पोखरा : जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीको 'ओजन तह'मा परिरहेको असर समाधान गर्न विकसित राष्ट्रहरु कसरतमा छन् लामो समयदेखि। विकाससँगै ती राष्ट्रले उत्सर्जन गरेको कार्बनले ओजनमा पुर्याइरहेको हानीलाई समाधान गर्नु मुख्य प्राथमिकता बनेको छ पछिल्लो समय सबैको लागि।
कार्बन उत्सर्जन घटाउन विकसित राष्ट्रले पहिलोपटक सन् १९९७ मा कार्बन व्यापारको विषय ल्याएका थिए। जापानमा बसेको कोप-३ सम्मेलनमा पक्ष राष्ट्रहरुले २००८ देखि २०१२ सम्म औसतमा ५ प्रतिशत कार्बन ग्यास घटाउने असफल निर्णय गरेका थिए।
कोप-३ मा गरिएको कार्बन उत्सर्जन घटाउने निर्णयको असफलतापछि विकसित राष्ट्रलाई चुनौती थपियो। कार्बन उत्सर्जन घटाउन नसकिरहेका विकसित राष्ट्र कार्बन सञ्चित गर्न सक्ने राष्ट्रको खोजीमा छन्। सरल भाषामा बुझदा यसको अर्थ हुन्छ विकसित राष्ट्रले उत्सर्जन गर्ने कार्बनलाई वन संरक्षण गरि कार्बन सञ्चित गर्ने राष्ट्र बनाउने। कार्बन सञ्चित गरे बापत ती राष्ट्रले भुक्तानी पाउँछन्। जसका लागि विश्व बैँक अग्रसर छ। कार्बन व्यापारको विषयमा लिफ, यूएनएफसीसीसी अन्तर्गत 'रेड' नामक संस्था अभियानमा जुटेका छन्।
नेपाल पनि कार्बन सञ्चित गर्ने र उत्सर्जन घटाउने योजना 'रेड प्लस'मा सन् २००८ मा सहभागी बन्यो। जस अन्तर्गत नेपालले २०२० मा विश्व बैंकसँग कार्बन व्यापारको सम्झौता गर्यो। ९ मिलियन मेट्रिक टन कार्बन बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको नेपालले प्रति टन पाँच डलरको पाउने सम्झौता छ। यो सम्झौता अनुसार, नेपालले पहिलो चरणमा पश्चिम तराईका १३ जिल्लाका वन क्षेत्रबाट हुने कार्बन सञ्चितबाट आम्दानीको बाटो खुलाएको हो।
सात प्रजातिका रुखका बायोमास निकालिदै
कार्बन सञ्चित गरेर आम्दानीको अपेक्षा राखे पनि व्यापारका लागि आवश्यक पर्ने तथ्यांक नेपालसँग छैन। प्रति टन सञ्चित गरिएको कार्बनको हिसाबले भुक्तानी मिल्छ व्यापारमा। तर, ४४ प्रतिशत जंगल रहेको देशले कति टन कार्बन सञ्चित गरेर फाइदा पुर्याइरहेको छ यसको तथ्यांक छैन। जुन कार्बन व्यापारका लागि महत्वपूर्ण हो।
कार्बन व्यापारबाट आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेपछि नेपालले पहिलोपटक कार्बन सञ्चितको तथ्यांक निकाल्दैछ। जुन तथ्यांक निकाल्नका लागि रुखहरुको बायोमास जान्न आवश्यक पर्छ। विश्व बैंकको सहयोगमा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण कार्यालयले '‘प्रिपिरिएसन अफ एलिमेटिक« इक्वेसन' (बायोमास एण्ड भोलुम) रिसर्च अन्तगर्त सात प्रजातिका रुखको बायोमास निकाल्दैछ।
रुखले बायोमास निर्माण गर्न वायुमण्डलबाट कार्बन सञ्चित गर्छ। रूखका बायोमासमा पात, हाँगा, काँडा,फलफुल, रुखका बोक्राहरु समावेश हुन्छन्। रुखले आफनो बायोमासभित्र कार्बन सञ्चित गर्दै जान्छ। बिरुवा हुर्कदै जाँदा त्यसले पात,जरा, फल,काठमा कार्बन सञ्चित गरेर भण्डार गर्छ।
४९९ रुख काटिदै
नेपालले कति कार्बन सञ्चित गर्छ भन्ने तथ्यांक निकाल्न माघ ३ गतेदेखि रुखको बायोमास निकाल्ने कार्य अगाडि बढेको हो। रुखको बायोमास निकाल्न ४९९ वटा रुख काटिदै छन्। वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण कार्यालयका उपसचिव राजकुमार गिरीका अनुसार बायोमासका लागि सात प्रजातिका रुखको काटिदै छन्। पश्चिम भेगमा २४८ र पूर्वी भेगमा २४१ रुख काट्न लागिएको हो।
'यसका लागि ४९९ वटा रुख काट्दै छौँ दुई चरणमा। सातवटा प्रजातिको रुख रोजेका छौँ। एउटा रुखको कति बायोमास छ भनेर निकाल्न खोजेको हो। यति उचाइँको रुख र यति डायमिटरको रुखमा यति बायोमास हुन्छ भन्ने हुन्छ, 'उनले भने।
कार्यालयले साल,कटुस, चिलाउने, उतुस आदि गरि सात प्रजातिको रुख काट्दै छ। गण्डकीका बागलुङ, पर्वत, कास्की, गोरखा, लमजुङमा पनि रुखको बायोमास निकाल्नले कार्यालयले रुख काटेको छ। कार्यालयले गतहप्ता मात्र कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा दुईवटा चिलाउनेको रुख काटेको छ। उपसचिव राजकुमारका अनुसार कार्बन व्यापारमा बायोमास महत्वपूर्ण छ।
