७ दल छाडेर ८ दल रोजेका प्रचण्डलाई फेरि पनि यसकारण हुनेछ सकस

काठमाडौं: २३ जनाको मन्त्रिपरिषद् हाँकिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार अब ७ सदस्यीय भएको छ। सत्ता समीकरणमा आएको बदलावका कारण प्रचण्ड सरकार ७ सदस्यीय हुन पुग्यो। एमालेका ८ मन्त्रीले सोमवार राजीनामा दिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ४ मन्त्रीले फागुन १३ मा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का ३ मन्त्रीले माघ २२ मा सरकार छाडे। गृहमन्त्री बनेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको मन्त्री पद सर्वोच्च अदालतको माघ १३ को फैसलाले गएको थियो।

माओवादी केन्द्रका ४ जना नारायणकाजी श्रेष्ठ, रेखा शर्मा, सुदन किराती, अमनलाल मोदी मन्त्री छन् भने सुशीला सिर्पाली ठकुरी राज्यमन्त्री। जनमत पार्टीका अब्दुल खानको मन्त्री पद पनि कायमै छ।

पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले पुस ११ गते शपथ लिएका थिए। माओवादीका श्रेष्ठ, एमालेका पौडेल र रास्वपका लामिछानेले उपप्रधानसहित मन्त्रीको शपथ पनि पुस ११ मै लिए। एमालेका दामोदर भण्डारी, ज्वालाकुमारी साह र जनमतका अब्दुल खानले पनि त्यही दिन मन्त्रीको शपथ लिएका थिए। माघ ३ गते प्रचण्डले तत्कालीन गठबन्धनका नेतालाई मन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेका थिए।

एमाले, रास्वपा, राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्ड एक्लैको काँधमा अहिले १६ मन्त्रालय छन्।

रास्वपाले मात्रै किन लिएन समर्थन फिर्ता?

प्रचण्डसँग असन्तुष्ट भएर सबैभन्दा पहिला सरकार छाडेको थियो रास्वपाले। तर सरकारबाट बाहिरिएको २२ दिनसम्म पनि समर्थन भने कायमै राखेको छ रास्वपाले प्रचण्ड सरकारलाई।

सोमबार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि समर्थन फिर्ता कायमै राख्ने निचोड निकालेको केन्द्रीय सदस्य गणेश पराजुलीले बताए। ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम आगामी दिनमा कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ त्यस आधारमा तय हुने कुरा हो,' उनले भने। रविको मन्त्री पद गएपछि पनि रास्वपाले गृह मन्त्रालय मागेको थियो। गृह नपाएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

राष्ट्रपतिका निर्वाचनमा कुन उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने भन्नेबारेमा अनिर्णीत छ। एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवार छन्। फागुन २५ गते हुने निर्वाचनमा पौडेललाई ८ दलको साथ छ भने नेम्वाङको पक्षमा अहिलेसम्म अरू दल खुलेका छैनन्। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु अघि नै एमाले कित्तामा उभिएको रास्वपा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भने अनिर्णीत छ।

जसलाई सत्ताका लागि लबिङको माध्यम बनाउने रणनीतिमा रास्वपा छ। पराजुलीले आफ्ना मुद्दा सम्बोधनका आधारमा राष्ट्रपतिबारे निर्णयमा पुग्ने बताए। ‘हाम्रो उम्मेदवार नभएको अवस्थामा हाम्रा मुद्दा सम्बोधनका आधारमा निर्णयमा पुग्ने भन्ने छ,’ उनले भने।

दुई महिनामै छिन्नभिन्न भएको गठबन्धन

पुस १० को नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटको बैठकले १६९ सांसदको समर्थनमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनायो। एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड त्यति बेला प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर दुई महिनामा उक्त गठबन्धन छिन्न भिन्न भएको छ।

पुस २६ गते लिएको विश्वासको मतमा प्रचण्डले २६८ जनाको मत पाएका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)मात्रै प्रचण्डको विपक्षमा थिए। उक्त गठबन्धन सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे र उपसभामुखमा रास्वपाका इन्दिरा राना निर्वाचित हुँदा कायमै रह्यो। तर राष्ट्रपतिको मनोनयनका बेला भने टुटेर ७ दलबाट नयाँ ८ दलीय सत्ता समीकरण बनेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बिस्तार कहिले?

