काठमाडौं : भारतको सर्वोच्च अदालतले अर्बपति गौतम अडानीविरुद्ध सर्टसेलर हिन्डेनबर्गले लगाएका आरोपको छानबिन गर्न स्वतन्त्र समिति गठन गरेको छ।
अमेरिकी अनुसन्धान संस्था, हिन्डेनबर्गले जनवरी २४ मा अडानीको स्वामित्वमा रहेका केही कम्पनीहरुले जाली वित्तीय विवरण र सेयर मूल्यमा चलखेल गरेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। सो रिपोर्ट बाहिरिएपछि अडानीद्वारा सञ्चालित पब्लिक कम्पनीहरूले बजारबाट १५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी गुमाइसकेका छन्। अडानी समूहले हिन्डेनबर्गले लगाएको सम्पूर्ण आरोपको खण्डन गरेको छ।
अडानीको यो मुद्दा व्यवसायिक क्षेत्रमा मात्र सीमित नभएर राजनीतिक मोड पनि लिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकट मानिएका अडानीविरूद्ध विपक्षी नेताहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
लामो समयदेखि विपक्षी राजनीतिज्ञहरूको अडानीले आफ्नो राजनीतिक सम्बन्धबाट व्यवसायिक साम्राज्य विस्तार गर्न फाइदा उठाएको आक्षेप लगाउँदै आएका छन्। जसलाई अडानीले सधैं प्रतिवाद गर्दै आएका छन्।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतले हिन्डेनबर्गले लगाएको आरोप छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। पूर्व न्यायाधीश अभय एम सप्रेको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
उक्त निर्णयको केही मिनेटपछि नै अडानीले ट्वीट गर्दै उनका कम्पनीहरूले अदालतको निर्णयलाई स्वागत गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘सत्यको जीत हुनेछ,’ अडानीले भने।
भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. डीवाइ चन्द्रचुदको नेतृत्वको इजलासले अडानी समूहको अनुसन्धानका लागि वकिल र राजनीतिज्ञहरूले दायर गरेका धेरै मुद्दाहरू सुनुवाइ गरिरहेका छन्।
पछिल्लो सुनुवाइका क्रममा अदालतले यस मुद्दामा ‘पूर्ण पारदर्शीता कायम राख्न’ चाहेको भन्दै केन्द्र सरकारले समितिका लागि सुझाएको विज्ञहरूको नाम अस्वीकार गरेको थियो।
अडानी ग्रुपले बारम्बार हिन्डेनबर्गले लगाएको आरोप झुटो र ‘भारतमाथिको आक्रमण’ भनेर अस्वीकार गरेपनि अडानीको साम्राज्यमा आएको पहिरो थामिएको छैन। अडानी विश्वका शीर्ष २५ धनी व्यक्तिको सूचीबाट समेत बाहिरिएका छन्। फोर्ब्सको रियल-टाइम अर्बपतिहरूको सूचीअनुसार अडानी हाल ३८.९ अर्ब अमेरिकी डलरको कुल सम्पत्तिका साथ २७औं स्थानमा छन्।