जर्जियाको राजधानी तिबिलिसीमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच झडप भएको छ। जर्जियाको संसदले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित पर्ने र नागरिक समाजलाई दमन गर्न पाउने प्रावधानसहितको विधेयकको समर्थन गरेपछि प्रदर्शन भएको हो।
प्रहरीले संसद भवन बाहिर प्रदर्शन भइरहँदा भिड नियन्त्रण गर्न पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। प्रहरीको कदमपछि धेरै प्रदर्शनकारी जमिनमा ढलेका थिए। केही भने जर्जिया र युरोपियन युनियनको झण्डा लिएर प्रहरीको प्रतिकार गरिरहेका थिए। झडपका क्रममा केही प्रहरी पनि घाइते भएका थिए।
विधेयकमा विदेशबाट २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम पाउने गैरसरकारी संस्था र स्वतन्त्र मिडियाले आफूलाई विदेशी 'एजेन्ट' घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध भएको हो। विपक्षी दलले भने सो कानुनलाई रसियाबाट प्रेरित भनेको छ। रसियाले सन् २०१२मा 'फरेन एजेन्ट' कानुन पास गरेको थियो। जसको निशानामा पश्चिमा राष्ट्रबाट रकम पाउने गैरसरकारी संस्था र स्वतन्त्र मिडिया थिए।
प्रदर्शनका उत्रिएका व्यक्तिहरुले भने आफूहरु पूर्व सोभियत संघको अङ्ग नभइ युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहन चाहेको बताएका छन्। जर्जियाका राष्ट्रपति सलोमे जोराबिचभिलीले पनि आफूहरु प्रदर्शननकारीहरुको समर्थनमा रहेको बताएकी छिन्। उनले युरोपमा स्वतन्त्र जर्जियाको भविष्य आफूले देखेको बताएकी छिन्।
यद्यपि, मंगलवार संसदमा भने सत्तारुढ जर्जियन ड्रिम पार्टीका ७६ जना सांसदले विवादास्पद 'ट्रान्सपेरेन्सी अफ फरेन इन्फ्लुन्स' र 'रेजिस्ट्रेशन अफ फरेन एजेन्ट्स' विधेयकलाई समर्थन गरेका थिए। विपक्षमा मात्र १३ मत खसेको थियो। सोमबार पनि संसदीय समितिमा सोही विधेयकलाई लिएर विवाद भएको थियो। यो विधेयक सत्तारुढ पार्टीको नजिक मानिएको पश्चिमा राष्ट्रको अभियान विरोधी अभियानबाट पेश भएको बताइन्छ। सो समुहले भने दोस्रो विधेयक अमेरिकाको फरेन एजेन्ट रेजिस्ट्रेसन एक्ट जस्तै भएको दाबी गरेको छ।
संसदबाट पास भएको सो विधेयक लागू भएको खण्डमा जर्जिया रसियाली कानुनको 'कपी' गर्ने पूर्व सोभियत देशको सूचीमा समावेश हुनेछ। यसअघि बेलारुस, ताजकिस्तान र अजैरबैजानमा यही शैहीको कानुन लागू भइसकेको छ।
रसिया र जर्जियामा 'एजेन्ट' शब्दलाई 'स्पाइ' (गुप्तचार) वा 'ट्रेटर' (देशद्रोही) सँग तुलना गर्ने गरिन्छ। यो शब्दको प्रयोग गरेर गैर सरकारी संस्थाहरु राष्ट्रिय हितमा भन्दा विदेशी चाहना अनुरुप काम गरिरहेको भनेर सरकारले देखाउन खोजेको अनुमान गरिएको छ।
अमेरिकी राजदूतावासले भने एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मंगलवार मतदान भएको दिनलाई 'कालो दिन' भनेको छ। सत्तारुढ दलका अध्यक्ष इरकली कोबखिडजेले भने अमेरिकी राजदूतावसलाई जवाफ दिँदै मंगलवार 'कट्टरपन्थी विपक्षी र यसका समर्थकहरूको लागि कालो दिन' भएको टिप्पणी गरेका छन्।
यो विधेयक पास भएसँगै जर्जियाको युरोपियन युनियनमा संलग्न हुने वर्षौ देखिको चाहनामा धक्का लागेको विपक्षी दलहरुले बताएका छन्। जर्जियाको करिब ८० प्रतिशत जनता युरोपियन युनियनमा संलग्न हुने पक्षमा रहेको दाबी गरिएको छ। युरोपियन युनियनले सो विधेयकका प्रावधान आफूहरु 'चार्टर' विपरित रहेको बताइसकेको छ।
