काठमाडौं : नागढुंगा-मुग्लिन सडक विस्तारको पहिलो खण्ड नागढुंगा-नौबिसेमा विद्युतीय पोल सार्ने काम नहुँदा बाधा परेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र आयोजनाबिच कुरा नमिल्दा पोल सार्ने काम सुरु हुन नसकेको हो।
प्राधिकरणले आयोजनालाई उक्त 'साइट'का पोल हटाउन २५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमानित लागत पठाएको थियो। त्यसपछि आयोजना र प्राधिकरणबिच कुरा बाझिएको हो। हालसम्म प्राधिकरणले आयोजनालाई तीन पटक लागत घटाएर खर्चको 'इस्टिमेट' पठाइसकेको छ।
प्राधिकरणले पहिलोपटक २५ करोड त्यसपछि दोस्रोमा १८ करोड र तेस्रो पटक १३ करोडको अनुमानित खर्च लाग्ने बताएको थियो। आयोजनासँग भने त्यसका लागि ७ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट रहेको आयोजना प्रमुख इश्वर रिजाल बताउँछन्। यसमा पनि आयोजनाको उक्त बजेट विद्युतीय पोल सार्नको लागि मात्र नभएको रिजालको भनाइ छ।
‘यसमा युटिलिटी रिलोकेसन गर्न भनेर उक्त बजेट छुट्याइएको थियो,’ उनले भने, ‘यही बजेट बाट खानेपानीको पाइपलाइन जस्ता समस्याहरु समाधानमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले पोल सार्नको लागि मात्र खर्च बेहोर्ने कुरा गरेका हौं।’
तर, विद्युत प्राधिकरणले भने पोल सार्ने मात्र हैन यसको अपग्रेडिङ गर्न खोजिरहेको रिजाल बताउँछन्। ‘यसो भनेको लामो समय भइसक्यो अहिलेसम्म कुनै निचोड निस्किन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीसँग बजेट छैन, प्राधिकरणको अनुमानित लागत हामीले बेहोर्न नसक्ने स्थिति छ। हामीले भएका पोल सार्ने काम मात्र गर्ने हो। तर, यहाँ नयाँ पोल राख्ने योजना छ।’
अहिले निर्माण व्यवसायीले सडक किनारमा 'वाल'हरु लगाउँदै जाँदा पोल भएका ठाउँमा कामै रोक्न पर्ने अवस्था रहेको रिजालको भनाइ छ। यस्ता समस्या धेरै स्थानमा रहेको उनी बताउँछन्। ‘अहिले त्यही स्रोतले एकै पटकमा निर्माण काम हुनेमा अब फेरि पोल सारेपछि सबै स्रोतहरु ल्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा लागत बढी आउने र काम ढिला हुने भएकाले उनीहरु काम गर्न मानिरहेका छैनन्। काम तीव्ररूपमा अगाडि बढे पनि यस्तो समस्याले गर्दा हाम्रो आयोजनाको निर्माण कार्य ढिला हुने गरेको छ।’
पोल सार्ने विषयमा छिटै काम हुन्छ : प्राधिकरण
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ भने यो समस्या समाधान अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्छन्।
घिसिङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा नागढुंगा-नौबिसे खण्डमा पोल सार्ने समस्या समाधानको लागि आफूहरु अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका हुन्।
उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उपत्यका प्रवेशको 'लाइफलाइन' सडक निर्माणमा प्राधिकरणले यस्तो समस्या खडा गर्न नहुने बताएका थिए। श्रेष्ठले यसको जतिसक्दो चाँडो पोल सार्ने काम समाधान गर्न घिसिङलाई निर्देशन समेत दिएका थिए।
त्यसपछि घिसिङले उक्त समस्या छिटै समाधान हुने बताएका हुन्। ‘यसमा सबै प्रक्रिया पुरा गर्न आयोजनासँग समन्वय भइरहेको छ,’ घिसिङले भने, ‘हामीले आयोजनालाई सुरुमा दिएको २५ करोड लगातलाई ११ करोडमा झारेका छौं। त्यही अनुसार अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्छन्।’
यस आयोजनामा अहिले तत्काललै सबै पोल हटाउन कठिन रहेको पनि उनले बताए। यसमा आयोजना र प्राधिकरणबिच लागत निश्चित गरेपछि ठेक्का आह्वान गर्नपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्ने घिसिङको भनाइ छ। उनले तत्काललाई निर्माणको कार्य सहज बनाउन केही पोलहरु ठेक्का लाग्नु अगावै हटाउन सकिने बताए।
‘हामीले अहिले भएको ९ मिटरको पोललाई ११ मिटरको नयाँ पोल राख्न आवश्यक भएको छ,’ उनले भने, ‘यसै कारण लगात धेरै आएको र पोल सार्ने काम अगाडि बढाउन समय लागेको हो।’
२३०० रुख काट्न मन्त्रीको पर्खाइ
रिजालका अनुसार सडक विस्तार गर्न २३०० रुखहरु काट्नुपर्ने छ। वन मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा काम रोकिएको छ।
‘यो सबै निरीक्षण गरि रुखहरु कटानको स्वीकृति लिन वन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पुगेको छ। तर, मन्त्रालयले मन्त्री नभएका कारण यसमा निर्णय गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ,’ उनले भने।
यस 'साइट'मा ४ वर्ष अगाडि सुरुमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा वारी ९०० र पारी १४०० वटा जति मात्र रुखहरु थिए। अहिले जिल्ला वन कार्यालयले निरीक्षण गर्दा नयाँ रुखहरु पनि थप भएका रिजालले बताए।
पारिपट्टिको रुख कटान स्वीकृति नदिए पनि वारि आयोजनाको काम सुरु भएका स्थानहरुको लागि रुख कटान आवश्यक भएको रिजाल बताउँछन्। ‘पारिको अहिले स्वीकृति दिनु पनि जरुरी छैन तर यता निर्माण कार्य सुरु भएका स्थानको ९ सयवटा रुख काट्न आवश्यक भएको छ,’ उनले भने।
यो आयोजना विश्व बैंकको १९ अर्ब ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो। नागढुंगा-नौबिसे खण्ड १२.२६ किलोमिटरको ठेक्का एक अर्ब ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँमा एमएस जियाङसु-सगुन जेभी र नौबिसे-मलेखु खण्ड ४३.५४२ किमिको ठेक्का शर्मा-लामा-जेडआइसीजी जेभीले ५ अर्ब ३३ करोड १९ लाखमा पाएको हो।
यसैगरि तेस्रो खण्ड मलेखुदेखि मुग्लिनसम्म ४० किमिका लागि ठेक्का ४ अर्ब ८० करोडमा लागेको छ। यो निर्माणको ठेक्का शर्मा-जेडआइसीजी जेभीले पाएको छ। यो सडक विस्तारको काम तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। पाँच वर्षसम्म निर्माण व्यवसायीले मर्मत सम्भारको कामका जिम्मेवारी लिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरेको छ।
