काठमाडौंः 'लघुवित्तका मानिस गाउँमा आए भने च्याप्प समाउने कालो मोसो दलिहाल्ने। बैङ्कको मान्छेले टर्चर गर्यो भने बैङ्कको भित्र पस्यो भने डाँका मुद्दा लाग्छ। बाहिर रुँगेर बस्ने कालो मोसो दल्ने।'
फागुन १ गते झापामा आयोजना गरेको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले खुलेआम लघुवित्त र बैङ्कका कर्मचारीलाई कालो मोसो दल्न उक्साहट गरे। पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरको नाममा ऋणीलाई यातना दिएको भन्दै उनले देखाएको बाटो थियो। त्यति मात्र होइन कालो मोसो दल्दा प्रहरीले पाँच दिन हिरासतमा राखेर छोड्ने अभिव्यक्ति समेत दिन भ्याएका थिए। उनलाई हेक्का थियो कालो मोसो दल्नु कानुन विपरीतको कार्य थियो। त्यसैले हिरासतसम्म पुग्ने डर पनि अप्रत्यक्ष देखाउँदै उक्साहट गरेका थिए उनले।
उनले सामन्तीसँग लड्ने अभियान सुरु गरेको घोषणा समेत गरे। जसको लागि झापामा मात्र २ सय जनालाई परिचालन गरेको बताएका थिए। प्रसाईँको उक्साहटपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि कुनै कसुर हुने जोखिम बढेको छ।
खुलेआम रुपमा यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिका लागि के गर्ने? बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सिमामा नै रहेर ऋण प्रवाह गरेको खण्डमा व्याज माग्दैमा कालो मोसो दल्ने अवस्था किन आउने? के सार्वजनिक रुपमा प्रसाईँले दिएको अभिव्यक्ति कानुनी रुपमा मान्य छ त?
प्रसाईँको यस्ता अभिव्यक्तिले शान्ति सुरक्षामा प्रश्न उठ्ने सुरक्षाविद्हरू बताउँछन्। अभिव्यक्तिले समाजमा दण्डहीनता निम्त्याउने पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्।
'यो अनुशासनहीनता नियन्त्रण गर्न नसक्दा दण्डहीनता निम्त्याउँछ त्यसपछि देखिने भनेको अपराध नै हो। यो गलत अभिव्यक्ति नै हो,' मल्लले भने।
उनको अभिव्यक्तिले मानिसलाई उक्साहट गरेर शान्ति सुरक्षा भङ्ग गर्ने देखिएको छ। देशको केही स्थानमा त्यसपछि कालो मोसो दलिएको घटना पनि सार्वजनिक भएका छन्।
गृह मन्त्रालयले प्रसाईँको अभिव्यक्तिपछि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखलाई पत्राचार गरेर यस्ता गतिविधि हुनसक्ने सम्भावना भएकाले सुरक्षा निकायलाई अलर्ट राख्न निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले बताए।
'अभिव्यक्तिपछि हामीले सबै जिल्लाका सिडिओलाई यस्ता गतिविधि रोक्न तयारी अवस्थामा बस्नको लागि निर्देशन दिएका छौँ,' बस्नेतले भने।
यस्तो अभिव्यक्तिमा मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद २ मा सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर आकर्षित हुने गर्छ। यस्तो कसुरको परिच्छेद २ मा झुट्टा अफवाह फैलाउन नहुने भनेर उल्लेख गरिएको छ।
'कसैले सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने, हूलदङ्गा गर्ने वा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबिचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने नियतले कसैलाई उक्साउने गरी नभए नगरेको अफवाह फैलाउन, प्रचार प्रसार गर्न वा नारा जुलुस गर्न हुँदैन।'
उनको अभिव्यक्तिले मानिसलाई उक्साहट गरेर शान्ति भङ्ग गर्ने देखिएको छ। देशको केही स्थानमा त्यसपछि कालो मोसो दलिएको घटना पनि सार्वजनिक भएका छन्। यस्तो घटना गराउनेलाई एक वर्ष कैददेखि दश हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत गरिने व्यवस्था रहेको छ।
अरूलाई दुरुत्साहित गरेर कुनै घटना घटाएमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ समेत आकर्षित हुने देखिएको छ। कुनै घटना गराउने दुरुत्साहित गर्ने व्यक्ति पनि कानुनको भागीदार हुने व्यवस्था रहेको छ। तर दुर्गा प्रसाईँ सधैँ राजनीतिक दलको आडमा संरक्षण पाएका व्यक्ति हुन्। उनीविरुद्ध दुई वर्षअघि पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा समेत प्रहरीले पक्राउ गर्ने हिम्मत देखाएन। प्रसाईँविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए। त्यसपछि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी समेत जारी भयो। प्रसाईँ अदालतसम्म पुगे। तर यो घटना त्यतिकै सेलायो। जतिखेर सरकारको शक्ति नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रसँग थियो। उनी तिनै पार्टीका अध्यक्षसँग नजिक थिए। अहिले दुवै अध्यक्षसँग उनको सम्बन्ध चिसिएको छ। अहिले उनी एकाएक पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह निकट दरिएका छन्।
विवाद र चर्चामा आइरहन रुचाउने प्रसाईँ अहिले बैङ्क वित्तीय संस्थामाथि दिएको अभिव्यक्तिको कारण चर्चामा छन्।
तर नियामकको प्रावधान अनुसार, कसैले नियोजित रूपमा ऋण तिरेन र समय तीन महिना नाघ्यो भने बैङ्कहरूले कुल ऋणको २५ प्रतिशत आम्दानीबाट नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसपछि उसले ऋण तिर्नका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्न पाउँछ।
६ महिना नाघे ५० प्रतिशत र वर्ष दिन नाघे शत-प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो बीचमा पनि ऋण तिर्न नआए बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति लिलाम गर्न पाउँछन्। सम्पत्ति लिलाम गर्दा उठेन वा सम्पत्ति लिलाम भएन भने धितोलाई बैङ्कले गैर बैङ्किङ सम्पत्तिका रूपमा आफ्नो नाममा ल्याउन पाउँछ। ऋणी मात्र होइन, जमानी दिने पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने छ। कुनै व्यक्ति तथा संस्थाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तोकिएको अवधिभित्र चुक्ता नगरे बैङ्किङ कसुर ऐन अन्तर्गत सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अपराधको सजायमा जरिवाना वा कैद वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ।
त्यसो त पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समस्या नदेखिएको भने होइन। सहकारी र लघुवित्तले धेरै मानिसलाई उठिबास लगाएका छन्। जसको समयमा नै सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
