.jpeg)
सांघाई: चीनले आणविक युद्धमा कसैको पनि जित नहुने र त्यस्तो युद्ध कुनै पनि हालतमा लड्न नहुने जनाएको छ। चीनको रक्षा नीति ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै उसले यस्तो जनाएको हो।
मंगलबार अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै चिनियाँ विदेशमन्त्री छिन काङले युक्रेन संकटलाई ताइवानसँग नजोड्न पश्चिमाहरुलाई चेतावनीसमेत दिएका छन्।
चीनले सार्वजनिक गरेको जीएसआईको अवधारणाममा २० वटा मुख्य साझेदारीका दिशा उल्लेख छ। यो जिएसआईलाई उसले विश्व शान्तिको रक्षाका लागि चीनको पूर्ण जिम्मेवारीको रुपमा प्रस्तुत गर्दै साझेदारीको संयन्त्रको रुपमा अर्थ्याएको छ।
यो दस्तावेजमा जिएसआई संयुक्त राष्ट्रसंघ केन्द्रित सुरक्षा शासन संरचनालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने र युद्ध रोक्नका लागि चिनियाँ प्रयासको रुपमा अर्थाइएको छ। युद्धपछिको पुनर्निर्माणमा नेतृत्व गर्न राष्ट्र संघको प्रयासलाई समर्थन गर्न गर्नेसमेत दाबी गरिएको छ।
प्रमुख देशहरूलाई विश्वव्यापी सुरक्षा मुद्दाहरूमा अग्रणी भूमिका खेल्न, आधिपत्य र दादागिरीलाई अस्वीकार गर्न र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व निर्माण गर्न आह्वान गर्दछ, प्रमुख देशबीच स्थिर र सन्तुलित सम्बन्ध प्रदान गर्न जिआईएसले सहयोग गर्ने विदेश मन्त्री छिनले भनेका छन्।
'जिएसआईले साझा भविष्यको साथ मानव समुदायलाई रेखांकित गर्ने एक मुख्य विचारको प्रतिनिधित्व गर्दछ, यसलाई ८० भन्दा बढी देशहरू र क्षेत्रहरूले स्वागत र समर्थन गरेका छन्,' उनले भने, 'जिएसआई खुला र समावेशी छ, र यदि कुनै देश यस पहलमा सामेल हुन्छ र इमानदारीपूर्वक विश्व शान्तिको रक्षा गर्न चाहन्छ भने, हामी यसलाई समर्थन गर्नेछौं।'
विदेश मन्त्री छिङले युक्रेन संकटको समाधान शान्तिपूर्ण सम्वादबाट हुनुपर्ने बताए। 'युक्रेन संकट चौतर्फी रुपमा बढेको एक वर्ष भइसकेको छ। र यो स्थितीले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गरेको छ। चिनियाँ पक्ष बढ्दो द्वन्द्व र घटनाक्रम नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने सम्भावना प्रति गहिरो चिन्तित छ,' उनले भने। साथै युक्रेन मामिलामा चीनको अडान सुरुदेखिनै सही रहेको दाबी गरे।
साथै उनले पश्चिमा देशहरुले युक्रेन युद्धमा ध्यु थपिरहेको आरोपसमेत लगाए। 'हामी सम्बन्धी देशलाई तत्काल आगोमा ध्यु थप्न बन्द गर्न आह्वान गर्छौँ,' उनले भने।
पश्चिमाहरु युक्रेन मामिलालाई ताइवानसँग जोड्ने र चीनलाई दोष दिने आरोप बन्द गर्न पनि चेतावनी दिए। 'चीनलाई दिन बन्द गर्न र युक्रेन आज ताइवान भोलि जस्ता असान्दर्भिक टिप्पणी गरेर स्थितिलाई भड्काउन बन्द गर्न आग्रह गर्दछौँ,' उनले भने।
युक्रेनमाथि रूसले आक्रमण गरेको एक वर्ष हुँदा सार्वजनिक यो अवधारणले चीनले सधैं शान्तिपूर्ण वार्तालाई प्रवर्द्धन गर्ने बताइएको छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्री छिङको यो भनाई अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी व्लिङ्कनले चीनले रुसलाई घातक हतियार उपलब्ध गाउने विषयमा सोचिरहेको आरोप लगाएको भोलिपल्छ आएको हो।
सीपीसीका पोलिटव्यूरो सदस्य तथा प्रमुख कूटनीतिज्ञ वाङ यी मंगलबार मस्को पुग्दैछन्। सोमबार मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अप्रत्यासित रुपमा युक्रेनको राजधानी किएभ पुगेर राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीसँग भेट गरेका थिए। उनले त्यहाँ ५०० मिलियन डलर बराबरको नयाँ सैन्य सहायताको घोषणासमेत गरेका थिए।
के हो जीएसआई?
