काठमाडौं : सरकारले ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने भीमकाय प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी) ४.४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। आइएमएफले सन् २०२२/२३ का लागि मुलुकको वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको हो।
आइएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) को पहिलो र दोस्रो किस्ताको समीक्षा उपर छलफलमार्फत उक्त जानकारी गराएको छ। आइएमएफका अनुसार नेपालले उपयोग गरेको विस्तृत कर्जा सुविधा (इसीएफ)ले अर्थतन्त्रलाई करिब ५ प्रतिशत र मुद्रास्फीति करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको हो। कार्यक्रमले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चितिको पर्याप्त स्तरमा कायम राख्न र सार्वजनिक ऋणलाई दिगो स्तरमा राख्न सहयोग गर्ने जनाएको छ।
जसमा राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको आइएमएफले बताएको छ। बढेको मुद्रास्फीतिलाई राष्ट्र बैंकको ७ प्रतिशत लक्ष्यमा ल्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चितिमा अनावश्यक दबाब नराखी अर्थतन्त्रलाई बढ्न दिन सतर्क मौद्रिक नीति तर्जुमा भएको आइएमएफको बुझाइ हो।
यद्यपि बढ्दो ब्याजदर र सुस्त कर्जा विस्तारका बारेका आइएमएफको विज्ञप्ति मौन देखिन्छ। लक्षित कर्जा परिचालनलाई राष्ट्र बैंकले घटाउँदै लैजाँदा सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ। कर्जा विस्तार नै साँघुरिएको अवस्थामा पुँजीगत खर्च पनि न्यून छ। अर्को तर्फ बढ्दो ब्याजदरले अपेक्षित वृद्धिदरमा दबाब सृजना गरेको हो।
आयातमा आएको सुस्तताले कर संकलनमा ह्रास आएको छ। जसले बजेट घाटा चर्किँदै गएको अवस्था छ। यस अवस्थालाई सम्हाल्न सरकारले आन्तरिक ऋणलाई नै प्राथमिकता दिने निश्चित छ। यसले क्रमश: बढ्दै गएको तरलतामा पुन साँघुरिने अवस्था आउने देखिन्छ। सुस्त आर्थिक गतिविधि र महँगो ब्याजदरका कारण बैंकहरुको कर्जा सन्तुलन पनि बिग्रिँदै गएको छ। कर्जाको गुणस्तर खस्किँदा खराब कर्जा बढ्दो दरमा छ। बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात नियामकले तोकेको न्यूनतमभन्दा माथि हुँदा केही राहत भने छ।
छलफलमार्फत आइएमएफले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ऋणको उचित निरीक्षण र खस्किएको कर्जा गुणस्तरको प्रभाव बारे नजिकबाट अनुगमन गर्ने आवश्यकता औंल्याएको हो। सार्वजनिक संस्थानहरूको पारदर्शिता र वित्तीय अनुगमनले वित्तीय जोखिमहरू कम गर्न सक्ने सुझाएको छ।
छलफलमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्र अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको आइएमएफले उल्लेख गरेको छ। अस्थिर र उच्च विश्वव्यापी महँगी दरसँगै प्राकृतिक प्रकोप र मौसम परिवर्तनशीलता जस्तो झट्काको चपेटामा नेपाल रहेको आइएमएफको बुझाइ छ। आइएमएफले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनलाई जोड दिँदै सतर्क मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न सुझाएको हो। जसले जेलिँदै गएको खराब कर्जाको सन्तुलनबाट जोगिन मद्दत गर्दै दिगो वृद्धिलाई समर्थन गर्नेछ।
जार्को टुरुनेनको नेतृत्वमा आईएमएफको टोलीले फेब्रुअरी १५ देखि २८ सम्ममा काठमाडौंको भ्रमण गरि इसीएफको पहिलो र दोस्रो संयुक्त समीक्षाको सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको हो। इसीएफ कार्यक्रमद्वारा नेपालले थप ५ करोड २२ लाख डलर कर्जाको सहायता पाउनेछ।
यससँगै नेपालले उक्त कार्यक्रममार्फत कुल १५ करोड ६६ लाख डलर कर्जा पाउने छ। आइएमएफका अनुसार नेपालसँग कुल ३७ करोड ५८ लाख डलरको बिस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) उपयोग गर्न पाउँछ।
