PahiloPost

Jun 22, 2024 | ९ असार २०८१

संसदलाई बिजनेस दिनु त कता-कता प्रचण्डको ध्यान अराजकतातर्फ छ : महेश बर्तौला (अन्तर्वार्ता)



निशा गुरुङ

संसदलाई बिजनेस दिनु त कता-कता प्रचण्डको ध्यान अराजकतातर्फ छ : महेश बर्तौला (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं : पुस १० मा सत्तामा पुगेको नेकपा (एमाले) फेरि प्रतिपक्षमै पुगेको छ। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई फुटाएर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो एमालेले। तर राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म एमाले-माओवादी गठबन्धन टिक्न सकेन।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजित एमालेका उम्मेदवार उपराष्ट्रपतिमा पनि पराजयउन्मुख छ। ७ वर्षसम्म माओवादीसँग गठबन्धन गरेर एमाले सत्तामा पुग्दा एमालेकै कित्तामा उभिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)नै पनि अहिले एमालेसँग छैनन्। गठबन्धन टुटेपछि केन्द्रमा सत्ताबाट आउट भइसकेको एमाले प्रदेशमा पनि सरकारमै टिक्ने स्थिति छैन।

संसदीय राजनीतिमा एक्लिरहेको एमाले कस्तो रणनीतिको तयारी गर्दै छ? एमालेका तर्फबाट सचेतक बनेका युवा सांसद महेश बर्तौलालाई यसैबारे पहिलोपोस्टकर्मी निशा गुरुङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पहिलो पटक सांसद हुनुभएको छ कस्तो लाग्दैछ?

मकवानपुरका जनताले संसदीय राजनीतिमा जोड्ने भरोसा गर्नुभयो एउटा विश्वास म प्रति देखाउनुभयो। त्यस आधारबाट मैले निर्वाचनमा विजयी हासिल गरे। संसदीय राजनीतिक एउटा महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयको एउटा विद्यार्थीको रुपमा मैले संसदीय राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेको छु। संसदमा मैले जनजीविकाका विषयदेखि जनसरोकारका मुद्दामा आफ्ना प्रश्नहरु उठान गर्न प्रारम्भ गरेको छु।

तर अहिले त संसद खासै प्रभावकारी देखिन्न नि?

संसद प्रभावकारी त्यतिखेर हुन्छ जब सरकारले बिजनेस दिन्छ। संसद त्यतिखेर प्रभावकारी हुन्छ जब सांसदहरुले जनसरोकारका मुद्दाहरु उठाएका हुन्छन्। सरकार जिम्मेवार बनेमात्रै संसद प्रभावकारी बन्ने हो।

तर मैले दुई महिनामा धेरै सांसदले जनसरोकारका विषय उठाएका छौं। सदन चल्दा सरकार बस्ने कूर्सीमा एकाध मन्त्रीबाहेक अरु हुँदैनन्। कसैलाई देशप्रति ध्यान नै  छैन, जनताप्रति जवाफदेहिता नै छैन। संसदलाई बिजनेस दिनुपर्छ भन्ने सरकार ठान्दैन। सरकारले धेरै विधेयक ल्याउन सक्थ्यौं आवश्यक विधेयक पनि ल्याएन।

नयाँ संविधान जारी भएको यति लामो समय भइसक्यो। आज पनि संघीय शिक्षा ऐन छैन। संघीय प्रहरी ऐन छैन , संघीय निजामती, छाता विश्वविद्यालय ऐन छैन।

सरकारको ध्यान त्यहाँ होइन अस्थिरता र अराजकतातर्फ छ। सत्ता दाउपेचमा सरकारको बहालवाला नेतृत्व नै  उद्धत रहेको कारणले संसदले बिजनेस नपाएको हो।

संसद छिर्ने बित्तिकै दलको सचेतकको जिम्मेवारी पाउनुभयो, यो कसरी सम्भव भयो?