यो चीनले सुरु गरेको नयाँ सुरक्षा अवधारणा हो। सन् २०२२ को अप्रिल २१ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सिले पहिलोपटक यस्तो अवधारणा प्रस्ताव गरेका थिए। चीनमा आयोजना भएको बोआओ फोरमका क्रममा उनले यस अवधारणाको घोषणा गेका थिए।
त्यस्तै राष्ट्रपति सिले चीन-अम्रिका शान्ति तथा सुरक्षा सम्मेलनमा उनले यसलाई पुनः जोड दिएका थिए। उनले यस अभियान मार्फत अफ्रिकी राष्ट्र सँग सैन्य सहायता, प्रति आतंकबाद र जासुसी क्षमता वृद्धिमा साझेदारीको प्रस्ताव राखेका थिए।
उनले अक्टोवरमा समरकण्डमा पुगेर यसलाई पुन: दोहोर्याए। कोभिड-१९ संक्रमण फैलिएसँगै २०१९ पछिको पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा उज्वेकिस्तान पुगेका उनले सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको समिटमा जिएसआको चर्चा गरेका थिए। सांघाई कोअपरेसनको संयुक्त वक्तव्यमा पन यसको उल्लेख छ। एससीओका ९ सदस्य मध्ये सात देश यसको समर्थनमा छन्। भारत र ताजिकिस्तानले यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
गत वर्ष चीनले जिएसआईको भर्चुअल सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। त्यसमा नेपालकी राष्ट्रपति विद्या देवि भण्डारी पनि सहभागि भएकी थिइन्।
के छ अवधारणा पत्रमा?
मंगलावर चिनियाँ विदेश मन्त्री छिङले सार्वजनिक गरेको अवधारणा पत्रमा जिएसआईको उद्देश्य "अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका मूल कारणहरूलाई समाप्त गर्नु, विश्वव्यापी सुरक्षा प्रशासनमा सुधार गर्नु, अस्थिर र बदलिँदो युगमा थप स्थिरता र निश्चितता ल्याउन संयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु र विश्वमा दिगो शान्ति र विकासलाई बढावा दिनु" रहेको उल्लेख छ।
त्यस्तै अवधारणापत्रको दोस्रो खण्डमा जीएसआईको ६ वटा मुल अवधारणा र सिद्धान्तहरु समावेश गरिएको छ।
साझा व्यापक सहयोगी र दिगो सुरक्षाको दृष्टिकोणमा प्रतिवद्धता जिएसआईको पहिलो सिद्धान्तको रुपमा अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै सबै देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान, राष्ट्र संघको बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तको पालना, सबै देशको वैधानिक सुरक्षा चासोलाई गम्भीरतापूर्ण सम्मान, देशहरुबीचको मतभेद र विवादलाई वार्ता र परामर्शका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण समाधान, पारम्परिक तथा गैर पारम्परिक भेदहरुमा सुरक्षा कायम गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जिएसआईको अवधारणा र सिद्धान्त भएको उल्लेख छ।
त्यस्तै अवधारणा पत्रमा साझेदारीका २० क्षेत्र उल्लेख छन्। जसमध्ये राष्ट्र संघलाई शान्ति स्थापनाको कार्यादेश कार्यान्वयन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने तथा शान्ति स्थापना कार्यका लागि "पक्षहरुको सहमति, निष्पक्षता र आत्मरक्षाको म्यान्डेट बाहेकको अवस्थामा बल प्रयोग नगर्ने" सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै त्यस्तै प्रमुख देशहरु बीच पारस्परिक सम्मान गर्दै स्थिरता र सन्तुलित विकास सहितको सम्बन्ध निर्माण गर्ने तथा प्रमुख देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने विशेष गरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्ने उल्लेख छ।
