काठमाडौं : राष्ट्रपति चुनिएसँगै उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने टुंगो लगाउन दलहरु गृहकार्यमा जुटेका छन्। सत्तारुढ दललाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टीले रामसहायप्रसाद यादवलाई यस पदका लागि उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।
यसअघि राष्ट्रपति कांग्रेसलाई र उपराष्ट्रपति जसपालाई दिने सत्तारुढ दलको सहमति थियो। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनसाथ बिहीवारै जसपाले यादवको नाम उपराष्ट्रपतिमा अघि सारेको हो। तर राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको १० दलीय गठबन्धन भने यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने भन्नेमा निर्णयमा पुगिसकेको छैन।
चैत ५ गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि भोलि शनिवार मनोनयनको कार्यतालिका रहेको छ। उपराष्ट्रपतिमा पनि गठबन्धनले समर्थन गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुने करिब निश्चित छ। तर जसपाले अघि बढाएको उम्मेदवारलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि दलका नेताहरुले विरोध जनाउन थालेका छन्। कारण : यादव पुरुष भएकाले। राष्ट्रपति पुरुष भएकाले उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने भन्दै उनीहरुले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकोसमेत विरोध गर्न थालेका छन्।
आलोचकहरुले उपेन्द्र चुनावी मैदानमा उत्रन रामसहायलाई उपराष्ट्रपतिमा अघि सारेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरुको जोड छ - राष्ट्रपति पुरुष भएपछि उपराष्ट्रपति महिला आओस्।
महिला अनिवार्य हुनपर्छ : थपलिया
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मौखिक रुपमा सञ्चार माध्यमहरुमा राष्ट्रपति पुरुष र खस आर्य भएकाले उपराष्ट्रपति महिला हुनैपर्ने निर्देशन दिइसकेको दाबी गरिरहेका छन्।
तर निर्वाचन आयोगले शुक्रवार जारी गरेको विज्ञप्ति थपलियाको भनाईसँग मेल खाँदैन। उपराष्ट्रपतिबारे निर्वाचन अधिकृतलाई थप स्पष्टतासहित दिएको निर्देशनमा 'वा' शब्दले थपलियाको भनाईको खण्डन गरेको देखिन्छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ऐन २०७४ को दफा १६(५) र संविधानको धारा ७० लाई आधार बनाएर आयोगले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘उपराष्ट्रपतिको मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिङ्ग वा समुदायभन्दा फरक व्यक्तिको मनोनयनमात्र दर्ता गर्ने।’ 
उपराष्ट्रपति उम्मेदवारको मनोनयनका लागि निर्वाचन अधिकृतलाई निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन
के छ संविधान र ऐनमा?
संविधानै पल्टाउने हो भने पनि राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनैपर्छ भन्ने विषय उल्लेख छैन। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको धारा ७० मा भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक-फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्नु पर्नेछ।’
धारा ७० मा भएको व्यवस्था
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिमा चयन भएका पौडेल खसआर्य समुदायको भएकाले उपराष्ट्रपति अब दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी थारु वा मुस्लिम समूदायको पुरुष वा महिला हुनुपर्ने छ। उक्त व्यवस्था राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा पनि छ।
‘राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिंग वा समुदायको हो सो भन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्ने छ,’ ऐनमा भनिएको छ। संविधान र ऐन दुवैमा कहीँ पनि महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भने उल्लेख छैन। त्यसैले दलहरुलाई महिला नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यता भने छैन।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको योग्यतासम्बन्धी ऐनमा गरिएको व्यवस्था।
रामवरणको बेला थिएन अहिलेको व्यवस्था
नेपालको पहिलो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचित हुँदा भने अहिलेको संविधान र ऐन बनिसकेको थिएन। अन्तरिम संविधान, २०६३ को पाँचौं संशोधनअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको थियो।
२०६५ साउन ५ मा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत ल्याउन नसकेपछि साउन ६ गते दोस्रो पटक चुनाव भएको थियो। दोस्रो पटक भएको चुनावमा कांग्रेसका डा रामवरण यादव माओवादीका उम्मेदवार रामराजप्रसाद सिंहलाई हराएर राष्ट्रपति बनेका थिए।
२०६५ साउन ४ गते भएको उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा परमानन्द झा उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। त्यतिबेला एउटै समूदाय र एउटै लिंगबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गरिएको थियो।
विद्या भण्डारीका पालामा कस्तो थियो व्यवस्था?
विद्यादेवी भण्डारी भने २०७२ मा जारी भएको संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति भएकी हुन्। उपराष्ट्रपतिमा नन्दबहादुर पुन निर्वाचित भएपछि फरक लिंगको राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति कायम भएको थियो। २०७४ मा पनि वाम गठबन्धनले उनीहरुलाई सोही पदमा नै दोहोर्याएको थियो।
