काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै राज्यव्यवस्था र शासन प्रणाली भएको बताएका छन्। शनिवार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तलब सुविधा उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रचण्डले कर्मचारीको तलब कम हुँदा एकातिर कार्यक्षमतामा ह्रास आउने बताए।
‘कर्मचारीहरूको सेवासुविधा कम हुँदा एकातर्फ कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ, अर्कोतर्फ वित्तीय अराजकता पनि बढ्ने खतरा रहन्छ,’ प्रचण्डले भने।
तलब कम हुँदा कि विदेशिनु पर्ने नभए भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने स्थिति भएको उनले बताए। भने, ‘तलबले जीवनयापनका निम्ति पर्याप्त आधार तयार नहुँदा कि त विदेशिनुपर्ने कि त वित्तीय अराजकता वा लामो हात गर्ने ठाउँमा पुगेका उदाहरण पनि हामीकहाँ छन्।’
आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको तलब र सुविधामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको प्रचण्डको भनाइ छ। उनले उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन हुने पनि जानकारी दिए।
‘देशका लागि कति कर्मचारी आवश्यक हो, कुन-कुन संरचना आवश्यक हो, त्यसको उचित अध्ययन गरेर निर्मम निर्णय लिन आवश्यक छ। यसो नगर्दा राज्यलाई ओभरलोड हुने तर परिणाम नदेखिने समस्या झेलिरहनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै आयोगका संयोजक लिलामणि पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्रको संक्षिप्त विश्लेषण, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए।
भदौ ६ गते पूर्व मुख्यसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा विमल वाग्ले र शिवदेव पाण्डे सदस्य रहनेगरी गठन भएको आयोगलाई ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो।
