काठमाडौं : मोबाइलमा एप छ, ट्याक्सी चाहियोस् वा मोटरसाइकल, सजिलै बोलाउन र चाहेको गन्तव्यमा पुग्न सजिलो भएको छ। पठाओ, इनड्राइभर हुन् वा क्याब ट्याक्सीका मोबाइल एप, क्लिकका भरमा बुकिङ गर्न सकिन्छ। राइड सेयरिङ फर्महरुको एपले जहाँ सजिलो पारेको छ, त्यहीँ यसका विकृति पनि छन्।
खाली भए पनि अर्डर क्यान्सिल गर्ने र अप्ठ्यारोमा पारेर यात्रुसँग बार्गेनिङ गरेर भाडा असुल्ने बेथिति बढेको छ। हतारमा रहेकाहरुले भनेजति पैसा नदिए यात्रा गर्नै गाह्रो छ। पछिल्लोपटक गोंगबु घटनापछि यातायात मजदुरले आह्वान गरेको बन्दका दिनको घटनाले पनि राइडरका बदमासी सार्वजनिक भएको छ।
बन्द लम्बिएन तर, जति घन्टा उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रभावित भयो, राइड सेयरिङ फर्मका लागि काम गर्ने चालकहरुले गरेको बदमासी यात्रुले सामाजिक सञ्जालमा त पोखे नै, राइड सेयरिङ फर्महरुलाई पनि सतर्कता बढाउन सचेत गराए।
राइड सेयरिङको कारोबार बढैसँगै नियमन हुनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। बेथिति बढेपछि सरकारले नियमन व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि संघले पहल गर्नु पर्नेमा वाग्मती प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाइरहेको छ।
सरकारका जिम्मेवार निकाय र अधिकारीहरु नै यसमा आवश्यक कानुन नबनेका कारण यस्तो बेथिति मौलाएको मात्र भन्दै आइरहेको सन्दर्भमा प्रदेशस्तरमा कार्यविधि तयार भइरहेको हो।
सरकारले यस्ता राइड सेयरिङ एपहरु संचालन गर्न दिएको ७ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यसमा पनि नियमन गर्ने निकायले हालसम्म पनि कानुन निर्माण गर्न सकिरहेको थिएन।
तर, अब सरकारले यस्ता राइड सेयरिङ एपहरुलाई नियन्त्रण तथा पारदर्शी रुपमा संचालन गर्न राइड सेयरिङ एप कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
वाग्मती प्रदेशले यसका लागि छुटै कार्यविधि बनाएको छ। वाग्मती प्रदेशभित्र संचालन हुने राइड सेयरिङ एपहरुले अबदेखि यही मापदण्डभित्र रहेर राइड सेयरिङ एपहरु संचालन गर्न पाउने प्रदेशको यातायात व्यवस्थाका एक अधिकारीले बताए।
‘हामीले राइड सेयरिङ एप सेवा संचालन कार्यविधि २०७९ को मस्यौदालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं। कार्यविधि पारित भएर लागु भएपछी राइड सेयरिङ एपमार्फत यात्रा गर्दा निर्धारण हुने शुल्क सरकारले तोक्नेछ,’ उनले भने।
सरकारले तोकेको शुल्कमा नबढ्नेगरी पूर्ण प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र राइड सेयरिङ एपहरुले शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको उनले बताए। ‘सरकारले तोकेको भन्दा धेरै शुल्क लिएमा कानुनी कारबाही हुने प्रावधान कार्यविधिमा छ,’ उनले भने।
यस्तै यस्ता राइड सेयरिङ सेवामा आवद्ध हुने सवारीसाधनले प्रष्ट देखिने डिजिटल बोर्ड राख्नु पर्नेछ।
राइड सेयरिङ एपहरुले दर्ता नगरी कुनै पनि राइड संचालन गर्न पाउने छैनन्। साथै दर्ता भएका राइड सेयरिङ एपहरुले यात्री र राइडरको सुरक्षाको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयको नियमको आधारमा सवारीको क्षमता अनुसार प्रतिव्यक्ति अनिवार्य रुपमा ५ लाखको जीवन बीमा गर्नु पर्नेछ।
राइडरहरुले सेवाग्राहीलाई अभद्र व्यवहार जस्ता घृणित कार्य गरेमा राइडरसँग आबद्ध कम्पनीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गरिने कार्यविधिमा छ।
यसैगरी राइड सेयिरङ एपमा दर्ता भएका सवारीसाधानले सरकारलाई छुट्टै कर बुझाउन पर्ने हुन्छ। जसमा दुई पाङ्ग्रेको हकमा दर्ता गर्न २५ हजार र वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्न १२ हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी चार पाङ्ग्रेको लागि दर्ता शुल्क ५० हजार र वार्षिक नवीकरण २५ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्छ। साथै दुवै सवारी दर्ता गर्दा ७० हजार र वार्षिक नवीकरणको लागि ३५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
राइड सेयरिङ एप संचालन गर्ने कम्पनीले आफू दर्ता भएको कार्यालयमा राइड सेयरिङ एपमा दर्ता गरिएका सबै प्रकारका सवारीसाधन र सवारी चालकको विवरण पेस गर्नुपर्ने छ। साथै यसमा राइड सेयरिङ एप संचालक कम्पनीले अद्यावधिक विवरण प्रत्यक वर्षको साउन महिनाको मसान्तसम्ममा पेस गरी सेवा नवीकरण समेत गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
