हेटौंडाः वाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च कटौती गर्ने मापदण्ड लागू गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले हरेक मन्त्रालय र कार्यालयहरुबाट खर्च कटौतीबारे जारी गरिएको १८ बुँदे निर्देशिकाबारे जानकारी दिएका छन्।
यस्ता छन् मापदण्ड
१ चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ विनियोजित रकममा प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तिमा १५ प्रतिशतले कटौती गर्ने। गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रमहरुको वार्षिक लक्ष्यमा कम्तिमा ३० प्रतिशतले कटौती गर्ने। यस्ता कार्यक्रम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्ने।
२. सबै निकायको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सञ्चार, सफ्टवेयर खर्चमा समेत २० प्रतिशत कटौती गर्ने।
३. कर्मचारीहरुलाई पुँजीगत प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन बाहेक चिट्ठीपत्र ओसारपसार, कार्यालय निरीक्षण जस्ता कामको लागि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सीमित दिनका लागि काजमा खटाउने।
४. मन्त्रालय तथा निकायहरुले यस अघि खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेका बाहेक यस वर्ष सवारी साधन र कम्प्युटर खरिद नगर्ने।
५।मन्त्रालय तथा निकायहरुले नयाँ कार्यालय स्थापना बाहेक फर्निचर खरिद नगर्ने, नयाँ कार्यालय स्थापना भएको हकमा नेपाली फर्निचर र फनिसिङ्गका सामग्री मात्र खरिद गर्ने।
६. सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कार्यालयहरुले प्रदेश सरकारी खर्चको मापदण्ड, २०७८ मा उल्लेख भए बमोजिम मात्र इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था पालना गर्ने र गराउने।
७. गोष्ठी र छलफल, प्रशिक्षण, सेमिनार, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सम्भव भएसम्म सरकारी कार्यालय र निकायको हलमा सञ्चालन गर्ने।
८. प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक तालिम वा अध्ययनमा सहभागी गर्न मनोनयन नगर्ने।
९. २०७९ फागुन महिनादेखि चालु आर्थिक वर्षको अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने।
१०. विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सम्पर्क कार्यालय २०७९ फागुन १ गतेबाट बन्द गर्ने।
११. सबै निकायले सामुदायिक तथा सरकारी खानेपानी आपूर्ति प्रणालीबाट वितरीत पिउने पानी प्रयोग गर्ने। आपूर्ति प्रणालीबाट पानी आपूर्ति नहुने अवस्थामा मात्र निजी कम्पनीबाट जारमा आपूर्ति हुने पिउने पानी खरिद गर्ने, बोतलमा भरिएको पानी खरिद नगर्ने व्यवस्था गर्ने।
१२. कार्यालयमा पंखा, हिटर, एयर कण्डिसन जस्ता विद्युतीय सामग्रीको मितव्ययी प्रयोग गर्ने, पानी तताउने, चिया पकाउने कार्यमा विद्युतीय चूल्हो अनिवार्य रुपमा प्रयोग गरी क्रमशः पूर्णरूपमा विस्थापित गर्ने।
१३ चालु आर्थिक वर्षमा थप कार्यालय स्थापना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने।
१४. अनिवार्य दायित्वबाहेक कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा थप रकम माग नगर्ने। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै पनि निकायले आर्थिक दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने।
१५. प्रदेश सरकारले सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने, सशर्त र निशर्त अनुदान शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप रकम निकासा नगर्ने अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर नगर्ने विभिन्न संघ संस्थाका वार्षिक उत्सव, तालीम, गोष्ठी जस्ता कार्यका लागि अनुदान प्रदान गर्न माग नगर्ने ।
१६।अतिरिक्त समय कार्य गरे बापत भत्ता लिन कार्यालय समयमा नै सम्पादन गर्ने कार्यलाई समयपछि गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने।
१७। अनिवार्य दायित्व बाहेकका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अतिरिक्त काम गरे बापत भत्ता जस्ता कार्यमा थप रकम माग नगर्ने ।
१८। प्रदेश निकायहरूले घर भाडामा लिंदा मूल सडक र व्यापारिक क्षेत्रमा भाडामा नलिने भित्रि सडक र गैर व्यापारिक क्षेत्रहरुका भवन भाडामा लिने व्यवस्था गर्ने। घर भाडामा विनियोजित रकममा थप रकम माग नगर्ने।
