बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाका परिवारलाई राहत वापत दिन बाँकी रहेको रकम उपलब्ध गराउने भएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको कोरोना पीडित परिवारलाई दिन बाँकी राहत रकम वितरण गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री लिला गिरीले जानकारी दिए।
यसअघि निर्णय भएपनि समन्वय नहुँदा तोकिएको समयमा रकम उपलब्ध गराइएको थिएन। लामो समयदेखि स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन तथा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा निर्णय गरे पनि पीडित परिवारले राहत पाउन सकेका छैनन्। अहिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण गर्ने तयारी गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री गिरीले स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थी र सम्बन्धित सचिवहरुलाई यस विषयमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्दै निर्देशन दिएसँगै यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। मुख्यमन्त्रीको निर्देशनसँगै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरि कार्यान्वयन गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री पन्थीले जानकारी दिए। उनले पीडित परिवारका लागि राहत उपलव्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन गरी रकम निकाशाको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको बताए।
प्रदेशका १२ जिल्लामा एक लाख ३९ हजार ५९३ जना संक्रमित भएको र ३ हजार ४०७ जनाको कोभिड संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ। यीमध्ये ९६४ जना मृतकका परिवारले राहत पाउन सकेका छैनन्।
सरकारले कोरोना कहरका बेलामा यस्तो निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल चैत १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काल १० करोड रुपैयाँ जम्मा गरी कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेको थियो। कोरोनाका लहरमा जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलता र नागरिकको जीउधनको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.पुष्प पौडेलले विभिन्न कारणले राहत वितरणमा ढिलाइ भएको बताए र अब प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको बताए। केही शाखाका कर्मचारी बिदामा भएकाले केही दिन ढिला भए पनि दुई दिनमै राहत रकम पठाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ।
सरकारले २०७७ साल जेठ २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कोभिड संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई जनही एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयानुसार कोभिड नियन्त्रण, उपचार तथा राहतका लागि १ अर्ब ६ करोड १४ लाखभन्दा बढी खर्च भए पनि झण्डै ९६४ मृतकका परिवारले राहत पाएका थिएनन्।
कोरोना संक्रमण महामारीको रूपमा देशभर एकैपटक फैलिँदा सबभन्दा बढी रकम आइसोलेसन एवं अस्पताल निर्माण र सञ्चालनमै खर्च भएको थियो। मृतकका परिवारले भने सरकार आफैंले घोषणा गरेको राहत रकम दिन ढिलाइ गरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए। कोभिड प्रभावित भएकाहरुको मनोबल बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको तर कार्यान्वयन नहुँदा खिन्न हुनुपरेको भन्दै पीडितहरुले गुनासो गरेका थिए।
सरकारले उपलब्ध गराउने राहत भुक्तानीको लागि कोभिड परीक्षण पुष्टि भएको र कोभिड संक्रमणका कारण निधन भएको भनी सरकारी चिकित्सकले प्रमाणित गरेको मृत्यु प्रमाणपत्र चाहिन्छ। यसबाहेक मृतक र नातेदारको सम्बन्ध खुल्ने कागजात र स्थानीय तहले मृतकको कोभिड १९ बाट निधन भएकाले राहत उपलब्ध गराइदिन गरेको सिफारिस पत्रसमेत आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
पहिले सरकारले निर्णय गरे पनि संक्रमणले महामारीको रुप लिँदा कोभिड नियन्त्रणमा खर्च थपिँदै गएको थियो। जसअनुसार मृतकका परिवारलाई राहत रकम दिन रोकिएको थियो। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ९६४ जना मृतकका परिवारले राहत रकम पाउनुपर्नेछ। तर, कोषमा भने ६ करोड ३६ लाख ४ हजार ४९७ रुपैयाँमात्र बाँकी छ।
स्वास्थ्यमन्त्री पन्थीले कोषमा रहेको ६ करोड ३६ लाख रकम तत्काल वितरण गर्ने र अपुग रकम अर्थ मन्त्रालयमा माग गरिएको जानकारी दिए। मन्त्री पन्थीका अनुसार मन्त्रालयले प्रदेशका सबै जिल्लाबाट माग भएबमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम पठाइएको छ।
राहत पाउन बाँकी रहेका मृतकका परिवारले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क राख्न मन्त्री पन्थीको आग्रह छ। तत्कालको लागि कोषमा भएको ६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको र यो रकमले ११ वटा जिल्लामा सबैलाई भुक्तानी दिन पुग्ने मन्त्री पन्थीको भनाइ छ।
रुपन्देहीमा मृतकहरुको संख्या धेरै रहेकाले केही रकम अपुग भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पन्थीले अर्को चरणमा अपुग रकमको निकाशा गरिने जानकारी दिए। रुपन्देहीमा ९८६ जनाको कोभिडको कारण मृत्यु भएको तथ्यांक छ। त्यसमध्ये ५८८ जनाका परिवारले राहत पाएका छन्। ३९८ मृतकका परिवारले राहत रकम नपाएका विवरणमा छ।
रुपन्देहीपछि दाङमा ४११ जनाको मृत्यु भएकोमा २८२ जनाका परिवारले राहत पाए। बाँकेमा ३९१ जना मृतकमध्ये ३९ जनाका परिवारले राहत पाउन सकेका छैनन्।
गुल्मीमा २९३ जना मृतकमध्ये १२६ जनालाई राहत दिन बाँकी छ। पाल्पामा ४०, बर्दियामा ६२, कपिलवस्तुमा १९, पश्चिम नवलपरासीमा ४७, प्यूठानमा ३२, अर्घाखाँचीमा ४७, रोल्पामा २३ र रुकुम पूर्वमा २ जना मृतकका परिवारले राहत रकम पाएका छैनन्। तत्कालीन समयमा कोभिडबाट मृत्यु भएका परिवारले आवश्यक कागजपत्र जुटाउन नसक्दा तथ्यांकमा फरक परेको थियो।