पहिलो कुरा मकवानपुरका जनताले मप्रति विश्वास देखाउनुभयो, त्यसकारण मैले जितें। पार्टीको नेतृत्व र संसदीय दलको नेता, उपनेताले मप्रति भरोसा जनाउनुभयो। मुलतः हामी संसदमा ४४ जना प्रत्यक्ष सांसदहरु छौं, एमालेबाट निर्वाचित ४४ मध्ये म सबैभन्दा कान्छो उमेरको हुँ। हामीले शपथग्रहण गरेपश्चात संसदभित्र मलाई पार्टीको तर्फबाट जिम्मेवारीहरु प्रदान गरिए।  मलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको सदस्यको रुपमा पार्टीले पठाएको थियो। मस्यौदा निर्माणका क्रममा पार्टीले अपेक्षा गरेअनुसार महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरें। राष्ट्रपति निर्वाचनमा मलाई पार्टीले प्रतिनिधिको रुपमा खटायो।  उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको क्रममा पनि मलाई प्रतिनिधिको जिम्मेवारी प्रदान गरियो।

राजनीतिक जोडघटाउको कुरातर्फ लागौ, गठबन्धन फुटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको एमाले अहिले आफै एक्लियो है?

कमरेड प्रचण्ड एउटा अस्थिर मानसिकता र अस्थिर चरित्रको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्नुभयो। हामीले २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी गठबन्धन गर्‍यौं। दुई तिहाईको मत प्राप्त गर्ने अवस्था बन्यो। पार्टी एकता गर्ने तहबाट पनि अगाडि बढ्यो, पार्टी एक पनि भयो।

नेकपा निर्माण भएको र त्यो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्दा सरकारलाई गिराउन उहाँले बुढानिलकण्ठसम्म साहरा लिनुभयो। ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने उहाँको कार्यशैलीले आफ्नै पार्टीमा पनि काम गर्नुहुन्छ। प्रचण्डको अस्थिर चरित्रका कारणले गर्दा यो अवस्था आयो। निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि राष्ट्रपतिले पुस ३ गते नयाँ सरकार निर्माणका लागि दलहरुलाई सरकार निर्माण गर्न आह्वान गर्नुभयो। म्याद पुस १० गते ५ बजे सकिदै थियो। जब पुस १० गते दिउँसो १२ बजे कमरेड प्रचण्डका लागि कांग्रेसका सभापतिले बालुवाटारको गेट बन्द गर्नुभयो उहाँ हतारहतार बालकोट आउनुभो। बालकोटमा उहाँले प्रस्ताव आफैले राख्नुभयो, म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर।  राष्ट्रपति तपाईहरु बन्नुस्, उपराष्ट्रपति अन्य दलहरुलाई मिलाउनुस्। राप्रपा , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत अन्य दलहरुलाई पनि तपाईले मिलाई दिनुपर्‍यो, कांग्रेसले धोका दियो भनेर भन्नुभयो। प्रदेशहरुको मुख्यमन्त्रीदेखि सभामुख उपसभाभुखमा उहाँ आफैले प्रस्ताव गर्नुभयो। एमालेले हुन्छ भन्यौं किनभने हामीसँग समय थिएन।

फागुन १० गते उहाँले फेरि सहमति च्यातेर राजनीतिक बेइमानी गर्नुभयो। झुटको खेती प्रारम्भ गर्नुभयो। संसदलाई सत्ता गिराउने र बनाउने खेल मैदानसम्म बनाउने प्रयत्न गर्नुभयो, यो असाध्यै दु:खद छ।

राष्ट्रपतिमा एमाले नराम्रोसँग पराजित भएको छ, उपराष्ट्रपतिमा पनि यस्तै त होला हैन?

