पोखरा : १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्दा गाउँपालिका अध्यक्षले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप)लाई फकाउनु पर्यो। मुस्ताङमा रहेको थासाङ गाउँपालिका वडा ३ मा निर्माण हुँदै गरेको अस्पतालमा बाधक ५ वटा रुख बने। एक्यापको क्षेत्रमा पर्ने सो रुख काट्ने अनुमति पालिकालाई भएन।
‘वडा ३ मा १५ शैयाको अस्पताल बन्ने क्रममा ४-५ वटा रुखका कारण पिल्लर हाल्न समस्या भयो। निर्माणको काम रोक्ने कि बनाउने भनेर एक्यापका हाकिमलाई फकाएपछि रुख काटेर साइडमा राख्नु भनेर मान्नुभयो। राम्रो कुरालाई जबरजस्ती गर्नुपर्ने रहेछ,’पालिका अध्यक्ष प्रदीप गौचनले गुनासो पोखे।
निर्माणमा बाधक बनेको रुखका विषयमा मात्र होइन अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहले थुप्रै समस्या भोग्नुपरेको छ। जुन समस्या सुल्टाउन एक्यापको कार्यालयमा कयौँपटक धाएका छन्। तर, न उनको समस्या सम्बोधन भयो न त गण्डकीका अन्य १४ पालिकाको।
देशकै ठुलो संरक्षण क्षेत्र हो एक्याप। गण्डकीको ५ जिल्लाका १५ पालिकाको क्षेत्र समेटेको छ एक्यापले। क्षेत्र मात्र होइन स्थानीय तहको अधिकार पनि समेटेर बसेको छ यसले। जसकारण स्थानीय तह सरकारले प्राप्त अधिकार उपभोग गरेर आम्दानी गर्न पाएका छैनन्।
कास्कीमा रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका एक्यापकै क्षेत्रमा पर्छ। पालिका उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारी एक्याप थानिय सरकार बनेको गुनासो गर्छिन्।
‘यो हामी गाउँपालिकाहरुको साझा समस्या हो। एक्यापको मारमा छौँ। स्थानीय सरकारभित्र अर्को पनि सरकार छ भन्ने अनुभूति एक्यापको कारण भएको छ। प्रशासनिक भवन बनाउने स्थानमा एक्याप छ। विकास निर्माणका काम गर्न पाएका छैनौँ,’उनले भनिन्।
वन र जलधार क्षेत्र उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको छ। प्राप्त अधिकार अनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन छन्। संविधानमा अधिकार प्राप्त स्थानीय तह सञ्चालनको लागि ऐन बनाइएको छ। तर, ऐन कार्यनयनमा आउन पाउँदैन।
स्थानीय तह सञ्चालनको ऐन र वन संरक्षण ऐनको द्वन्द्व छ। जसकारण आफ्नै भूगोलमा रहेको वन जंगल समुदायले उपभोग गर्न पाउँदैनन् ती पालिकाले। 'रोयल्टी' बाँडफाँडको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई छ। तर, पालिकाले 'रोयल्टी' देख्नै पाउँदैनन्।
विश्वका चर्चित पर्यटकीय पदमार्ग यही क्षेत्रभित्र पर्छन्। विदेशी पर्यटकसँग प्रवेश शूल्कदेखि जडिबुटी र नदीजन्य उत्खननको टेण्डर लगाएर एक्यापले आम्दानी गर्छ। गाउँपालिकाले आम्दानी उपभोग गर्न पाउँदैन।
‘रोयल्टी किन तिर्नु हुँदैन भन्ने प्रश्न मैले सधैँ उहाँहरुलाई पठाइराखेको छु यो रोयल्टी प्रत्येक वडामा दिइराखेको छु भन्नुहुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनिसक्दा पनि अझै पनि हामीले उनीहरुसँग अनुमति माग्नुपर्छ,’म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष भरतकुमार पुनले गुनासो पोखे।
घोरेपानीमा पुनहिल पदमार्गमा गाउँपालिकाले मोटरबाटो लैजाने प्रयास गरेको थियो। एक्यापको अनुमति नपाएपछि गाउँपालिकाको प्रयास रोकिएको छ।
‘स्थानीय सरकार भन्दा माथि रहेर एक्यापले काम गरिरहेकोमा हामीलाई दु:ख लाग्छ। हामीले आफनो अधिकारभित्र रहेर काम गर्न पाउनको लागि एक्यापलाई दबाब दिनुपर्छ,’उनले भने।
एक्याप क्षेत्रका कारण पालिकाको भवन बनाउने जग्गा नपाएको गुनासो पोख्छन् चामे गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्रे बहादुर घले।
‘संरक्षण त हामीले पनि गर्छौँ नि तर हाम्रो मतहातमा हुनुपर्यो हाम्रो उठाउने अधिकार नै छैन। पालिकाको भवन बनाउन पर्यो जग्गा छैन। केही गर्यो मुद्दा मामिला र झमेलामा पर्नुहुन्न कर्मचारीहरु पनि,’उनले भने। अन्य पालिका जस्तै घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहन सिंह लालचन पनि स्थायिन स्रोत साधनको उपयोग पालिकाले पाउनुपर्ने बताउँछन्।
अधिकार उपभोग गर्दा मुद्दा
