.JPG)
काठमाडौं : सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ संसदमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग सम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो। संसद नभएको अवस्थामा तत्कालिन सरकारले २०७४ माघमा अध्यादेश जारी गरेको थियो। संसदको पहिलो अधिवेशनले ऐन संशोधन पारित नगरे पछि पुनः केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्ययादेश जारी गरेको थियो।
दुई वर्षे कार्यवधिसहित गठन भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग २०७१ सालमा गठन भएका थिए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७३ माघ २६ गते एक वर्ष म्याद थपेको थियो।
ऐनमा २ वर्ष कार्यवधि र थप एक वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था अनुरुप ऐन संशोधन नभए आयोग स्वत विघटन हुने अवस्थामा देउवा सरकारले अध्यादेश जारी गरी यी आयोगका म्याद थप गरेको थियो।
यो विधेयक अघि बढ्न नसक्दा जनयुद्धकालीन घटनाको छानबिन हुन सकिरहेको थिएन। जनयुद्ध बेला भएका घटनालाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि नै मुद्दा चलेपछि सरकारले आजै विधेयक संसदमा पठाएको हो।
