काठमाडौं : स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिएकोकोमा यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। सोमवार अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने तर खर्च विवरण नबुझाएर कानुनको घोर उल्लंघन गरेकालाई यसरी माफी मिनाहा दिन नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ। 'निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने र निर्वाचन कानुनको उल्लङ्घन गरेवापत भएको जरिवाना माफीमिनाहा दिनु संविधानको धारा १८ मा गरिएको मौलिक हकसम्बन्धी समानताको हकको घोर उल्लंघन हो,' रिटमा भनिएको छ, 'सबै नागरिक कानुनको दृष्टिकोणबाट समान हुनेछन् भन्ने समानताको हकको व्यवस्थाले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेवित्तिकै विशेष नागरिक हुने भन्ने कुरा संविधानको कल्पनाबाहिर छ। उक्त मौलिक हकमा आर्थिक हैसियतका आधारमा समेत भेदभाव नहुने प्रस्ट व्यवस्था छ। संविधानको यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदा के कुन आधारमा समयमा खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेवारलाई हुने जरिवानामा माफीमिनाहा दिन सकिन्छ?'
जरीवाना तिर्न नसक्दा हजारौं नागरिक अहिले कारागारमा रहेको दाबी गर्दै रिटमा सरकार र राष्ट्रपतिले ती नागरिकको संरक्षण खोस्ने काममा लागेको उल्लेख गरिएको छ। 'एउटा नागरिकलाई सजायस्वरूपको जरिवाना माफी गर्न दिने र अर्को नागरिकलाई जरिवाना नै भएको अवस्थामा जरिवाना नतिरे वा तिर्न नसके जरिवानावापत कैदको सजाय गर्ने कानुनहरू निर्माण भएको होइनन्,' रिटमा भनिएको छ, 'विभिन्न मुद्दामा जरिवाना गरिएका र जरिवाना बुझाउन नसकेका हजारों नागरिकहरुलाई विपक्षी नेपाल सरकारले कारागारमा कैदमा राखेको छ। अतः सरकार र राष्ट्रपतिको उल्लिखित कार्यबाट ती नागरिकहरुको संविधानको धारा १८ को संरक्षण खोस्ने कामसमेत हुन पुगेको छ।'
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन ५ गते स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना सजाय माफीमिनाहा गरिएको थियो। रिटमा जरीवाना उम्मेदवारहरुबाटै असुल गराउनसमेत माग गरिएको छ। 'गैरकानुनी कार्य संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुको जरिवाना विपक्षी नेपाल सरकारले नै असुलउपर गरी निर्वाचन आयोगसमक्ष दाखिल गर्नुगराउनू भनी विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश, आज्ञा जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य माग छ,' रिटमा भनिएको छ।
