त्रिशूली : यसअघि अवैधरुपमा सञ्चालनमा रहेको भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले ताला (सिल) लगाएको क्रसर उद्योग अधिकांश सञ्चालनमा आएका छन्। गृह मन्त्रालयको गत पुस २० को निर्देशनलगत्तै अवैध भनेर बन्द गरिएका क्रसर उद्योग अहिले सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
जिल्लामा सञ्चालित ४९ क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमध्ये ४५ सञ्चालनमा आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले जानकारी दिए। उनका अनुसार गत माघ १५ गते गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका तथा राजस्व बुझाएका कागजातको आधारमा बन्द गरिएको क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो। ती उद्योगहरु आगामी असार मसान्तसम्म सञ्चालन गर्न दिने गृह मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ।
‘कानुनीरुपमा दर्ता भएका र कर (राजस्व) बुझाउँदै आएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिने गृह मन्त्रालयको निर्णयको आधारमा ती उद्योगमा लगाइएको ताला प्रहरी र जनप्रतिनिधिको रोहबरमा खोल्न लगाएका छौँ’, प्रजिअ थापाले भने, ‘अहिले खोलिएका उद्योग सधैँको लागि होइनन्, आगामी असार मसान्तसम्मको लागि मात्र हो।’
नुवाकोटमा रहेका ४९ क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमध्ये हाल ४५ वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने चारवटाले आवश्यक कागजात बुझाउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत सुरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार सञ्चालनमा आएकामध्ये ४० वटा व्यावसायिक प्रयोजन र पाँचवटा विकास निर्माणअन्तर्गत आयोजना प्रयोजनको लागि स्थापना भएको देखिन्छ।
राजस्व निकै कम
गृह मन्त्रालयको गत पुस २० को निर्णयअनुसार दर्ता भएका तर, नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले नुवाकोटका सबै क्रसर उद्योग बन्द भए। तर, गत माघ १५ को परिपत्रले नवीकरण नभए पनि दर्ता भएका र राजस्व बुझाएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णयले नुवाकोटका अधिकांश उद्योग पुनः सञ्चालनमा आए। ती उद्योगले प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको कागजातअनुसार दर्ता भएपनि अधिकांशको धेरै वर्षदेखि नवीकरण नभएको पाइएको छ भने राजस्व पनि निकै कम बुझाएको उल्लेख छ।
केहीले वार्षिक कारोबार एक लाख रुपैयाँभन्दा माथिको राजस्व बुझाएको भएपनि अधिकांशले एक लाख रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार भएको भनेर निकै कम शुल्कको राजस्व बुझाएको प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रजिअ तथा सूचना अधिकारी वेदनिधि अधिकारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार उद्योग सञ्चालनको दर्तामा करोडौँ रुपैयाँको कारोबार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। राजस्व बुझाउँदा भने वार्षिक लाख रुपैयाँको कोरोबार भएको पनि देखाइएको छैन।
‘अहिलेको लागि उद्योग दर्ता र राजस्व दाखिलाको कागजातको आधारमा सञ्चालन अनुमति दिएका छौँ’, सहायक प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘अस्वभाविकरुपमा कम शुल्कको कारोबार देखाएर राजस्वको दरमा देखिएको शङ्कास्पद कार्यको आगामी दिनमा थप छानबिन हुनेछ।’
