- बिजीशा बुढाथोकी-
काठमाडौं : कुनै पनि स्टार्टअपले अधिकतम २५ लाख रूपैयाँसम्म सरकारबाट ऋण पाउने भएका छन्। उद्योग मन्त्रालयले स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजना धितो राखेर सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा तथा बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यविधिमा उक्त व्यवस्था गर्न लागेको छ।
यो मस्यौदा स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा छ। मस्यौदामा कुनै परियोजनाका लागि माग गरेको रकमभन्दा घटी रकमबाट उक्त परियोजना सञ्चालन हुने पर्याप्त आधार र कारण भए त्यसलाई उल्लेख गरी माग गरेको भन्दा घटी रकम कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मूल्यांकन र छनोटको लागि ३० दिनसम्मको समयसीमा तोकिएको छ। कार्यविधिमार्फत स्टार्टअप व्यवसायहरूको परिभाषा तथा स्टार्टअपहरूले सहुलियत ऋण पाउनका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड साथै उनीहरूको मूल्यांकन र छनोट प्रक्रिया तथा संयन्त्र लगायतका विषयहरू प्रष्ट बनाउने सरकारको तयारी छ।
त्यसैगरी, मस्यौदामा स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि उद्यम स्थापना भएको ७ वर्ष नकटेको साथै चुक्ता पुँजी ५० लाख बढी नभएको, कुल आय वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ बढी नभएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
स्थिर पुँजी दुई करोडभन्दा माथि नभएको, फुलटाइम कामदारको संख्या १० भन्दा बढी नभएको, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवं सृजनशील सोचको प्रयोग हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।
उद्यमले वार्षिकरूपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तिमा ५ प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने गरेको, उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य हुनुपर्ने मापदण्डमध्ये पाँच मापदण्ड पुर्याउनु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
यस्तै, दर्ता नभएका, सूचना प्रविधि एवं नवीनतम सोचको प्रयोग नगरी वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा परेको, कर प्रयोजनको लागि स्थायी लेखा नम्बर नलिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
होल्डिङ कम्पनीको रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम मझौला वा ठूला उद्योगको वर्गीकरणमा पर्ने उद्यमहरूले यस कोषको लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी, वन, पर्यटन, विज्ञान, प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, अटोमोबाइल लगायतका क्षेत्रका स्टार्टअपहरूले उक्त कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्।
त्यसैगरी, स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम व्यवस्थितरूपमा संचालन गर्न स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समिति गठन गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। उक्त समितिले उद्यममा कर्जा प्रवाहको लागि मापदण्ड पूरा भएका नवउद्यमीबाट परियोजना प्रस्ताव आह्वान गर्ने, स्टार्टअप उद्यमको लागि कर्जा माग गर्ने, प्रस्तावित परियोजनाको विवरण तयार गर्ने, प्रस्तावित परियोजनाको मूल्यांकन र छनोटको काम गर्नेछ।
त्यसपछि सूची र कर्जा प्रवाहको सीमासहित नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्ने, सिफारिस गरिएका परियोजना सम्बन्धमा परिषद्, राष्ट्र बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई जानकारी गराउने, स्टार्टअपको अनुमान गर्ने गराउने लगायतको जिम्मेवारी समितिको हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यान्वयन समितिको सचिवालय उद्योग विभागमा रहनेछ। समितिले सूचना सार्वजनिक गरेको २१ दिन भित्र इच्छुक स्टार्टअपहरूले परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।
प्राप्त परियोजनाको मूल्यांकनको लागि समितिले प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमिति समेत गठन गर्न पाउने प्रावधान मस्यौदामा छ। उपसमितिमा भएसम्म प्रस्तावित परियोजनाको क्षेत्र अनुरूपको विषय विज्ञ, कर्जा प्रवाह गर्न तोकिएको बैंक र निजी उद्योगी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य रहने छन्।
कर्जा प्रवाहको लागि मूल्यांकन, स्टार्टअपका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको, परियोजना सञ्चालनबाट अपेक्षित नवप्रवर्तनीय कार्य, आगामी एक वर्ष भित्र पूर्णकालीन थप रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना आधार हुनेछन्।
यस्तै, उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्री बजारको सम्भावना, प्रयोग हुने प्रत्यक्ष श्रम तथा कच्चा पदार्थको स्रोत, विस्तार तथा पुनरावृत्तिको सम्भावना, उद्यमीको शैक्षिक योग्यता र अनुभव, जोखिम विश्लेषण तथा व्यवस्थापन, पूर्वाधारको उपलब्धता लगायतका कुरामा आधारित रहने छ।
यस क्रममा नवउद्यमीलाई स्वयं उपस्थित भएर वा भर्चुअल माध्यमबाट प्रस्तुतीकरण गर्न सक्ने सुविधा छ। उपसमितिले मूल्यांकन गरिएको परियोजनाले प्राप्त अंकसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिसमक्ष पेस गर्नेछ। सोही प्रतिवेदन अनुसार समितिले परियोजनाको एकीकृत मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी कर्जा प्रवाहको लागि उत्कृष्ट परियोजना छनोट गरी सिफारिस गर्नेछ।
समिति सचिवालयले कर्जा प्रवाहको लागि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउने छ। यसको ३० दिन भित्र सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावकले कर्जा सम्झौता गर्न बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त अवधि पार भएमा भने सो सिफारिस रद्द हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तोक्नेछ। सो बैंकले सिफारिसको आधारमा दुई किस्तामा कर्जा प्रवाह गर्नेछ। पहिलो किस्ता जारी गर्दा स्वीकृत रकमको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न सक्नेछ।
कर्जा प्रवाह गर्नुअघि बैंकले कर्जा प्राप्त गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि (सात वर्ष नबढाइ), कर्जा चुक्ताका लागि सावाँ फिर्ता र ब्याज भुक्तानी अवधि तथा प्रक्रिया समेत उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यविधिमा समेटिएको छ।
आव २०७१/७२ को बजेटबाट सरकारले नवप्रवर्तन व्यवसायको लागि कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ। गत आवमा पनि सरकारले युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्द्धन व्यवसायलाई सघाउने भन्दै परियोजना धितो राखेर १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको थियो। जसका सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको थियो।
चालू वर्षको बजेटमा स्टार्टअपहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै उक्त कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन गरी सुधार गर्दै लगिने जनाएको छ।
सरकारले परियोजनाका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनुका साथै स्टार्टअप व्यवसायमा भेन्चर क्यापिटलमार्फत पुँजी व्यवस्थापन गर्नुका साथै अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिने घोषणा गरेको छ।
सरकारले बजेटमार्फत उल्लिखित कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न स्टार्टअप कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि रहेका छन्।
अर्थले गत हप्ता नै उक्त मस्यौदामा सहमति जनाएर प्रक्रिया अघि बढाउन उद्योगलाई फिर्ता पठाइसकेको छ। अब उद्योग मन्त्रालयले कार्यविधि मन्त्रीसमक्ष पेस गरेर मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पास गराएर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्योग सचिव डा तोय नारायण ज्ञवालीले जानकारी दिए।
