वित्तीय क्षेत्रमा देखिँदैछ अशुभ संकेत, बढ्दो लागत र खराब ऋण बैंकहरुका लागि चुनौती

काठमाडौं : झन्डै एक वर्षदेखि बिग्रिएको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आउँदा नआउँदै बिग्रिएको सार्वजनिक वित्तले अर्थिक गतिविधि सुस्त भइरहँदा अब वित्तीय क्षेत्रमा पनि समस्या देखिन थालेको छ।

पोहोर १.३१ प्रतिशत रहेको बैंकहरुको खराब ऋण अनुपात तीन महिनाअघि १.९८ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो। पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा खराब ऋण बढेर २.६३ प्रतिशत पुगिसकेको छ, जुन पोहोरकोभन्दा दोब्बर हो।

खराब ऋणमा भएको यो वृद्धि बैंकिङ क्षेत्रको लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो। यसले वित्तीय स्थायित्वमा मात्र खतरा पैदा गर्दैन, बैंकहरूको व्यवसाय र व्यक्तिहरूलाई ऋण दिने क्षमतालाई पनि कमजोर बनाउँछ।

ऋण रोकिएपछि समग्र आर्थिक गतिविधि खुम्चिएर आर्थिक विस्तार प्रभावित हुन्छ। अहिले तरलता सहज हुँदा पनि बैंकहरुले ऋण दिन नचाहेको वा नसकेको कारण खराब ऋण पनि हो।

‘यसै अहिले खराब ऋण बढेको छ। त्यसमाथि अहिले १४/१५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लगेर उसले बैंकलाई कसरी फिर्ता गर्न सक्छ भनेर हामीले मूल्यांकन गर्दा त्यो भेट्टाउँदैनौं। त्यही कारण पनि ऋण रोक्नु परेको हो,’ एक बैंकरले भने।

खराब ऋण भनेको समयमै चुक्ता नहुने ऋण हो। यदि दिएको ऋण फिर्ता भएन भने बैंकहरु नोक्सानीमा जान्छन् र निक्षेपकर्ताको बचत जोखिममा पर्न सक्छ। अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता, राजनीतिक अस्थिरता र कोभिड-१९ महामारीको प्रभाव कम गर्न राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा हटाएपछि खराब ऋण अनुपात वृद्धि भएको हो।

यही बिचमा नेपालको आयात उच्च दरले बढ्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरताका कारण उति नै परिमाणमा सामान आयात गर्न पनि बढी पैसा तिर्नु पर्ने अवस्था आयो, जसले गर्दा आन्तरिक प्रणालीबाट तरलता हराउन थाल्यो र ब्याज दर बढ्न थाल्यो। अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक माग कम हुँदा अर्थतन्त्र सुस्त भएको छ। रुस-युक्रेन युद्धले खाद्यान्नको भाउ बढाएको छ भने डलर र पेट्रोलियम मूल्य उक्लिँदा समग्र बजार चक्र नै प्रभावित भएको छ।

आन्तरिक बजारमा पनि घरजग्गा र सेयर लगानीमा पैसा ‘डम्प’ भएको छ। उपभोग घटेर माग कम भएपछि व्यवसाय चल्न छाडेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु वर्षको पहिलो तीन महिनाको आर्थिक वृद्धि ०.८ प्रतिशत भएको जनाएको छ, जसमा कृषिदेखि निर्माण क्षेत्रसम्मको वृद्धि घटेको छ।

बिक्री भएको सामानको पैसा समेत उठ्न छाडेको छ। यी कारकहरूले व्यवसाय र व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको ऋण चुक्ता गर्न गाह्रो बनाएको छ, जसले गर्दा खराब ऋण अनुपात र अपराधहरूमा वृद्धि भएको छ।

ऋण तिर्न नसकेकै कारण केही समयअघि एक व्यवसायीले आगो लगाएर आत्महत्या गरे भने अर्काले आफूलाई पासो लगाए। पछिल्लो समय ऋण उठाउन जाँदा बैंक कर्मचारीलाई ऋणीले ‘बैंकका कर्मचारीको दबाबमा भन्दै आत्महत्या गरिदिन्छु’ भनेर धम्क्याउन थालेका छन्।

बाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक अवस्थामा फर्किए पनि सार्वजनिक वित्त अप्ठेरो अवस्थामा छ। लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न छाडेको छ, आन्तरिक ऋणले चालु खर्च धान्नु परिरहेको छ। सरकारले अत्यावश्यक बाहेकको भुक्तानी रोकेको छ। राजनीतिक अस्थिरताले सार्वजनिक सेवा पनि खल्बलिएको छ।

आयात कटौती गरेर जसोतसो बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएको छ। आयात कटौती र कमजोर भन्सार प्रशासनका कारण राजस्वमा गिरावट जारी छ। बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयमा इमान्दारिता नदेखिँदा सार्वजनिक वित्त कमजोर भएको छ। यसमा सुधारका प्रयास भइरहँदा अर्थमन्त्री बाहिरिएका छन्।

सार्वजनिक वित्त खराब अवस्थामा रहेकै बेला अर्थतन्त्रलाई ठूलो भरथेक दिइरहेको वित्तीय क्षेत्रमा पनि असोजदेखि समस्या देखिन थालेको छ। बैंकहरुले दिएको ऋण उठ्न छाडेको छ। व्यवसाय बिग्रिएका कारण कतिपयले ऋण तिर्ने क्षमता गुमाएका छन् भने केही व्यवसायीले सार्वजनिक रुपमा आह्‍वानै गरेर बैंक ऋण तिर्न छाडेका छन्।

झापाका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले चलाएको अभियानका कारण केही व्यवसायी हौसिएका पनि छन्। बैंकरलाई कालोमोसो दल्ने भनेर उनीहरुले अभियान चलाउँदा ऋण उठाउन गाह्रो पर्न थालेको बैंकका कर्मचारीहरु बताउन थालेका छन्।

‘खराब ऋणले वित्तीय स्थायित्वमा खतरा पैदा गर्छ र बैंकहरूको ऋण दिने क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ’, एक पूर्व बैंकरले भने, ‘बैंक र नियामकहरूले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न र यसलाई अझ बढ्नबाट रोक्न द्रुत र निर्णायक कदम चाल्न आवश्यक छ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले अप्ठेरोमा परेका ऋणीलाई जोगाउन मौद्रिक समीक्षाबाट केही सहुलियत दिन खोजेको छ। तर, ब्याजदर कटौती गर्ने नीति लिन आलटाल पनि गरिरहेको छ।

‘ऋणको ब्याज घटाउन थोरै मात्र पहल लिने हो भने पनि आर्थिक गतिविधि बढ्छ र ऋण नियमित हुन थाल्छ’, ती बैंकरले भने, ‘बैंकरले घरजग्गा र गाडीमा लगानी गरे। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरेनन् भनेर सराप्ने समय अहिले छैन। तर, राष्ट्र बैंक सुधारको पहल गर्नभन्दा पनि दोष लगाउन अग्रसर देखिएको छ।’

पछिल्ला दिन उच्च दरले खराब ऋण अनुपात बढे पनि राष्ट्र बैंकले राखेको सीमाभन्दा कमै छ। राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा बढि हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ।

पछिल्ला दिन धितोमा राखिएका सम्पत्तिसमेत बिक्न छाडेको छ, यसले गर्दा बैंकहरुले लिलामीबाट पनि सजिलै ऋण उठाउन सक्ने अवस्था छैन। साना तथा मझौला उद्यम, कृषि उद्यम, होटल तथा पर्यटन, स्कुल/कलेज, निर्माण क्षेत्रका कम्पनीहरु नै ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका कारण आन्तरिक उत्पादनसमेत घटेर जाने देखिन थालेको छ।

बढ्दो खराब ऋणका कारण उत्पन्न हुने वित्तीय अस्थिरताले कोषको अभावका कारण अन्य उद्यमले ऋण पाउने छैनन्। ब्याजदर थप माथि जान सक्छ र लगानीमा कमी आउन सक्छ। यसले, आर्थिक वृद्धिमा मन्दी आउँछ नै जागिर गुमाउनेहरु पनि बढ्ने छन्। उत्पादन घटेर महँगी उक्लिने छ भने माग पक्ष पनि कमजोर बन्ने छ।

विज्ञको भनाइ मान्ने हो भने अहिले नै नेपाल राष्ट्र बैंकले केही कदमहरु चालिहाल्नु पर्ने छ। उसले ऋण मूल्यांकन र अनुगमन प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ भने ऋणको पुनर्संरचनामा पनि काम गर्नु पर्छ। यद्यपि, २ करोडसम्मको ऋणमा यो सुविधा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षाबाट दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले ऋण मूल्यांकन र अनुगमनका लागि कडा दिशानिर्देशहरू लागू गर्नुपर्छ ताकि बैंकहरूले ऋणको योग्यता राम्रोसँग मूल्यांकन गर्छन् र ऋणीको भुक्तानी व्यवहारको नियमित रूपमा अनुगमन गर्छन्।

