काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ताको आदेश भएसँगै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडो टुंग्याउने प्रतिवद्धता सत्तारुढ गठनबन्धले गरेको छ। आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नौ दलको संयुक्त बैठकले सर्वोच्चको आदेश अनुसार संसदको चालु अधिवेशनमा नै कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने पनि प्रतिवद्धता जनाएको छ।
माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
फागुन १९ मा सर्वोच्चले रिट दर्ताको आदेश गरेपछि गठबन्धनको यस्तो प्रतिवद्धता आएको हो। सत्तारुढ दलहरुको यस्तो प्रतिवद्धता पहिलो भने हैन।
वक्तव्यमा शान्ति प्रक्रियालाई बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउन गठबन्धन तत्पर रहेको पनि उल्लेख छ। आयोगसम्बद्ध कानुन संसदको चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने पनि वक्तव्यमा जनाइएको छ।
संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘‘द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम कानुन बन्नेगरी संसदको यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ। कानुन निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिउका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन्।’
गठबन्धनले गणतन्त्रको मर्म विपरीत भइरहेका विभिन्न क्रियाकलापप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। पछिल्लो समय विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको अगुवाइमा दैनिक प्रदर्शन भइरहेका छन्। गणतन्त्रको रक्षाको लागि गठबन्धन एकजुट हुने पनि वक्तव्यमा जनाइएको छ।
