विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरुको विदेश मन्त्रीहरु भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। जी-२० देशका विदेश मन्त्रीहरु दिल्लीमा भेटिरहँदा भारतीय कूटनीति तर्फ धेरैको नजर परेको छ।
भारतमा विदेश मन्त्रालयलाई निकै शक्तिशाली मानिन्छ। राष्ट्रपतिको भ्रमण, प्रधानमन्त्रीले कसलाई भेट्ने नभेट्ने भन्ने विषयमा विदेश मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने गर्छ। अहिले युक्रेन र रसियाबिचको युद्ध एक वर्ष नाघेको केही दिनमा नै दिल्लीमा विदेश मन्त्रीहरु भेला भइरहँदा भारतीय कूटनीतिको 'ग्र्यान्ड टेस्ट' हुने विश्लेषण गरिएको छ।
दिल्लीमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले आज अमेरिकी, चिनियाँ र रसियाली समकक्षीसँग भेट्दैछन्। उनको यो भेट विदेश मन्त्रीहरुको तर्फबाट साझा वक्तव्य निकाल्न सहयोगी हुने बताइएको छ।
केही दिनअघि भारतको बैगलुरुमा भएको जी २० देशका अर्थमन्त्रीहरूको बैठक समापन वक्तव्य निकाल्न असफल भएको थियो। अर्थमन्त्रीहरुको बैठकमा चीनले युक्रेनमा रसियाको आक्रमणको निन्दा गर्न अस्वीकार गरेपछि समापन वक्तव्य निकल्न नसिकिएको हो।
चीनले जी २० वक्तव्यमा रसियाको आलोचना गर्ने शब्दहरु राखिन लागेपछि विरोध जनाएको थियो। तर, जी २० पूर्ण रुपमा आर्थिक 'म्यान्डेट'सँग जोडिएको भन्दै रसिया र चीनले युक्रेन शब्द राख्न अस्वीकार गरेको हो।
बैठकमा सहभागी अन्य १८ देशका अर्थमन्त्रीहरुले भने युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको मत राखेका थिए। रसियाले भने अमेरिका, युरोपियन युनियन र जी ७ राष्ट्रहरुले ब्ल्याकमेल गरिरहेको भन्दै 'मल्टिपोलार व्लर्ड'को वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताएको थियो।
भारतले युक्रेन-रसिया युद्धमा रसियाको आलोचना गरेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि भारतले रसियाविरुद्ध मतदान गरेको छैन।
भारत रसियासँग आफ्नो छुट्टै सम्बन्ध रहेको भन्दै अरु देशले हस्तक्षेप गर्न नपाउने बताउँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा रसियाविरुद्ध एक भएका देशहरुको विदेशमन्त्रीहरु दिल्लीमा हुँदा भारतले कस्तो कूटनीति अपनाउँला भन्ने चासोको विषय हुने नै भयो।
रसिया-युक्रेन युद्धले विश्वको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गएको अवस्थामा समेत भारतले आफूलाई उदयमान अर्थतन्त्र भएको देशका रुपमा चित्रण गर्दै आएको छ। भारतले दिल्लीमा विदेश मन्त्रीहरुको सम्मेलनका क्रममा 'आर्थिक मुद्दा'लाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ।
बुधवार भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले युद्धका कारण भएको आर्थिक क्षतिको बारेमा देशहरु गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए। तर, भारतको सो एजेन्डालाई अन्य देशहरुले स्वीकार नगर्ने अवस्था नरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन्।
चीनसँग राम्रो सम्बन्ध नभए पनि रसिया मामिलामा भारत र चीन अहिलेसम्म एकै कित्तामा छन्। यद्यपि, सुरक्षा मामिलामा भने भारत अमेरिकासँग पनि साथसाथ चलिरहेको छ। दुई देशले 'डिफेन्स पार्टनरसिप'मा काम गरिरहेका छन्।