विकसित राष्ट्रले उत्सर्जन गरेको कार्बन सञ्चित गरेर नेपालले योगदान पुर्याइरहेको छ। तर, यसको आधार र तथ्य आवश्यक रहेको बताउँछन् वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण कार्यालयका बायोमेट्रिसियन ठाकुर सुबेदी।
'वन संरक्षण गरेर योगदान पुर्याइरहेका छौँ। योगदान पुर्याए बापत हामीले पनि केही पाउनुपर्छ भनेर यो कार्यक्रम सुरुवात भएको हो। यसलाई तथ्यले प्रमाणित गर्नुपर्छ। कुन मेकानिजमले रकम लिने सहज बनाउन, देशभरमा कति कार्बन सोस्न सक्छ भनेर हामीले तथ्य निकाल्दै छौँ, 'उनले भने।
रुखको बायोमास निकालेपछि कार्बन सञ्चितको डाटा आउन करिब एकवर्षको समय लाग्ने ठाकुरको भनाइ छ।
'बायोमास निकाल्न काठको आयातन कति छ? बोक्रा हटाएर र नहटाई नापछौँ। पूरै रुखको बायोमास कति छ निकालेपछि कार्बनको मात्रा हाम्रोमा कति सोस्छ भनेर निकाल्छौँ। निश्चित समयमा काम सकिसक्नुपर्छ। तर पनि विवरण थाहा हुन १ वर्षको समय लाग्छ। फिल्डबाट तथ्यांक लगेर ल्याबमा काम हुन्छ तबमात्र डाटा निस्किन्छ, 'उनले भने।
आम्दानी रकममा वृद्धि
कार्बनको व्यापारको सम्झौता गरे पनि नेपालले हालसम्म यसबाट भुक्तानी पाएको छैन। निश्चित कार्बन सञ्चित गर्ने लक्ष्य राखेर त्यसअनुसार प्रति टनको पाँच डलर पाउने सम्झौता छ नेपालसँग विश्व बैंकको। आफनै राष्ट्रको प्रतिवेदन नहुँदा यसअघिको व्यापार सम्झौतामा 'इन्टरनेश्नल भ्यालु' प्रयोग गरेको छ नेपालले। जसमा पाउनु पर्ने भुक्तानी तलमाथि हुनसक्छ। नेपालले कार्बन सञ्चितको तथ्यांक निकालेर आफनै प्रतिवेदन प्रयोग गर्नसके पाउनुपर्ने रकममा वृद्धि पनि हुने अनुसन्धान कार्यालयका महानिर्देशक यमप्रसाद पोखरेल बताउँछन्।
'कार्बनको व्यापारको क्रममा अन्तराष्ट्रिय भ्यालुहरु प्रयोग गरेर काम गरिरहेका छौँ। त्यसैको आधारमा रिफ्रेन्स लेबलपनि तयार गरेका थियौं। तर, आफनै देशको रुखहरुबाट तयार गरिएका इक्वेसनबाट प्रतिवेदन तयार गर्यौं भने हामीले पाउने रकममा वृद्धि अवस्था आउँछ। हाम्रो आफनै देशको इक्वेसनमा काम गर्ने भने कार्बन व्यापार भोलि नेपाललाई धेरै फाइदा हुन्छ, 'उनले भने।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तगर्त समृद्धिको लागि वन कार्यक्रमसँग सहकार्य गर्दै 'रिसर्च'मा खटिएको वन अनुसन्धान कार्यालयले निकाल्न लागेको तथ्यांकले कार्बन व्यापारमा नेपाललाई ठुलो अवसर दिनेछ। वन संरक्षण गरेर कार्बन व्यापार गर्न सके नेपालले वनलाई समृद्धिको आधार बनाउन सक्ने मन्त्रालयको सहसचिव साबित्री अर्याल बताउँछिन्।
'कार्बन व्यापारमा हामी जान्छौं भन्ने प्रसंगमा नेपालले कति कार्बन सञ्चित गर्छ त भन्ने हामीसँग त डाटा छैन। हाम्रो भएको ४४ प्रतिशत जंगलबाट यति कार्बन सञ्चित गरेर राखेका छौँ भनेर डाटा निकाल्यौँ भने त्यो अनुसारको रकम पाइयो। आम्दानी बढे लगानी सोही अनुसार हुने भयो। हुने भनेको यहीँ स्थानिय तहमै हो। तब मात्र वनले समृद्धि दिने भयो, 'उनले भनिन्।
कार्बन व्यापारबाट मोजाम्बिको आम्दानी
कार्बन व्यापारको विषय लामोसमय देखि आए पनि यसबाट केही समय अघि मात्र मोजाम्बिकले लाभ लिएको छ। योसँगै 'वन कार्बन साझेदारी सुविधा' अन्तर्गत विश्व बैंकबाट भुक्तानी पाउने पहिलो राष्ट्र मोजाम्बिक बनेको छ।
विश्व बैंकले मोजाम्बिकलाई सन् २०१९ मा १.२८ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गरे बापत ६.४ मिलियन डलर भुक्तान गरेको थियो। २०२४ को अन्त्य सम्म मोजाम्बिकले एउटा प्रान्तबाट मात्र १० मिलियन टन कार्बन सञ्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मोजाम्बिकले लक्ष्य अनुसार कार्बनको सञ्चित गरे आम्दानी बढाउनेछ।
मोजाम्बिकले जस्तै नेपालले पनि वन संरक्षण गरेर कार्बन व्यापार गर्न सकेमा आम्दानीको बाटो खुल्नेछ।
