काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५ वर्षका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न चार जलविद्युत आयोजनाको नाम भारत पठाएको छ। दैनिक विद्युत बजार (डे-अहेड मार्केट)मा बिक्री गर्दै आएको प्राधिकरणले ५ वर्षका लागि ती आयोजनाको विद्युत बिक्री गर्न नाम पठाएको हो।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ८६ मेगावाटको सोलुखोला (दुधकोसी), ३६ मेगावाटको अपर बलेफी, २२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु-‘ए’ र २८ मेगावाटको तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजना आयोजनाको नाम पठाइएको छ। सोलुखोला जलविद्युत आयोजना साहस ऊर्जाले प्रवर्द्धन गरेको आयोजना हो। सोलुखुम्बुको सोलुखोलामा निर्माण भएको छ।
आयोजनाले माघ २७ गतेबाट उत्पादन थालेको हो। यो निजी क्षेत्रले स्वदेशी पुँजीमा निर्माण गरेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना पनि हो। नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिको आयोजना हो।
अपर बलेफी जलविद्युत आयोजना सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकास्थित बलेफीमा नदीमा निर्माण भएको छ। यो आयोजनाको बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड प्रवर्द्धक हो।
चाकु-‘ए’ जलविद्युत आयोजना पनि सिन्धुपाल्चोकको साविक फुलपिङकट्टी र मार्मिङ गाविसमा निर्माण भएको छ। निजी क्षेत्रको शिवश्री हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवर्द्धक छ।
तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजना श्वेत गंगा हाइड्रो एण्ड कन्ट्रक्सन लिमिटेड प्रवर्द्धक छ। आयोजना रामेछाप र ओखलढुंगामा निर्माण भएको छ। यो सानिमा ग्रुपको कम्पनी हो। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार दीर्घकालीन पीपीएका लागि पनि नाम पठाउने तयारी भएको छ।
‘हामीले दीर्घकालीन पीपीएका लागि पनि नाम पठाउने तयारी गरेका छौं। मिड टर्मका लागि पठाइसकेका छौं। प्रतिक्रिया आइसकेको छैन्’, उनले भने, ‘दीर्घकालका लागि नाम पठाउँदा अहिले बेचिरहेको सर्ट टमबाट पनि हटाउनुपर्छ। दुवैमा नपाउँला भन्ने जोखिम चाहीँ छ।’
नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक भारतको राजस्थानस्थित माउण्ट आबुमा बसेको थियो। बैठकमा भारतसँग दीर्घकालीन पीपीएका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो। विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जिवी चटौतले भारतबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको बताए। फागुन ६ गते बसेको बैठकमा भारतले आयोजना मागेको थियो। त्यसअघि नै प्राधिकरणले नाम पठाइसकेको थियो।
प्राधिकरणले अहिले करिब ४०० मेगावाट विद्युत भारतीय प्रतिस्पर्धी बजार इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा बिक्रीका लागि अनुमति पाएको छ।
आइएक्समा २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार हुने गर्छ। त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक-फरक हुन्छ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत प्रणाली अन्तर्गत दैनिक विद्युत बजारमा विद्युत बिक्री गरिन्छ। प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि मध्यान्न १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युतको परिमाणसहित प्रतिस्पर्धा गर्छ।
विद्युत प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’का आधारमा विद्युतको प्रति युनिट बिक्री दर तय हुन्छ। प्रतिस्पर्धी दर तय भएपछि रातिको १२ बजेदेखि अर्को दिनको रातको १२ बजेसम्म अर्थात २४ घण्टा विद्युत निर्यात गरिन्छ।
प्राधिकरणका तर्फबाट एक्सचेन्ज बजारको सम्पूर्ण कारोबार एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन)ले गर्छ। एनभीभीएनले हरेक दिनको कारोबार सम्बन्धी विवरण प्रत्येक दिन साँझ ६ बजे प्राधिकरणलाई पठाउँछ।
अहिले भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा न्यूनतम ७ रुपैयाँ भारुदेखि पीक आवरमा १२ रुपैयाँ भारुसम्म रहेको छ। ५ वर्षका लागि पीपीए गर्दा औसतमा ५ रुपैयाँ भारु ( नेपाली ८ रुपैयाँ) कायम हुनेछ।
‘थप छलफलपछि मूल्य निर्धारण हुन्छ। बर्खामा मात्रै हामीले बेच्ने हो। निजी क्षेत्रसँग ४.८० रुपैयाँमा किनेर ८ रुपैयाँमा बेच्दा प्राधिकरणलाई त फाइदा नै हुन्छ,’ प्राधिकरणका एक इन्जिनियरले भने,’ भारत बिजुलीको भोको छ। अहिले त्यहाँ हाहाकार छ। जति भएपनि किनिदिन्छ।’
अहिले नेपालको जडित क्षमता २४३० मेगावाट पुगेको छ। यहि बर्खामा ३००० हजार मेगावाट पुग्दैछ। पीक डिमाण्ड करिब १७०० मेगावाटसम्म मात्रै पुगेको छ। भारतले करिब ४०० मेगावाट विद्युत खरिद गर्न अनुमति दिएको छ। करिब ९०० मेगावाट विद्युत सरप्लस हुने अवस्था छ।
सोही कारण प्राधिकरणले बर्खाको बिजुलीका लागि दीर्घकालीन बजार खोजिरहेको छ। भारतले बिजुली किनिदिनेमा ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु विश्वस्त छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार गत बर्खामा सरप्लस भएर करिब २ अर्ब रुपैयाँको बिजुली खेर फाल्नु परेको थियो।
ऊर्जा सचिवस्तरीय बैंठकमा नेपालबाट बंगलादेश ५० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न दिने विषयमा भारत सकारात्मक देखिएको छ। विद्युत आयात निर्यातसम्बन्धी आफ्नो निर्देशिका हेरेर स्वीकृति दिन सकारात्मक देखिएको हो। यहि बर्खामा बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने योजनामा प्राधिकरण रहेको छ।
नेपालले ग्रीन भेन्चर्स प्रालि प्रवर्द्धक रहेको लिखु-४ (५२.४ मेगावाट) को आयोजना बंगलादेश निर्यातको अनुमतिका लागि भारत पठाइसकेको छ। भारतलाई फकाउन नेपालले उसैको देशको कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजना स्वीकृतिका लागि पठाएको हो।
बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली लैजान चाहेपनि भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले व्यापार सुरु हुन सकेको छैन।