एक्यापमा पर्ने पालिकाको प्रमुख आम्दानी स्रोतको नै उपलब्ध वन, जल तथा खनिज वस्तु हो। माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले स्थानीय तहको अधिकार उपभोग गर्दै आफनो क्षेत्रमा पर्ने घाटलाई ठेक्कामा लगाएको थियो। तर, एक्याप प्रतिवादी बनेर पालिका विरुद्ध मुद्दा पर्यो। सो मुद्दा अदालतमा विचराधीन छ।
माछापुच्छे २ का वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिका प्रवक्ता गणेश आचार्यका अनुसार बाझिने कानुनका कारण पालिकाले स्रोतसाधनको ठेक्का लगाउन पाएको छैन।
‘२०७४ सालको स्थानीय तहबाट म वडासदस्य थिएँ। त्यतिबेला प्रदेश सरकारको ऐन अन्तर्गत तीनवर्ष घाट खुलाएको थियौँ। बाझिने खाल्को नीतिले स्थायिन सरकार भएरपनि स्रोतसाधनको ठेक्का लगाउन पाएका छैनौँ,’उनले भने।
स्थानीय सरकारले स्रोतसाधन प्रयोग गर्न नपाए पनि नदी दोहन भने भइरहेको वडाध्यक्ष गणेश बताउँछन्।
‘खोलामा ढुंगा बालुवा छैन। राजश्व पनि छैन। यसरी नदी दोहन र राजश्व चुहावट भएको छ। सरकारको तर्फबाट पहल गरौँ भनेर नीतिगत सुधार गर्नका लागि संघीय संसदमा जो सांसद जानुभयो उहाँले यो खाल्को आवाज उठाउनु भएन। विकासको काम गर्न पनि पाइएको छैन। एक्यापको नाममा सब खत्तम बनाएको छ,’उनले भने।
६ बुँदे ‘माछापुच्छ्रे घोषणापत्र’
गाउँपालिकाको अधिकारमा अकुंश लगाएर बसेको एक्याप प्रति जनप्रतिनिधि रुष्ट छन्। स्थायिन तहको अधिकार खोसेर बसेको एक्यापको अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग जनप्रतिनिधिको छ। यसै विषयमा शनिबार माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा अन्तरपालिकास्तरीय भेलाले ६ बुँदे ‘माछापुच्छ्रे घोषणापत्र’ जारी गरेको छ।
‘वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले २०७१ साल फागुन २५ गतेको राजपत्रमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न प्रकाशित भएकोमा हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन सो राजपत्रको सूचना कार्यान्वयनका लागि बैठकले जोडदार माग गर्दछ,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ।
३६ वर्षदेखि एकछत्र एक्याप
वि.सं २०४३ सालमा कास्कीको घान्द्रुकबाट संरक्षणको परीक्षण सुरु भएको आयोजना थियो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र प्रोजेक्ट। घान्द्रुकमा संरक्षण कार्यक्रमको परीक्षण सफल भएपछि तत्कालीन समयमा कास्की सहित लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीका १९ वटा गाविसमा कार्यक्रम विस्तार भयो। जसलाई २०४९ सालमा सरकारले संरक्षण क्षेत्रको चार किल्ला तोकियो। ७ हजार ६ सय २९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एक्याप कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीसम्म छ।
त्यस समय चार किल्ला तोक्दै १० वर्षका लागि सो क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष(एनटीएनसी)ले पाएको थियो। म्याद सकिए पनि समयवधि थप्दै व्यवस्थापकीय जिम्मा (एनटीएनसी)ले पाइरहेको छ। वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ बमोजिम व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको एनटीएनसीले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६ अनुसार काम गरिरहेको छ। जबकी देश संघीयतामा गइसकेर संविधानले स्पष्टसँग स्थानीय तहलाई संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ। यद्यपि, २०७२ सालमा सरकारले एक्याप व्यवस्थापनको जिम्मा ५ वर्षलाई एनटीएनसीलाई नै दिएको थियो। त्यसपछि पनि सरकारले एक्याप व्यवस्थापनको लागि एनटीएनसीलाई थप एकवर्षका लागि व्यवस्थापनको जिम्मा दियो।
संविधानले दिएको अधिकार अनुसार एक्याप क्षेत्र समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो। स्थानीय समुदायलाई नै प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र सदुपयोग गर्न जिम्मेवारी दिएर आम्दानीको स्रोत पनि खुलाउनु पर्ने हो। तर, लिखित अधिकार दिएर पनि एक्यापको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न सरकार अनकनाइरहेको छ।
