काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल विद्यत प्राधिकरणलाई इन्टरनेटको तार नकाट्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेती र सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयसहिका विपक्षीहरुलाई पोलभाडाको विषयलाई लिएर इन्टरनेटको तार काटेर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने कार्य नगर्न आदेश दिएको हो।
प्राधिकरणले मंसिर ६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पोलभाडा नतिर्ने र सम्झौता नगर्ने सेवा प्रदायकको तार काट्ने चेतावनी दिएको थियो। त्यसपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दामा अदालतले फागुन ३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोही आदेशलाई अदालतले मंगलबार निरन्तरता दिएको हो। अदालतले विषयवस्तुको गम्भिरतालाई विचार गर्दै चाडो टुंगोमा लगाउनुपर्ने प्रकृतिको विषय हुँदा अग्राधिकार प्रदान गरेको छ।
