काठमाडौंः तीन वर्षअघि सार्वजनिक रुपमा गरेको स्वीकारोक्तिको विषयले अदालतमा प्रवेश पाएपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुनः एकपटक झस्किएको छ। द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिले यतिबेला आपत सिर्जना गरेको हो। २०७६ को माघीका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले हत्या स्वीकार गरेका थिए।
तर, अभिव्यक्तिको लामो समयपछि सर्वोच्चमा पेश भएको रिट दर्ताको आदेश हालै भएसँगै राजनीतिक समेत तरंगित बनेको छ। २०७९ कात्तिकमा सर्वोच्चमा पेश भएको रिट दरपीठ भएको थियो। दरपीठको आदेश फागुन १९ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले बदर गर्दै रिट दर्ताको आदेश गरेको हो।
दर्ता आदेशपछि माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले आइतबार वक्तव्य जारी गर्दै आदेश दूषित मनासायबाट प्रेरित भएको टिप्पणी गरेका छन्। सम्पूर्ण परिवर्तनकारी शक्तिलाई एकजुट हुन पनि गुरुङले वक्तव्यमार्फत अपिल गरेका छन्।
२०६३ मंसिर ५ मा शान्ति सम्झौता भएयता पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको परिणामका रुपमा रिट दर्तालाई कतिपयले लिएका छन्। अदालतले समेत संक्रमणकालीन मुद्दालाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन नसकिने आदेशमा भनेको छ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्त बमोजिम पीडितहरुले सत्य–तथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न मिल्ने देखिँदैन।’
अदालतले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोगको निष्क्रियतालाई पनि आदेशमा जानकारीका रुपमा लिएको छ। आयोगसम्बद्ध कानुन तर्जुमामा भइरहेका लापरबाहीलाई पनि आदेशमै संकते गरेको छ। संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले काम नगरे पीडितले नियमति अदालतबाट न्याय खोज्नुलाई अदालतले संविधानप्रदत्तत अधिकारका रुपमा व्याख्या गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता संक्रमणकालीन निकायहरु निष्क्रिय रहेको र कानुन निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न मिल्दैन।’
द्वन्द्वले सिर्जना गरेको परिणामलाई न्यायिक रुपमा नै टुंगो लगाउनुपर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। अदालतले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङघनका घटनामा माफी मिनाहा नहुने सर्वोच्चको नजिर पनि स्मरण गराएको छ।
के भएका थिए प्रयास?
यसअघि प्रतिनिधि सभा चुनावको मुखैमा सरकारले संक्रमणकालीन दुई आयोगको म्याद थपलगायतका विषय समेटेर ऐन संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा ल्याएको थियो। तर, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको वर्गीकरणको विषयमा दलीय सहमति नहुँदा विधेयक पारित हुन नसकेको थिएन। माओवादी केन्द्रले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई पनि आममाफी दिनेगरी कानुन बन्नुपर्ने पक्षमा अडान लिएसँगै विधेयक पारित प्रक्रिया नै रोकिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा माफी नहुने फैसला गरिसकेको छ। साथै पीडितलाई नियमित फौजदारी प्रक्रियाबाट अदालत प्रवेशको मार्ग रोक्न नमिल्ने पनि अदालतको व्याख्या छ।
कसरी अघि बढ्छ रिटको प्रक्रिया
अहिले सत्ताको बागडोर समेत सम्हालिरहेका प्रचण्डलाई रिट दर्ताको आदेश भएसँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दाको तरबार झुन्डिएको छ।
सर्वोच्चले दर्ता आदेश दिएसँगै अब निवेदकद्वय ज्ञानेन्द्र राज आरण र कल्याण बुढाथोकी समेतको रिट दर्ता हुनेछ। आइतबार पक्षहरुले लिखित आदेश बुझेसँगै अब दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
रिट दर्तापछि निवेदकको माग अनुसार प्रचण्डलाई पक्राउको आदेश समेत अदालतले दिन सक्ने छ। निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश वा अन्तिम फैसलाबाट रिट जारी भएमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा अनुसन्धानका सिलसिलामा प्रचण्डलाई पक्राउ गर्ने कानुनी बाटो रिटमार्फट खुल्ने छ।