जी-२० को अध्यक्षता लिएयता भारत यो सम्मेलनको तयारीमा जुटेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई 'सर्वमान्य नेता'का रुपमा प्रस्तुत गर्न यो अवसरको सदुपयोगसमेत भइरहेको छ।
मोदीले भने युक्रेन र रसियाबिचको युद्ध अन्त्य गराउनका लागि भारत कुनै पनि शान्त्ति प्रकियामा सहभागी भएर सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। गत साता जर्मनीका चान्सलर ओलाफ शाल्ससँगको भेटमा मोदीले सो प्रतिक्रिया दिएको भारतीय संचारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा रसियाको आलोचना गर्न भारतले अस्वीकार गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यसबिच ओलफ हाल भारत भ्रमणमा पुगेका थिए। ओलफसँगको भेटमा मोदीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा सुधारको माग समेत गरेका थिए।
भारतले सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सिटका लागि 'लबिङ' गरिरहेको छ। ओलफले भने युक्रेन मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरुले आफ्नो पक्ष प्रष्ट गर्नुपर्ने बताएका थिए।
मोदीले आफूहरु युक्रेन र रसियाबिचको युद्ध अन्त्य गर्न कूटनीतिक पहल गर्न सकारात्मक सन्देश दिएको केही दिनपछि जी २० का विदेशमन्त्रीहरु दिल्लीमा छलफलमा छन्। विश्लेषकहरु भने भारतले जस्तै अन्य देशहरु पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने जस लिने होडमा रहेको बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा दिल्ली वार्ताले कस्तो साझा वक्तव्य निकाल्छ भन्ने विषयले पनि महत्व राख्छ।
भारतले दिल्ली वार्तामा जलवायु परिवर्तनदेखि उर्जा र खाद्य सुरक्षाको उठाउने तयारी गरेको छ। यो मुद्दाहरुको पनि सम्बोधन गरेर युद्ध अन्त्यका लागि प्रयत्न गर्न पनि भारतसामु जी २० अध्यक्ष राष्ट्रको हिसाबमा चुनौती छ।
मोदी सरकारले घरेलु मुद्दाहरु उठाउने तयारी गर्दा अमेरिका, चीन र रसियाबिचको चिसो सम्बन्धले दिल्लीमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिन्केनले दिल्लीमा खाद्य र उर्जा सुरक्षाको मुद्दासँगै रसियाको आक्रमणबाट युक्रेनमा भएको क्षतिको मुद्दा उठाउने तयारी गरेका छन्।
यता, रसियाले भने बुधवार एक वक्तव्य जारी गर्दै अमेरिका र युरोपियन युनियनलाई 'आतंकवादी'को संज्ञा दिएको छ। रसियामाथि लगाएका प्रतिबन्धहरुका कारण उर्जा र खाद्य असुरक्षा बढेको रसियाले बताएको छ।
भारतले भने दिल्लीमा अहिले नै कुनै पनि पक्षको समर्थन नगर्ने नीति लिएको छ। भारत अहिले रसिया र अमेरिकामध्ये कुनै एकको साथ छाड्ने अवस्थामा नरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन्। त्यसैले मोदी यो सम्मेलनमा युद्धबारे छलफलमा नचाहिरहेको युनाइटेड स्टेस्ट इन्स्टिट्युट अफ पिसको दक्षिण एसिया हेर्ने वरिष्ठ सल्लाहकार डेनियल मार्क बताउँछन्।
जी २० मा भारतलाई अमेरिका र चीनसँगको सम्बन्धलाई स्थिर बनाउने अर्को चुनौती छ। युक्रेन रसिया युद्धको मुद्दा सँगै 'स्पाई बलुन'को मुद्दा पनि यो बैठकमा उठ्न सक्छ। त्यसैले नयाँ दिल्लीले कूटनीतिक रुपमा चाल्न कदम महत्वपूर्ण हुन्छ।
भारत अहिलेको अवस्थामा सबै देशको समर्थनमा साझा वक्तव्य निकाल्ने प्रयासमा हुनेछ। यदी यो सफल भए भारतले त्यसलाई आफ्नो कूटनीतिक सफलताका रुपमा प्रचार गर्नेछ।
जी २० देशका राष्ट्रप्रमुखहरु भने सेप्टेम्बरमा भारतमा बैठकमा भेट्नेछन्।
