभित्र दाखिल गराउने, नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचनसम्बन्धी अयोग्यताको सिर्जन ागर्ने निर्णय नम्बर २, ४, ७ मा उल्लेखित कुराहरु हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
तर, यही विषय समेतटिएर आयोगको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको रिटमा गत कात्तिकमै अदालतले अन्तरिम जारी नहुने आदेश गरिसकेको थियो। आदेश गर्ने पनि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की नै थिए।
राजकुमार बजगाईं निवेदक रहेको उक्त रिटमा सर्वोच्चले कात्तिक २२ गते नै आदेश गरेको थियो।
उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६(३) ले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई गरेको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाएमा आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र सोही दफाको उपदफा ५ ले उम्मेदवार भई विजयी भएमा स्वतः निर्वाच नबदर हुने व्यवस्था गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन।’
पहिलो मुद्दामा बहस गरेको अधिवक्ता दिपकराज जोशीले भने अदालतको आदेशमा एकरुपता नभएको बताएका छन्। जोशी तिरिसकेको जरिवानाको हकमा के हुने भन्ने प्रश्न पनि गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘विषय उही हो। निवेदक र इजलास फरक मात्र हुन्। यसमा तर एउटा आदेशमा भने कारण देखाउ आदेश मात्र जारी भयो। इजलास फरक पर्दा नीति सिद्धान्त पनि फरक त हुन नपर्ने हो। अहिलेसम्म जरिवाना तिरेकाको रकम फिर्ता होला कि नहोला? कि मुद्दामा जानु पर्ला। आदेशमा पनि एकरुपता भने पाइएन। यसमा सम्माननीयज्युको फरक मत आएको भए पनि भन्न हुन्थ्यो।’