फागुन १२ गते बनेको कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको ८ दलीय गठबन्धनले फेरि मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको तयारी गरेको छ। गठबन्धनमा छलफल गरेर चाडै मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको तयारीमा ८ दलीय गठबन्धन लागेको हो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि नै मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्ने योजनामा प्रचण्ड रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले भने मन्त्रिपरिषद् बिस्तारबारे टुङ्गो नलागेको बताए। गठबन्धनमा छलफल भइरहेको र केही दिनपछि टुङ्गो लाग्ने उनको भनाइ छ। ‘अहिले केही ठेगान छैन। छलफल भेटघाटहरू भइरहेका छन्,’ गुरुङले भने।

प्रचण्डले लिनुपर्ने छ विश्वासको मत

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारमा रहेका दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। राप्रपा र एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिसकेका छन्। प्रचण्डले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। राप्रपाले फागुन १३ र एमालेले फागुन १५ गते समर्थन फिर्ता लिएका हुन्। यस हिसाबले प्रचण्डले चैतको दोस्रो साताभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।

‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ,’ धारा १००(१) मा भनिएको छ।

संसदमा कस्तो छ ८ दलको शक्ति?

प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका ८९ सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका ३२, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका ६, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ३ र जनमोर्चाका १ गरी १५७ सांसद छन् ८ दलीय गठबन्धनका प्रतिनिधि सभामा। विश्वासको मतका लागि २७५ सदस्यीय रहेको प्रतिनिधि सभाको बहुमत १३८ सांसद आवश्यक पर्छ प्रचण्डलाई। एमाले इतर गठबन्धनकै उम्मेदवारको मतभारमा बहुमत भएकाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि कांग्रेसका उम्मेदवार पौडेल निर्वाचित हुनेछन्। प्रदेशमा पनि ८ दलीय गठबन्धन बनेपछि हलचल आउने छ। राप्रपा वाग्मती प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिइसकेको छ भने अरू प्रदेशमा पनि ८ दलले आफू अनुकूलको सरकार गठन गर्ने छन्। ८ दलमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको बताइन्छ। सत्ताका लागि भएका सहमति पालना नहुँदा गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम चलिरहेका बेला फेरि उक्त सहमति पालना नहुने स्थिति उत्पन्न भए अहिलेको गठबन्धन नभत्किएला भन्न सकिन्न।

प्रचण्डलाई यसकारण हुने छ सकस

संसदमा विश्वासको मत लिन प्रचण्डलाई अप्ठेरो नभए पनि विपक्षमा संसदकै दोस्रो ठुलो पार्टी एमाले उभिँदा सत्ता चलाउन सकस हुने छ। पुस १० मा एमालेकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकोमा अहिले प्रचण्डसँग सबैभन्दा धेरै असन्तुष्ट नै एमाले छ। एमालेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने प्रचण्डले चेतावनी दिएपछि सरकारबाट बाहिरिएको एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बताएका छन्।

आइतबार प्रचण्डले एमालेका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री रहेकी विमला राई पौड्याललाई जेनेभा जानबाट रोकेर पूर्वमन्त्री गोविन्द कोइरालालाई पठाएका थिए। उक्त प्रकरणबाट एमाले थप चिढिएको छ। प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका प्रचण्डलाई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणामपछि नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाएन। प्रधानमन्त्री नपाएको झोकमा ओलीसँग सहकार्य गर्न पुगेका प्रचण्डलाई ओलीले पनि प्रहार गर्न सुरु गरिसकेका छन्। पुस १० गते भन्दा अघि पनि ओलीले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुटाउन लगातार प्रयास गरेका थिए। एमालेले फेरि पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा विभाजन ल्याउने प्रयास गर्ने छ।

संसदमा एमालेले आफ्नो सभामुख राख्न सफल भएको थियो भने राष्ट्रपतिमा समीकरण बनाउन एमाले चुकिरहेको छ। यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेको पक्षमा लागेको आरोप लागेको थियो। राष्ट्रपतिमा एमालेले भोग्ने पराजयबाट एमालेले अहिलेको गठबन्धनलाई सजिलोसँग पक्कै अघि बढ्न दिने छैन। त्यसले पनि होला प्रचण्डले बालुवाटारमा राजीनामा बुझाउन गएका मन्त्रीलाई सोमवार भनेका थिए - तपाईँहरूबाट सहयोग पाए तर नेतृत्वसँग कुरा मिलेन। परराष्ट्रमन्त्रीले अपमानको रूपमा नबुझ्नुहोला।