बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि तीनै तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। स्थानीय तह जनताको ढोका अगाडि भएकाले प्रदेश र संघका योजनामा चासो राख्नुपर्ने र समयमा पूरा गराउन सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
आइतवार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा आयोजित दोस्रो अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री गिरीले जुनसुकै सरकारका योजना भएपनि विकास गर्ने थलो स्थानीय तह नै रहेकाले आफ्नो क्षेत्रमा भएका विकासबारे सोधीखोजी गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘जुनसुकै सरकारको योजना भएपनि के काम भएको छ? कति भएको छ? समयअनुसार भएको छ छैन भन्नेबारे बुझ्ने र चनाखो रहने गर्नुहोला’, उनले भने, ‘विकास निर्माणका काम स्थानीय तह मातहतकै गाउँ ठाउँमा गर्नुपर्दछ तसर्थ तीनै तहको समन्वय र सहकार्यबिना समृद्धि र विकास सम्भव छैन।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा लागू भएका संघका योजना र आफूबाट बजेट विनियोजन भएका स्थानीय तहका योजनामा पनि चौमासिक विवरण माग्न र प्रगतिबारे जानकारी लिने गरेको भन्दै स्थानीय तहलाई पनि त्यसको सुरुवात गर्न आग्रह गरे।
मुख्यमन्त्री गिरीले संघीयता कार्यान्यनका क्रममा देखिएका कमिकमजोरीलाई क्रमिकरुपमा हटाउँदै लगिने बताए। आफूलाई आवश्यकता भएअनुसार स्रोत साधन कुनै पनि सरकारसँग नभएको भन्दै उनले उपलब्ध स्रोत साधनलाई बहुउपयोगमा लगाउनुपर्ने बताए।
‘भएका स्रोत साधनको उपयोग गरेर नागरिकका आवश्यकताका विकास योजनालाई जोड दिनुपर्छ। स्रोत साधन भएन भनेर विकासलाई अलपत्र हुन दिनु हुँदैन,’ मुख्यमन्त्री गिरीले भने।
अहिले जनताले आफ्नो जीविका फेरिने विकास चाहेको पनि उनको भनाइ थियो। जनचाहना र जीवनस्तर फेर्ने विकासलाई प्राथमिकता दिन उनले आग्रह गरे। महासंघबाट आएका महत्वपूर्ण सुझावलाई कार्यान्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै छिटै बाँकी रहेका कानुनहरु निर्माण गरि संघीयतालाई पूर्ण कार्यान्वयनको दिशामा लगिने उनले बताए।
कार्यक्रममा गाँउपालिका महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले विषय तोकेर सशर्त बाँडिने खुद्रे बजेटले गाँउपालिकालाई अपजस व्यहोर्न बाध्य बनाएको बताइन्। उनले विषयगत शिर्षकमा खुद्रा बजेट दिनु भन्दा गाउँपालिकाले तयार गरेको योजना कार्यान्वयन हुने गरि एकमुष्ठ बजेट विनियोजन गर्दा परिणाम आउन सक्ने दाबी गरिन्।
संघीयतको मुल कार्यान्यन स्थानीय तहबाट हुने भएपनि प्रदेश र संघमा समयमा कानुन बन्न नसक्दा अन्यौलता रहेको उनको भनाइ छ।
महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्थले समानिकरणको बजेट, सशर्त बजेट तथा संघ र प्रदेशले विनियोजन गर्ने बजेटलाई वैज्ञानिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले स्थानीय तहको कार्यान्वयनसँगै जनताले घरघरबाटै सेवा पाएको दाबी गर्दै अझै गहिरो अनुभूति दिलाउन छिटो आवश्यक कानुन बनाएर कार्यान्यननमा लैजान आवश्यक रहेको बताए।
