काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा भएको सुनुवाईपछि अन्तरिक आदेश दिन अस्विकार गरेको छ। शुक्रवार आदेश जारी गर्दै कारण नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश नदिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
२०७६ मा खुलामञ्चमा माघीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
जनयुद्धकालबारे प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सुरुमा रिट दर्ता गर्न अदालतले अस्वीकार गरे पनि गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालका संयुक्त इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
उक्त अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण र कल्याण बुढाथोकी अदालत पुगेका थिए।
निवेदकद्वयले पाँच हजार मान्छे मारेको जिम्मा सार्वजनिक रुपमा कबुल गरेको अवस्थामा प्रचण्डलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए।
