पोखरा : मणिपाल शिक्षण अस्पतालले पोखरा महानगरलाई १० करोडभन्दा बढी राजश्व तिर्न बाँकी रहेको छ। छानबिन प्रतिवेदनका अनुसार मणिपालले महानगरलाई १० करोड ४ लाख ९२ हजार रुपैँया तिर्न बाँकी रहेको हो। मणिपालले तिर्नुपर्ने रकममा अन्यौलता भएपछि माघमा पोखरा महानगरले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
पोखरा १६ का वडाध्यक्ष अमृत शर्मा तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा राजश्व परामर्श समिति सदस्यसमेत राखेर गठन भएको छानविन समितिले मणिपालले १० करोडभन्दा बढी रकम बुझाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाएको हो। समितिले बुझाएका प्रतिवेदन अनुसार मणिपालले आर्थिक वर्ष २०६९-७० देखि महानगरलाई राजश्व बुझाउन बाँकी छ।
मणिपालले आफनो नाम रहेको जग्गाको स्वामित्वमा सम्पत्ति कर र सरकारसँग भाडामा लिइएको जग्गाको राजश्व बुझाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मणिपालले सरकारसँग सम्झौता गरेर १९२ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ। जसको राजश्व २ करोड ३४ लाख ३४ हजार रुपैँया तिर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, यस आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा मणिपालले सम्पत्ति करबापत तिर्नुपर्ने ७ करोड ६० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बाँकी छ। मणिपालको स्वामित्वमा ३२ रोपनी जग्गा छ।
मणिपालले तिर्नुपर्ने करोडौँ राजश्वको विषयमा सार्वजनिक रुपमा नै बेलाबेला प्रश्न उठिरहन्थ्यो। सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसबारे प्रश्न उठाएपछि यसबारे महानगर दबाबमा थियो। तर, मणिपालबाट पाउनुपर्ने राजश्व कति हो भन्ने विषयमा महानगर आफैँ अन्यौलमा थियो। जसकारण माघमा समिति नै गठन गर्नुपरेको थियो।
दुई महिनापछि समितिले महानगरलाई बुझाएको प्रतिवेदन प्रमाणित हुन भने बाँकी नै छ। आउँदो कार्यपालिका बैठकमा सो प्रतिवेदन पेश हुँदैछ। महानगर स्रोतका अनुसार महानगरले उठाउनुपर्ने राजश्वको असुल्न प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी पनि थालिएको छ।
यता, महानगर राजश्व प्रमुख किरणप्रसाद कोइराला अनुसार मणिपाल तिर्नुपर्ने दुई किसिमको करमध्ये निजी जग्गाको कर तिर्न मञ्जुर छ।
'नेपाल सरकारको नाममा लिएको जुन जग्गाको भाडा छ त्यो भाडा करपनि लिनुपर्छ भनेर त्यो अभिलेख तयार पार्यौं। तर, उहाँहरु चाहिँ नेपाल सरकारलाई पहिल्यै बुझाइसकेको हुनाले त्यो बाहेक मणिपालको नाममा रहेको सम्पत्तिको कर तिर्न तयार छौँ भन्ने अवस्था हुनुहुन्छ। सम्पत्ति कर तिर्ने प्रतिबद्धता चाहिँ दिनुभएको छ, ' राजश्व प्रमुख किरणप्रसादले भने।
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन आइसकेपछि महानगरले सरकारको जग्गाको भाडा कर महानगरले पाउनुपर्छ भन्ने महानगरको दाबी छ।
'२०७४ पछि आएको यो संघीयता अनुसार प्राप्त गरेको अधिकारको कुरा हो। मणिपाल स्थापनाकालमा नै उसले अलिअलि भाडा नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ। त्यसकारण करको बारेमा अलिकति दुविधा छ। उहाँहरुले अग्रिम बुझाइसक्नुभएको छ,'उनले भने।
त्यो बाहेक तिर्न रहेको सम्पत्ति कर भने मणिपालले तिर्नुपर्ने भनाइ राख्छन् उनी।
'स्थानीय सरकारलाई कर बुझाउने उहाँहरुको दायित्व हुन्छ। त्यो दायित्व अनुसार हामीले प्रत्येक असार मसान्तमा कर यति तिरि पाउँ भनेर निवदेन दिएको अवस्था पनि छ। अभिलेख गरेका छौँ। कर तिर्ने प्रतिबद्धता दिनुभएको छ। मणिपालले कर जसरी पनि तिर्नुपर्छ,'उनले भने।
नेपाल सरकारसँग ४९ वर्षका लागि भारतीय समूहले सम्झौता गरेर पोखरा ११ मा मणिपाल शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको थियो। जसलाई गतवर्ष बतास समूहले खरिद गरेको थियो। भारतीय समूह बाहिरिएसँगै मणिपालको व्यवस्थापन बतासले गर्दै आएको छ।