"आणविक युद्ध जित्न सकिंदैन र कहिल्यै लड्नु हुँदैन" भन्ने आम सहमतिलाई दृढतापूर्वक कायम राख्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। 'जनवरी २०२२ मा पाँच आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्रका नेताहरूले जारी गरेको आणविक युद्ध रोक्न र हतियारको होडबाजीबाट बच्न संयुक्त वक्तव्यको पालना गर्न। आणविक युद्धको जोखिम कम गर्न आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्रहरूबीच संवाद र सहयोगलाई सुदृढ पार्ने,' अवधारणापत्रमा भनिएको छ।
त्यस्तै आणविक हतियारको अप्रसार सन्धि (एनपीटी) मा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय आणविक अप्रसार व्यवस्थाको रक्षा गर्ने र आणविक-हतियार-मुक्त क्षेत्रहरू स्थापना गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका देशहरूको प्रयासलाई सक्रिय रूपमा समर्थन गर्नेसमेत उल्लेख छ।
आसियान केन्द्रित सुरक्षा साझेदारीलाई सहयोग र सुधार गर्नेसमेत अवधारणा पत्रमा भनिएको छ। त्यस्तै मध्ये पूर्वमा शान्ति र स्थायित्वको पक्षमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ।
अफ्रिकी क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्न अफ्रिकाको नेतृत्वमा आतंकवाद विरोधी अभियानलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेवियन क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणामा उल्लेखित प्रतिवद्धता पूरा गर्न सो क्षेत्रका देशहरुलाई सहयोग गर्नेसमेत अवधारणा पत्रमा उलेलेख छ।
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिमा रहेका टापु राष्ट्रहरुको चासोलाई सम्बोधन गर्दै सहयोग गर्ने, सामुद्रिक संवादलाई सुदृढ पार्दै सामुद्रिक मतभेदहरुको उचित व्यवस्थापन गर्ने, आतकंवाद विरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँमा केन्द्रीय संयोजकको भूमिमा राष्ट्र संघलाई सुदृत गर्ने प्रतिवद्धतासमेत अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।
अवधारणा पत्रमा आतंकवादाई कुनै विशेष देश, जातिय समूह वा धर्मसँग जोड्न नहुने उल्लेख छ। सूचनाको सुरक्षाको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रगाढ बनाउनेदेखि चीनले अगाडि सारेको डेटा सेक्युरिटी ग्लोबल इनिसियटिभलाई अगाडि बढाउने उल्लेख छ।
जैविक सुरक्षाका लागि जैविक सुरक्षा जोखिम कम गर्न साझेदारी गर्ने तथा बाह्य तथा अन्तरिक्ष सुरक्षा सहयोगलाई मजबुद बनाउँदै अन्तरिक्ष यात्रीहरुको सुरक्षा र अन्तरिक्ष सुविधाहरुको दीर्घकालीन दिगो सञ्चालनमा सुरक्षा प्रदान गर्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।
चीनले यी अवधारणालाई कार्यान्वयन र सहयोग आदान प्रदानका लागि विभिन्न फोरमहरुको प्रयोगलाई जोड दिएको छ। जसमध्ये राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद, तथा यसका विभिन्न निकायहरुको परिचालनमा जोड दिएको छ। त्यस्तै सांघाई कोअपरेसन, ब्रिक्स, चाइना तथा मध्ये एसिया, पूर्वी एसिया साझेदारी, चीन अफ्रिका साझेदारी लगायतका फोरमलाई पनि प्रयोग गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै यसको अवधारणालाई कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय जिएसआई सम्मेलनको आयोजना गर्ने उल्लेख छ। साथै चाइना-अफ्रिका पिस एण्ड सेक्युरिटी फोरम, मिडल इस्ट सेक्युरिटी फोरम, बेइजिङ सियाङसान फोरम, ग्लोवल पव्लिक सेक्युरिटी कोअपरेसन फोरम जस्ता मञ्चहरुलाई संवादको लागि प्रयोग गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै थप नयाँ फोरमहरुको निर्माण गर्दै साझेदारीलाई बढाउने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। चीनले आगामी पाँच वर्षमा विकासिल देशहरुलाई ५ हजार तालिमका अवसर प्रदान गर्नेसमेत उल्लेख छ।
