काठमाडौं : पर्यटन मन्त्रालयको हस्तक्षेपपछि कोरियन एयरले भाडा घटाउने भएको छ। मन्त्रालयले कोरियन एयरको जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) युनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभलसँग भाडाका बारेमा सोधपुछ गरेपछि भाडा घटाउन तयार भएको हो।
मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले कोरियन एयर भाडा पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको जानकारी दिए।
‘महँगो भाडादरका बारेमा हामीले कम्पनीसँग छलफल गरेका थियौं। केही दिनअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले युनिभर्सलसँग सम्पर्क गरेर भाडा पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको जानकारी गराएको छ’, उनले भने, ‘युनिभर्सलले कोरियामा छलफल गरेर भाडादर पुनरावलोकन गर्ने सूचना दिएको छ।’
कोरियन एयरले अरु जहाजले उडान नगरेको मौका छोप्दै काठमाडौं-सिओलको भाडा २ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको छ। एकाधिकारको फाइदा उठाउँदै कम्पनीले अस्वभाविक भाडा लिएको जानकारी पाएपछि पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले घटाउन पहल लिएका थिए।
उनले भाडादर घटाउन निर्देशन दिँदै सो गन्तब्यमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई उडानका लागि तत्कालै प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेका थिए। सचिव अधिकारीले निगमलाई कोरिया उडानको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताउँदै त्यसपछि थप भाडा सस्तिने जिकिर गरे।
यसका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल-इन्चोन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उडान पूर्व सेफ्टी अडिटका लागि नायब महाप्रबन्धक विक्रम केसीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति समेत गठन भइसकेको छ। निगमले यो गन्तब्यमा उडान सुरु अध्ययन थालिसकेको छ।
नियमित उडानका लागि दक्षिण कोरियाको मिनिस्ट्री अफ ल्याण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड ट्रान्सपोर्ट अन्तर्गत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अडिट गर्नेछ।
हाल निगमले दुईवटा एयरबस ३२० र दुईवटा एयरबस ३३० गरी कुल चारवटा जहाजमार्फत दिल्ली, बैंग्लोर, मुम्बई, क्वालालाम्पुर, बैंकक, हङकङ, कतार, दुबई, जापान, साउदी अरेविया उडान गर्दै आएको छ।
काठमाडौं-सिओलको हवाई यात्रा अवधि ६ घण्टा रहेको छ। कोरियन एयरले साताको चार उडान काठमाडौं-सिओल-काठमाडौं गरिरहेको छ। नेपाल र कोरियाबिच सन् २००४ मा दुईपक्षीय हवाई सम्झौता भएको हो। यो सम्झौता अनुसार साताको ८०० र वार्षिक ४१ हजार ६०० यात्रुले सेवा लिन सक्नेछन्।
कोरियामा नेपाल सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस)मार्फत नेपाली कामदार पठाउने गरेको छ। कोरियामा ४० हजार भन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्।
सन् २००७ मा नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबिच श्रमका लागि नेपाली कामदार लाने विषयमा सहमति भएको थियो। त्यही सहमति अनुसार सरकारले न्यूनतम शुल्क लिएर कामदार कोरिया पठाउने गरेको छ।
