रविको राहदानीबारे के भन्यो सर्वोच्चले? यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको मुद्दाको पूर्णपाठ झन्डै डेढ महिनापछि प्रकाशन भएको छ। माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले नागरिकता पुर्नकायम नगरेको ठहर गर्दै संक्षिप्त फैसला सुनाएको थियो।

लगत्तै लामिछानेको उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री, सांसद, पार्टीको सभापति पद खारेज भएको थियो।

संवैधानिक इजलाजको फैसलासँगै उनको पद खारेज भएको थियो। लगत्तै नागरिकता पुनर्कायम गरेका लामिछाने अहिले पार्टीका सभापति भइसकेका छन्।

अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज सफलले रविको संसद् सदस्यताको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता नवीकरण नगरेको, पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध रिट परेको थियो। संक्षिप्त फैसलामा पासपोर्टबारे उल्लेख गरिएको थिएन। मंगलवार सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठको ३१ औं बुँदामा पासपोर्टबारे उल्लेख गरिएको छ।

यस बुँदामा पासपोर्टबारे भनिएको छ, 'प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले सन् २०१४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गरेपछि सो नागरिकता कायम छँदैको अवस्थामा स्वतः कायम नरहेको साबिकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको सन्दर्भ पनि रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको बहस जिकिरका क्रममा प्रस्तुत हुन आएको देखियो। यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुट्ठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानूनबमोजिम निरुपण गरिनु पर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौ समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानविन भैरहेको भन्ने तथ्य समेत खुल्न आएको पाइयो। सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ।'

त्यसैगरी निर्वाचनको क्रममा उम्मेदवारको योग्यतासाग पासपोर्टको विषय नजोडिएकोसमेत पूर्णपाठमा उल्लेख छ। 'प्रस्तुत विवाद प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सन्दर्भमा निजको नागरिकतासम्बन्धी योग्यतासँग सम्बन्धित रहेको देखिएको तथा राहदानी सम्बन्धी विषय निर्वाचन क्रमका उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन,' पूर्णपाठमा भनिएको छ।

यस्तो छ पूर्णपाठ