यसबाहेक राष्ट्र बैंकले तनावग्रस्त ऋणीहरूका लागि ऋणको पुनर्संरचना गर्न बैंकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ। उनीहरूलाई कम ब्याज दरमा लामो अवधिमा ऋण तिर्न अनुमति दिनु पर्छ।

‘यसले ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न र बैंकिङ क्षेत्रमा बढेको खराब ऋण अनुपात घटाउन सघाउ पुग्ने छ,’ अर्का एक विज्ञले भने।

राष्ट्र बैंकले खराब ऋण उठाउने संयन्त्रलाई सुधार गर्नु पर्छ, यसभित्र कानुनी प्रणालीमार्फत मुद्दाहरूको छिटो समाधान र बैंकहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरू बिचको राम्रो समन्वय गराउनु पर्छ।

राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तता अनुपात बढाउन पहल लिनु पर्छ। ‘यसले बैंकहरूसँग खराब ऋणका कारणले हुने नोक्सानलाई ग्रहण गर्न पर्याप्त पुँजी छ भनी सुनिश्चित गर्नेछ,’ ती बैंकरले भने।

क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले पनि आगामी दिन बैंकहरुका लागि सुखद नरहेको संकेत गरेको छ। खासगरी घट्दो नाफा, बढ्दो लागत र खराब ऋणका कारण बैंकहरुलाई आगामी दिन चुनौतीपूर्ण रहेको इक्राको निष्कर्ष छ।

सबै बैंकको ग्राहक सीमित ठूला कर्पोरेटका साथै साना तथा मझौला उद्यमीहरु छन्। उनीहरुमा ऋण केन्द्रीकृत भइरहेको छ। उनीहरुको ब्यापार व्यवसाय प्रभावित हुने वित्तिकै समग्र बैंकिङ प्रणालीमै दबाब पर्ने गरेको छ।

विगत र अहिले पनि बैंकहरुले एउटै ऋणीलाई पैसा दिन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यस्तो खालको वित्त पोषणले बैंकिङ कर्जाको गुणस्तर बिग्रिनमा सहयोग पुर्‍याइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘अहिले त्यही दबाबको संकेत बैंकहरुको खराब ऋणमा देखिन थालेको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

इक्राले गत जनवरी महिनासम्मको तथ्यांकलाई आधार मानेर विश्लेषण गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले कडाइका साथ नियमन गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा ऋणको गुणस्तर  बैंकिङ कमीकमजोरीले बिग्रिने गरेको छ।

ऋण भुक्तानी नहुने, ब्याज मात्रै भुक्तानी भएर ऋणको आकार थप वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यसलाई चालु पुँजी कर्जा निर्देशनले सम्बोधन गर्न खोजेको छ। यद्यपि, बैंकहरुले छोटो अवधिको नवीकरणीय ऋण दिएर त्यसलाई ‘एभर ग्रिनिङ’ गरेको देखिन्छ।

बैंकहरुले ऋणीलाई ब्याज भुक्तानी गरेको भरमा राम्रो ऋणीका रुपमा राख्‍ने गरेका छन्। जबकी त्यो ऋणी सम्पूर्ण ऋण भुक्तानी गर्न सक्षम छ/छैन भनेर हेर्ने काम गरिएको छैन।

‘व्यक्ति तथा संस्थाको आम्दानी, भविष्यको योजनालगायतलाई नहेरेर जबसम्म हामी घरजग्गाको धितोका आधारमा ऋण दिने गर्छौं तबसम्म वित्तीय स्थायित्वमा संकट आइपरिरहन्छ’, ती पूर्व बैंकरले भने, ‘यो समस्याको समाधान एकै पटक गर्न खोजियो भने अर्को समस्यामा पर्न सक्छौं। त्यसैले ५ देखि ७ वर्षको योजना बनाएर अगाडि बढियो भने तरलता, ब्याज दर, खराब ऋणजस्ता समस्याहरुलाई पार लगाउन सकिन्छ। बैंकिङ पनि विश्वासिलो भएर जाने छ।’