काठमाडौंः विभागीय मन्त्रीको भ्रमण रोक्दै सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदको बैठकमा देशको प्रतिनिधित्व गराएर एक पूर्वमन्त्रीलाई पठाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालको भ्रमण अन्तिम समयमा रोकिएको थियो। साँझ जेनेभा जाने तयारीमा रहेकी मन्त्री पौडेलको भ्रमण दिउँसो फोन गरेर रोकिएको हो।
तर, राज्यको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने स्थानमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेष दूत भन्दै पूर्व कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालालाई पठाएका छन्। मन्त्रीको भ्रमण रोकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोइरालालाई परिषदमा नेपालको प्रतिनिधित्व गराएर पठाएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले पौड्यालको भ्रमण रोकेको र बन्दीलाई पठाइएको पुष्टि गरे। गजुरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पौड्यालको भ्रमण रोकिएको छ। गोविन्द बन्दीलाई पठाइएको छ।’
पौड्याल नेकपा (एमाले) बाट मन्त्री बनेकी हुन्। दुई दिनअघि मात्र एमाले र माओवादी केन्द्र समेतको सत्ता गठबन्धन औपचारिक रुपमा टुटिसकेको छ। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि पौड्यालको भ्रमण प्रधानमन्त्रीले रोकेका हुन्।
मन्त्री पौड्यालले भने आइतबार बिहान मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जेनेभा जानेबारे जानकारी गराएकी थिइन्। उनको भ्रमण मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत समेत गरिसकेको थियो।
नेपालले मानव अधिकार क्षेत्रमा गरेका उपलब्धिबारे धारणा राख्नेगरी मन्त्री पौड्याल जेनेभा जान लागेकी थिइन्।
गजुरेलका अनुसार बन्दी आइतबार जेनेभा प्रस्थान गरेका छन्। मन्त्रीलाई विस्थापित गरेर जेनेभा उडेका बन्दी यसअघि गैरसांसदका रुपमा ६ महिने मन्त्री बनेका थिए। असोजमा उनको कार्यकाल सकिएको थियो।
संक्रमणकालीन न्यायको विवाद सुल्झाउने आफ्नो एकमात्र एजेन्डा भएको बताउने कोइरालाको कार्यकालमा दुबै आयोग निष्क्रिय समेत भए। अहिले पनि आयोगको कुनै कानुनी हैसियत छैन। मन्त्री कोइरालाले प्रस्ताव गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित नगरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
