काठमाडौं: अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ भोलि सार्वजनिक गर्दैछ। २०७८ पुस १७ देखि २०७९ पुस १६ गते सम्म देशभर भएका मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका तथ्याङ्क संकलन गरेर वर्ष पुस्तक सार्वजनिक हुन लागेको हो।
इन्सेकका अनुसार सन् २०२२ मा हत्याका घटनामा देशभरि महिला र पुरुष गरि ३३२ जना पीडित भए। बलात्कारका घटनामा बालिकासमत गरि १ हजार ६१४ महिला पीडित भए र १८ जना बलात्कारपछि मारिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
इन्सेकका अनुसार सन् २०२२ मा राज्यपक्षबाट चार जना पुरुष तथा अन्यपक्षबाट १६८ जना महिला र १५९ जनापुरुष गरि ३३२ जनाको हत्या भएको छ। सबैभन्दा धेरै हत्या मधेश प्रदेशमा ९० जनाको भएको छ। त्यसपछि प्रदेश १ मा ७४ जना, वाग्मती प्रदेशमा ६२ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ४० जना, सुदूरपश्चिममा ३० जना, गण्डकी प्रदेशमा २० र कर्णालीमा १६ जनाको हत्या भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
बम विष्फोट, गोली लागेर, दोहोरो झडप, कुटपिट लगायतका कारणबाट सन् २०२२ मा २५६ जना घाइते भएको इन्सेकलको अभिलेखमा उल्लेख छ। दोहोरो झडप, प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएकाहरूको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने भनिए पनि उपचार गर्ने वा खर्च लिने प्रक्रिया झञ्झटिलो भएको पीडितहरूले गुनासो गरेको रिपोर्टमा जनाइएको छ।
यस्तै, सन् २०२२ मा अपहरणका ३५ घटना, बाल अधिकार हननका १ हजार ४५३ घटना, हिरासतमा ४ जनाको मृत्यु, जातीय विदेशका २२ घटना भएको छ। कुटपिटका घटनामा सन् २०२२ मा राज्यपक्षबाट ३५ जना र अन्यपक्षबाट ४ सय १३ जना गरि ४ सय ४८ जना पीडित भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
इन्सेकका अनुसार जन्मँदै हत्या गर्ने, बेचबिखन तथा ओसारपसार, बालश्रम जस्ता घटना अझै नेपाली समाजमा कायम छ। इन्सेकको अभिलेखमा यस्ता घटनामा १ हजार ४ सय ५३ जना पीडित भएको पाइएको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी १ हजार ९ जना बालिका बलात्कारका घटनाबाट पीडित भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। इन्सेककले बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारजस्ता संवेदनशील घटना अदालतमा विचाराधीन हुनुले न्यायिक निकायले न्याय निरूपणमा तदारूकता देखाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै चासो व्यक्त पनि गरेको छ।
इन्सेकले सन् २०२२ मा भएका निर्वाचनका क्रममा ३ जनाको हत्या भएको र विभिन्न घटनामा ९० जना घाइते भएको र १९९ जना कुटपिटमा परेको जनाएको छ।
इन्सेकका अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले सन् २०२२ मा पनि राजनीतिक दल, संसद, सरकार र न्यायालयले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकको प्रचलनका लागि तदारुकता नदेखाएको बताएका छन्। जनताको संवैधानिक हक अधिकार सुनिश्चित भई सुशासनको प्रत्याभूति भएको अवस्थामा मात्र मानव अधिकारको सम्मान, परिपालना र बहाली हुन सक्ने उनले बताएका छन्।
'लोकतन्त्रका आधारभूत संरचनाका रूपमा रहेका संस्थाहरूको प्रभावकारिता बिना संविधानको परिकल्पना अनुसार न समाजवादउन्मुख अवस्था आउन सक्छ, न त मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको बाटो सुगम बन्न सक्छ,' रिपोर्टमा अर्यालले लेखेका छन्।
इन्सेकको रिपोर्टका केही सन्दर्भ
