काठमाडौं: २०६३ मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौताले १० वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरायो। २०६३ माघ १ गतेदेखि लागू भएको अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार २०६४ चैत २८ गते संविधान सभा निर्वाचन भयो। अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै पहिलोपटक राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन भएको थियो। माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै दलहरुबीचमा गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम सुरु भइसकेको थियो सरकारका लागि। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी र मधेश केन्द्रित दलहरुका बीचमा समीकरण बन्ने र भत्कने क्रम चल्यो। जसको असर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि पर्यो। पहिलो राष्ट्रपति छान्ने बेलामा जस्तै अहिले पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनकै लागि समीकरण बनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र- नेकपा एमाले गठबन्धन राष्ट्रपतिकै विषयमा टुट्यो भने माओवादी केन्द्रको समर्थनमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन्। एमालेका सुवास नेम्वाङलाई हालसम्म खुलेर एमाले बाहेकका दलले समर्थन गरेका छैनन्।
राष्ट्रपति छान्न भएको सकस
पहिलो संविधान सभामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो स्थानमा पुगेका थिए त्यति बेला। माओवादीको २२९, कांग्रेस ११५, एमाले १०८, मधेशी जनअधिकार फोरमको ५४ र अरू साना पार्टीको सिट गरी ६०१ जनाको संविधान सभा थियो। २०६५ साउन ४ गते भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनका बेला एमाले- माओवादी गठबन्धन भत्कियो। राष्ट्रपतिको चुनावमा समझदारी गरेर उम्मेदवार उठाउने तयारी भए पनि एमाले र माओवादीले अलग अलग उम्मेदवार उठाएका थिए। अन्तरिम सरकारमै सहभागी भएको माओवादी संविधान सभाको निर्वाचन अघि भने समानुपातिक प्रणालीको माग गरेर सरकारबाट बाहिरिएको थियो। कांग्रेसबाट रामवरण यादव, माओवादीबाट रामराजाप्रसाद सिंह र एमालेबाट रामप्रित पासवान राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बनेका थिए। २०६५ साउन ४ गतेको निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि दोस्रो चरणमा गएको थियो। ५९४ जना मतदाता रहेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ५७८ मत खस्यो। पहिलो चरणमा सिंहले २७० र यादवले २८३ मत पाए। २५ मत बदर भयो।
पहिलो राष्ट्रपति छान्न २ पटक चुनाव
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत) ले चुनाव बहिष्कार गरेका थिए। राष्ट्रपतिकै निर्वाचनका दिन एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरमले कांग्रेसका उम्मेदवार यादवलाई समर्थन गरेपछि एमालेका पासवानको पक्षमा मत खसेन।
दोस्रो पटक भएको निर्वाचनमा भने कांग्रेसका यादव माओवादीबाट उम्मेदवार बनेका सिंहलाई हराएर पहिलो राष्ट्रपति बने। यादवको पक्षमा ३०८ र सिंहले २८२ मत ल्याएका थिए। सिंह जित्ने पक्कापक्की हुँदा पनि समीकरणमा आएको बदलावका कारण यादव त्यति बेला भाग्यमानी साबित भए। पहिलो राष्ट्रपति बनेर भाग्यमानी साबित भएका यादव विवादरहित भने हुन सकेनन्। उनले तत्कालीन सेनापति रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरणमा विवादित बने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कटवाललाई बर्खास्त गरे पनि यादवले उक्त निर्णय उल्टाएका थिए।
पहिलै चरणमा राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी
दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा एमालेकी नेता विद्यादेवी भण्डारी २०७२ कात्तिक ११ गते निर्वाचित भइन। पहिलो राष्ट्रपति छान्न दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्नुपरेको भए पनि भण्डारी भने पहिलो पटकमै राष्ट्रपति भइन। उनले कांग्रेसका कुलबहादुर गुरुङलाई पराजित गरेकी थिइन्। भण्डारीले ३ सय २७ मत प्राप्त गर्दा गुरुङले २१४ मत मात्रै प्राप्त गरे। भण्डारीलाई एमालेसँगै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका एकीकृत नेकपा माओवादी, राप्रपा नेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा, नेकपा माले लगायतका दलले मतदान गरेका थिए।
नयाँ संविधान जारी भई संघीय संरचनामा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि राष्ट्रपति चुनाव फेरि भयो। २०७४ फागुन २९ गते भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भण्डारी नै निर्वाचित भइन। भण्डारीले ३९ हजार २ सय ७५ मतभार प्राप्त गर्दा कांग्रेसकी कुमारी लक्ष्मी राई पराजित भइन। २०७४ मा माओवादी- एमालेबीच गठबन्धन बनेपछि भण्डारी दोस्रो पटक पनि सजिलै राष्ट्रपति भएकी थिइन्।
२ पटक राष्ट्रपति भएकी भण्डारी पनि विवादरहित भने हुन सकिनन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका २ पटकका प्रतिनिधि सभा विघटनलाई भण्डारीले सदर गरिदिएपछि उनी विवादित बनेकी हुन्। एमालेको इसारामा काम गरेको आरोप लागेको थियो भण्डारीलाई। कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकताका लागि मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेकोमा पनि उनी विवादित भइन्। संसदले दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक उनले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि थप विवादित बनेकी थिइन। उनको ५ वर्षे कार्यकाल सकिनुअघि नै राष्ट्रपतिको चुनाव हुन लागेको हो।
