काठमाडौं : कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कानुन र प्रमाणका आधारमा मात्र मुद्दाको फैसला हुने बताएका छन्। कामु प्रधानन्यायाधीशसँग संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चको नवनिर्वाचित कार्य समितिको आज भएको भेटमा उनले न्यायालयको छविलाई माथि उठाउनका लागि कुनै पनि दबाब र प्रभावमा नपरी कानुन र प्रमाणका आधारमा मात्र फैसला हुने बताएका हुन्।
'न्यायपालिकामाथि जनविश्वास वृद्धि गर्नुपर्ने जरुरी छ। सबै न्यायाधीशलाई मैले कानुन र प्रमाणका आधारमा मात्र मुद्दामा फैसला गर्नुहोस् भनेको छु', उनले भने, 'कसैको पनि भनसुनमा नलाग्नुस्, दबाब र प्रभावमा नलाग्नुस्, न्याय परिषद्को सदस्यको सम्म पनि कुरा नसुन्नुस् भनेको छु।'
कार्कीले न्यायको छविलाई माथि उठाउनका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन आफूले काम गरिरहेको बताए। सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा न्यायाधीशको कमी भए पनि मुद्दाको फस्र्यौटमा तीव्रता दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'सर्वोच्च अदालतमा पाँच न्यायाधीश रिक्त छ। उच्च अदालतमा ४२ न्यायाधीशको पद रिक्त छ। तै पनि भएकै जनशक्तिबाट हामीले काममा तीव्रता दिएका छौँ।'
कार्कीले स्रोत साधनको कमीका कारण भनेअनुसार काम गर्न नसके पनि भएका जनशक्तिले उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेको र त्यसमा पनि पाँच वर्ष नाघेका मुद्दालाई बढी प्राथमिकता दिएर फस्र्यौटमा लागेको र अन्तरिम आदेशमा एक हप्ताभित्र नै पेसी दिने व्यवस्था सुरु गरिसकेको बताए।
'विकास निर्माणका विषयमा धेरै अन्तरिम आदेश भएर काम रोकिएको भन्ने कुरा पनि आउने गरेका छन्। हामीले त्यस्ता मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो फस्र्यौट गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ', प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने, 'संविधान र कानुनले व्यक्तिलाई दिएको हक अधिकारअनुसार हामीले मुद्दामा हेर्नुपर्ने हुन्छ, कानुन बमोजिम अदालतले फैसला गर्ने हो।'
सर्वोच्च अदालतमा भएको ३० हजार मुद्दामा करिब २८ हजारमा झारेको उनले जानकारी दिए। उनले समय इजलास बस्ने र एक मिनेट पनि समय खेर नफाली काम गरी मुद्दाको औचित्यलाई मर्न नदिने तरिकाले काम गरिरहेको बताए। जतिसक्दो छिटो न्याय दिन सुधारको अभियानमा लागेको र पाँच वर्षभित्रका पुराना मुद्दालाई शून्यमा झार्ने र दुई वर्षभित्र उच्च अदालतलाई शून्यमा झार्ने काम गरिरहेको जानकारी दिँदै कामु प्रधानन्यायाधीशले पाँच वर्ष पुराना मुद्दामध्ये चार हजार आठ मुद्दालाई छिटो फस्र्यौट गर्नका लागि काम गरिरहेको स्पष्ट पारे।