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा उम्मेद्वार प्रस्तुत गरेका छौं। जित हार निर्वाचनको परिणामको विषय रह्यो । हाम्रो विश्वास के छ भने अष्टलक्ष्मी शाक्य असाध्यै लोकप्रिय व्यक्ति हुनुहन्छ। वामपन्थी आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र गणतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा नेता हुनुहुन्छ। महिला आन्दोलनको अगुवा पनि हो उहाँ। पटक पटक निर्वाचित भइसक्नुभएको, मन्त्री र मुख्यमन्त्री भइसक्नुभएको। दोस्रो संविधानको संरक्षकको, राष्ट्रिय एकताको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ।

पुरुष राष्ट्रपति भइसकेको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिमा महिलाको तर्फबाट उहाँले विजयी  हासिल गर्नुहुनेछ।

उपराष्ट्रपति महिला नै हुनुपर्छ भनेर तपाईंले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको थियो, केही लागेन है?

यो गम्भीर प्रश्न हो। नेपालको संविधान बमोजिम नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा लैंगिक हिसाबको समावेशिताअनुसार एकजना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य थियो। संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त भन्ने छ।

संविधानको धारा ४ ले नेपाल राज्य समावेशी हुने भन्छ। संविधानको धारा ३८ जहाँ महिलाको मौलिक हक भन्ने  धारा छ। त्यो धारा ३८ को उपधारा ४ मा प्रष्ट के व्यवस्था गरेको छ भने राज्यको सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशिताको हक हुने छ, राज्यको सबै निकायहरुमा प्रष्ट लेखिएको छ। त्यसो हुँदा नेपालको संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पद महिला अनिवार्य भनिएको छ। धारा ९२ मा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा मध्ये महिला एक भनेको छ।

पालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखको उम्मेदवारमा एक महिला एक पुरुष भन्ने छ। संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमा फरक लिंग वा फरक समुदाय हुनुपर्छ भन्ने प्रष्ट लेखिएको छ। रामसहाय यादवको उम्मेद्वारी वास्तवमै संविधानको प्रचलित कानुनभन्दा बाहिराको कुरा हो। त्यसकारण उहाँको उम्मेद्वारी खारेजयोग्य छ।

निर्वाचन आयोगले पनि हाम्रो उजुरीको पक्षमा  निर्णय गरेन। त्यसकारण अब एमालेले खबरदारी गर्छ। महिलाको अधिकारलाई दमन गर्न पाइदैन। ७ प्रदेशमा कहाँ मुख्यमन्त्री महिला हुनुहुन्छ? राष्ट्रपति महिला हुन नहुने? , प्रधानमन्त्री महिला हुन नहुने? सभामुख हुन नहुने? उपराष्ट्रपति भूमिका नै नभएको ठाउँमा समेत रोक्ने गठबन्धनले आफ्नो सत्ता टिकाउन महिलालाई असक्षम र अयोग्य हुन्छन् भन्ने कुरा जबरजस्त प्रमाणित गरेर यसखालको निर्णय गर्नु दु:खद हो

गठबन्धन गर्दा तपाईँहरुले पनि त यस्तै गर्नुभयो नि, सभामुख र मुख्यमन्त्री त बनाउनु भएन नि महिलालाई?

यो कुरा हामीले राजनीतिक हिसाबले उठायौं, उजुरीमार्फत उठायौं। तर निर्वाचन आयोगले हाम्रो  उजुरी उपर सकरात्मक प्रतिक्रिया नदिएपछि हामीले अब राजनीतिक ढंगले यो विषयलाई उठाइरहनेछौं।

केन्द्र सरकारबाट बाहिरिसक्यो, प्रदेशमा चाँहि के को पखाईमा हो तपाईँहरु?  

केन्द्रीय सरकारमा एक प्रकारको असहजता निर्माण भयो। अर्थात सत्ता साझेदार दलहरुबिचको एउटासँगै बसेर माओवादी नेतृत्वको सरकारमा जाने स्थिति भएन।

प्रदेशको हकमा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि एउटा फैसला गरेर अगाडि बढ्छौं। प्रदेशहरुमा जहाँ हामी आफैं सरकार बनाउन सक्छौं वा कसैसँग मिलाएर बनाउन सक्छौं हामीले त्यो अभ्यास गर्ने हो। माओवादीसँगको हाम्रो तालमेलको सान्दर्भिकता देशैभरी भत्किएको छ। 

 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell