काठमाडौं : विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा विगतमा भएका सहमतिविपरीत राजनीतिक आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको निष्कर्ष निकाल्दै माओवादी घटकले त्यसको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको जनयुद्धकालीन माओवादीका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले पछिल्ला दिनमा भइरहेका गतिविधिको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने र साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा समान धारणाका साथ जनतामा जाने निर्णय गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए।
बैठकले फागुन २८ गते संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने र फागुन ३० गते संयुक्त अन्तरक्रिया गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । पत्रकार सम्मेलन अघि संयुक्त अपील समेत जारी गरिनेछ । अन्तरक्रियामा माओवादी घटकका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लगाउनुपर्ने भन्दै राजनीतिक स्थिरता र स्थायी शान्तिको पक्षमा जनतामा जाने निर्णय पनि गरेको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले जानकारी दिए।
तीन वर्षअघि माघीका अवसरमा टुडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा दिए लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सोही विषयमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउन केहीदिन अघि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। र, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नै रिट दर्तासमेत भइसकेको छ। यही सन्दर्भमा पछिल्लोसमय माओवादीधारका पार्टीहरुबिच छलफल बढेको हो।
फागुन २१ गते माओवादी धारका विभिन्न ६ नेताले प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा चलाउने भन्दै अदालतले दिएको आदेशको बिरोध गरेका थिए। माओवादी केन्द्रले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर अदालतको आदेशको विरोध गरेको थियो। २१ गते नै बालुवाटारमा बसेको ८ दलीय गठबन्धनको बैठकले पनि शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन कानुन बनाउन तयार भएको बताएका थिए।
शान्तिप्रक्रिया टंगोमा पुर्याउन भन्दै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन संशोधन विधेयक बिहीबार प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ।
केहीदिन अघि पनि माओवादी धारका पार्टीहरुको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो। सो बैठकले शान्ति सम्झौता विपरितका गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको थियो। संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा भइरहेको चर्चाबारे गम्भीर भएको भन्दै उनीहरुले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् अगाडि बढाइनुपर्ने पनि जनाएका थिए।
