काठमाडौं : ‘राजनीतिक दल सत्तामा टासिन मरिहत्ते गर्छन्’ सधैँ आलोचना भइरहने विषय हो यो। तर, सत्ताका लागि मात्रै दलहरुबिच हानथाप हुन्छ भन्ने भने छैन।
प्रतिपक्षमा बस्नका लागि पनि संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच विवाद छ। विवादकै कारण बुधवारको प्रतिनिधि सभाको बैठक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै बस्ने गरि स्थगित भयो। राष्ट्रपतिको फागुन २३ मा र उपराष्ट्रपतिको चैत ३ मा निर्वाचन छ। विवादपछि सरकारको आग्रहमा सभामुख देवराज घिमिरेले संसद बैठक चैत ५ गतेका लागि बोलाएका हुन्।
‘सभामुखसँगको कुराकानी पछि बैठक चैत ५ गते बोलाउने कुरा भएको हो,’ माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने।
यसरी सुरु भयो प्रतिपक्षको विवाद
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस २६ गते लिएको विश्वासको मतमा नेमकिपा र र राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै विपक्षमा थिए। बैठकमा उपस्थित २७० मध्ये २६८ को मत पाएका थिए प्रचण्डले। कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षमै बस्ने बताएको थियो।
पुस १० गतेको सहमति अनुसार एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत ७ दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले पनि विश्वासको मत दिएपछि भने सत्ता र प्रतिपक्षको हिसाबमा गडबड भयो।
कतिसम्म भने कांग्रेसले प्रतिपक्षी दल आफू नै भएको भन्दै संसद सचिवालयलयमा सुविधाबारे सोधखोज गरेको थियो। संसद सचिवालयले पनि विपक्षी दलबारे केहि उल्लेख नगरि सुविधाबारे मात्रै जानकारी गरायो।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षी दल भएको भन्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दिए। तर उनको निवेदनको सुनुवाइ नै भएन। वाग्मती प्रदेशमा पनि नेकिपाले प्रमुख प्रतिपक्षीमा दाबी गरेको थियो। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी प्रतिपक्षीको बेन्चमा बसे पनि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई संसदले विपक्षी दलको नेताको सुविधा भने दिएन।
सत्ताले बिगारेको प्रतिपक्षी
पहिला कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर पनि प्रतिपक्षमा दाबी गरेपछि उ माथि नैतिक र कानुनी प्रश्न उठेको थियो। विश्वासको मत दिएको दल विपक्षी हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट समेत पर्यो।
एमालेले भने सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिएपछि विपक्षी दलमा दाबी गरेको छ। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले राजीनामा गर्दै सोमवार एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। एमालेसँग प्रतिनिधि सभामा ७९ सांसद छन्। एमालेले आफू प्रतिपक्षमा बस्ने जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेलाई गराइसकेको छ।
‘अस्ति पार्टीले निर्णय गर्नासाथ र हिजो सभामुखलाई भेटेर पनि हामीले जानकारी गराइसकेका छौं,’ एमालेका उपाध्यक्ष तथा सांसद सुवास नेम्वाङले भने।
नेपाली कांग्रेसले पनि ८ दलीय गठबन्धन राष्ट्रपतिका लागि मात्रै बनेको भन्दै प्रतिपक्षमै बस्ने दाबी गरिरहेको छ। दुबै दलले प्रतिपक्षमा बस्ने दाबी गरे पनि संसदले प्रतिपक्षी दलको नेताको टुंगो भने लगाइसकेको छैन।
किन भइरहेको छ हानथाप?
प्रतिपक्षी दलको नेताका लागि हानथाप हुनु र कांग्रेसले प्रतिपक्षीका लागि पनि ढोक्सा थाप्नको कारण हो - संवैधानिक परिषद।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धि व्यवस्था छ। उक्त परिषदले संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि परिषदमा सदस्य हुने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल भए संवैधानिक परिषदमा प्रचण्ड अल्पमतमा पर्ने छन्। सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे, उपसभामुखमा रास्वपाकी इन्दिरा रानामगर, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना पनि एमालेबाटै निर्वाचित भएका थिए।
